संघियता र नेपालको राजनिती।

Tweet

देश नयाँ संबिधानको संघारमा छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कै खातिर भएपनि एक थान संबिधान हामी नेपालीले पाउने भएका छौं। तर संबिधानका मस्यौदामा आएका केही मुलभुत ब्यबस्था जनहित र राष्ट्रहितमा छैनन्। संबिधान जारी त होला तर त्यसले दिर्घकालिन शान्ती, सुब्यबस्था र समुन्नतीको साटो अस्थिरता र बिखन्डनको बिजारोपण गर्ने छ। २०४७ साल कै जस्तो छिटपुट बाहेक अधिकांश जनताले संबिधान जारी भएको दिन दिपावली गर्ने जोश राख्दैनन् बरु आक्रोशले भरिपूर्ण जनताहरु संबिधानका असन्तुष्टीबारे मोर्चाबन्दी हुन वाध्य हुन्छन। यसको कारण हो २०६३ पछी जनताले स्पष्ट मत नदिएका ब्यबस्था परिवर्तन, बिभिन्न आन्दोलनरत पक्षलाई दिईएको आश्वासन र ति पक्षसँग गरिएको सम्झौताहरु र ति हरेक असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग संबिधानसभामा छलफल र मतदान गर्नुको साटो सिण्डिकेट लगाएर कोठेसहमतीले जारी हुन लागेको यो संबिधान। 

हरेक सभासद चाहे ति प्रत्यक्ष हुन वा समानुपातिक, जनताका प्रतिनिधिले राखेका हरेक माग संबिधानसभाले सम्बोधन गर्नैपर्थ्यो। छलफलबाट निचोड ननिस्किए गोप्य-मतदान गरिनुपर्थ्यो र हरेक असन्तुष्ट पक्षका मागहरु बिधी र प्रकृया मार्फत निराकरण गर्दै लैजानुपर्थ्यो। तर बिडम्बना ठुलादलहरुको अहम् र बलमिच्याईले बिरोधका आवाज झनै बुलन्द हुँदै गए। यि तमाम बिरोधका स्वरहरु मध्ये अत्यन्तै जायज तर ठुलाशक्तीले दबाएको स्वर हो कमल थापा र चित्रबहादुर केशी लगायतले उठाएका 'संघियताको बिरोध'। र अन्तत चारदलिय संयन्त्रले अब बन्ने संबिधानमा नेपाललाई संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्ने लगभग पक्का भएको छ। 

राजनैतिक बिकासक्रममा नेपाल अधोगती र परनिर्भर हुनुपरेको २००७ साल देखी नै हो। जब राणाहरु भारत छोडेर ब्रिटिशसँग नजिकिए, भारत राणाबिरोधी भयो। राणाहरुको निरंकुशताबाट जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा उभिए भने भारतले दरबार मै कैद राजाको उद्धार गरेर राजा र जनता दुबैको मन जित्यो। जसको बदलामा भारतले सुगौली सन्धी (१८१५) नबिकरण (नेपाल-भारत मैत्री सन्धी - १९५०) गरायो र आजको नेपालको भौगोलिक, ब्यापारिक र राजनैतिक अवस्थाको सिमाना कोरिदियो। 

महेन्द्रले भारतिय महत्वकांक्षा बुझेका थिए। उनलाई नेपालको तराई भु-भाग खोसिने चिन्ता थियो र बारम्बार यसको सुचना पाएका थिए। यो अष्पष्ट सत्य पुर्बीपाकिस्तानलाई भारतले नयाँ देश (बंगलादेश) बनाउन खेलेको भूमिका र सोही फेरोमा ईन्दिरा गान्धीले नेपाल समक्ष राखेको प्रस्ताबबारे जानिफकार केही ब्यक्तीले बेलाबखत खोल्ने गरेका छन। महेन्द्र ईन्दिरानितीको खिलाफमा थिए। भारतबाटै उदायको नेपाली काङ्रेस भारतबिरुद्ध लड्न सक्दैन भन्ने महेन्द्रले बुझेका थिए र उनी पञ्चायती ब्यबस्थातर्फ आकर्षित भए। तथापी पञ्चायती ब्यबस्था देश र जनताको बिरुद्ध थिएन। राजा र जनताका बिच बडाहाकिम भएका केही मुठ्ठीभरका मानिसले राजालाई सधैंं गलत देखाईरहे र आफ्नो राजनैतिक बाटो फराकिलो पार्दै गए। महेन्द्र देखी मरिचमान सिंह सम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजसंस्था र सिंहदरबार दुबै भारतिय बिस्तारबादको बिरोधमा थियो। तर दुर्भाग्य भारतबाटै नयाँ शक्तीको उदय भयो जसले नेपालको राजनितीमा २०४७ जन्माईदियो। मरिचमानले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीले पञ्चायत बिरुद्ध भारतिय सहयोगमै आन्दोलन गरिरहेका काङ्रेस र बामपन्थीहरुलाई जनता उचाल्ने बाटो खोलिदियो र देशमा नयाँ संबिधान आयो जसले राजालाई संबिधानभित्र समेट्यो र नेपाल पुन: उदारअर्थतन्त्रको नाममा भारत निर्भर ब्यापार र असंख्य प्राकृतिक स्रोतहरु गुमाउन वाध्य भो।  तर भारतले लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो, भारतिय निती नेपाललाई सके भुटान वा सिक्किम नसके बङ्लादेश झैं बनाउने कुरा बिपी पछी नेपालका कुनै प्रजातान्त्रिक नेताले बुझेन र कहिल्यै बुझ्न चाहेन। बरु राष्ट्रबादी नेता मरिचमान जसले सिंगापुर देखी तेल ल्याएर, चिन देखी नुन ल्याएर जनताका दैनिकी र न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने दृठता देखाए ति राज्यबाट सधैं तिरस्कृत भए र एक निर्भिक पुर्वप्रधानमन्त्री यिनै कथित लोकतन्त्रबादीका अघी राष्ट्रिय सम्मान नपाएरै आर्यघाटमा जले।

बिपीले भारत छोडेर आफ्नै देश फर्किए लगत्तै राजासँग गर्दन जोडीएको कुरा गर्नुमा यिनै रहस्यहरु थिए। उनी सँगैका समकालिन अन्य काङ्रेसीले यो नबुझेका होईनन् तर गिरिजाको महत्वकांक्षाले पार्टीभित्रै निष्कृय रहे, राजनिती छोडे र पालैपालो अस्ताए। यिनै यावत घटनाक्रमले देशमा नयाँ राजनिती जन्मायो २०५२ मा, जसको सशस्त्रयुद्धले देश झनझन जिर्ण र आर्थिकरुपमा कमजोर भयो र बाह्यराष्ट्रको खेलमैदान बन्यो। माओवादी हिंशाले एकातिर देशको राजनिती अस्थिर बन्यो भने अर्कोतिर युवाहरु लक्ष्यबिहिन बने। स्थानिय चुनाव रोकियो। कयौं बिदेशी गुप्ताचर संस्था बिभिन्न एनजिओ आईएनजिओ मार्फत नेपाल पसे र नेपाललाई आ-आफ्ना स्वार्थअनुरुप खेल्ने मैदान बनाए। एमाले काङ्रेस पटक पटक असफल भए र अन्तत काङ्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनताको साझा संस्था, २०४७ को आन्दोलनको उपलब्धी 'प्रतिनिधीसभा' चलाऊन सक्षम नभएको जनाउँदै राजालाई बुझाए।

२०६३ को आन्दोलन राजसंस्था बिरुद्ध थिएन। जनताको साझा संस्था जनता कै प्रतिनिधिलाई फिर्ता दिन उर्लिएको आन्दोलन एकातर्फ माओवादी त्रास र अर्कोतर्फ एमाले काङ्रेसको दशक लामो निकम्मापनको योग थियो। २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिंदा नेबिसंघ लगायत युवा संगठनहरुले राजाको कदमलाई जायज भनेका थिए र देश द्वन्दबाट बाहिर निस्कने आशा राखेका थिए। तर बिडम्बना आधुनिक राजनिती नबुझेका महेन्द्रकालिन नेताहरुको उदयले ज्ञानेन्द्र-कदम अभिशाप बन्यो र काङ्रेस एमालेलाई आफ्नो निकम्मापन लुकाउने र फेरी सत्तामा जाने बाटो खोलिदियो। माओवादीले संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्नेहरु नै पुन: दुधले नुहाएर, सुनपानी झर्किएर सोही संबिधानसभाको नेतृत्वकर्ता भए र आज शिर्षदल र सत्ताका पहरेदार। आन्दोलनको माग र आन्दोलन पछीका परिवर्तनमा १८० डिग्रीले फरक आयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछी संबिधानसभाको चुनाव नहुँदै देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियतामा जाने पक्का गरियो टिकेसंसद बाटै। घोषणापत्र भित्र लुकाईएका यि परिवर्तनका एजेन्डा जनताले हेर्ने बुझ्ने र सोही अनुरुप मत दिने सक्षमता थिएन र झन्डा र चुनाव चिन्ह साम दाम दण्ड भेद लगाएर बेचियो। स्पष्ट मुद्धामा जनतालाई गणतन्त्र वा राजतन्त्र? हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता? अखण्ड नेपाल वा संघिय राज्य? कहिल्यै सोधिएन। २४० बर्ष लामो राजनैतिक ब्यबस्था बिना जनमत निष्कृय बनाईयो र राजा संन्यासीको रुपमा बनबास गए। तर जनताको राजसंस्था प्रेम, राजसंस्थाले जोगाएको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता, हिन्दूराज्यको रुपमा नेपालले संरक्षण र प्रबर्धन गरेको प्राचिन मुल्य मान्यता र संघिय राज्यले ल्याउने बिचलन, बिखन्डन र २०० बर्षदेखी भारतले चाहेको स्वार्थ बारे राजनैतिक नेतृत्व मौन रह्यो। बरु नारायणहिटीको साटो दाम चढाउन दिल्ली दरबार जाने लहर बढ्यो। 

१८१५ डिसेम्बरमा भएको सम्झौतामा हालको तराईका धेरै भु-भाग गुमेको थियो तर त्यसलाई तत्कालिन राजाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछी पुन: थपिएको थियो। हालको संघिय संरचनामा ति भुभागले स्वायत्ता खोज्नु र संघियताका लागि लाजिम्पाट देखी दिल्ली दरबारसम्म नेपालका नेताहरुको रिलेदौड चल्नु आसंका मात्रै होईन, नियोजित षड्यन्त्र हो। भारतबिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्नेहरु अहिले शिर निहुर्‍याउँदै दर्शनभेटमा पुग्नु र भिजेको मुसो झैं फर्किनुले हाम्रो पराधिन राजनिती, सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रता संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

त्यसैले नेपालका बहुसंख्यक जनता संघियताको खिलाफमा छन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय र स्थानिय जनप्रतिनिधी चाहिएको थियो। पासपोर्ट बनाउन काठमान्डौ र नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको माओवादीले निर्माण गरेको हो। जसले जनतालाई संघियता स्विकार्न वाध्य पार्छ भन्ने मानसिकताले स्थानिय चुनाव गर्नै दिएन। अन्यथा स्थानिय स्वायत्त शासन अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाईदिने हो भने अहिलेसम्म हरेक नागरिकले न्युनतम सरकारी कामकारबाही आ-आफ्नै गाबिसबाट लिन सक्थे, जसले संघियता चाहने आन्तरिक र बाह्य शक्ती कमजोर बनाईदिन्थ्यो। यसरी देश र जनतालाई नियोजित षड्यन्त्रको शिकार बनाएर सत्ताको किनबेचमा पल्किएकाहरु अहिले प्रजातन्त्रबादी, लोकतन्त्रबादी कहलाएका छन। प्राकृतिक स्रोतहरुको भेटी चढाउनेहरु यहाँ उदार अर्थतन्त्रबादी बनेका छन। जनता मारेर जनता माथि शासन गर्न रुचाउनेहरु परिवर्तनकारी बनेकाछन र राष्ट्रिय धरोहर मास्नेहरु क्रान्तिकारी। देश र जनताका स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बिदेशी गुप्तचरको संरक्षणमा हुर्किएका समुहले सोही राष्ट्रलाई साक्षी राखेर १२ बुंदे सम्झौता गरेपछी झनै ओरालो लाग्यो। जसको हस्तक्षेप बिरुद्ध बन्दुक उठायौ उसैको काँधमा चढेर देशमा कस्तो अग्रगामी राजनिती र परिवर्तन खोजेको? अरुलाई मण्डले र मुर्ती बेचेको आरोप लगाउँदैमा यिनले जनताको घाँटी रेटेको सत्य लुक्छ र? महेन्द्रकालिन बिकासको बिरोध गर्नेहरुले पञ्चायतकालमा बनेका कलकारखाना कहाँँ गए? कसले खायो? देखाउन सक्छन? महेन्द्रकालिन राजनैतीक बिभाजनले कायम राखेको चौतर्फी राष्ट्रिय एकता अहिलेको संघियताले कायम राख्न सक्छ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नका जवाफ छैन अहिलेको राजनैतिक शिर्षनेतासँग। बिचरा तिनका स्कुलिङमा हुर्किएका कार्यकर्तासँग त यि र यस्ता घटना केलाउने सक्षमता र समय पनि छैन। ति त केवल जागिर, कर्पोरेट ठगी, स्कुल देखी अस्पातल भर्ना सम्मका छुट र अवसरबादको झन्डाले बिबेकको बिर्को बन्द गरेर जयजयकार गरिरहेछन।
ईति।