नेपाली राजनितीमा 'महेन्द्रकाल' कति जायज र कती नाजायज ति बारे धेरै समिक्षा भए तर बहुदलपछीको नेपाली राजनिती र अहिलेको अवस्थाबारे समिक्षा कमै भए। बहुदलपछी नेपालमा अत्यन्त थोरै समय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरियो। हुन त २०१७ साल बाहेक नेपालका अन्य सबै परिवर्तन भारतको ईच्छा आकांक्षाको प्रतिफल हो। नेपाली जनता र तिनका 'जनआन्दोलन' त मोहरा मात्रै बनाईएको थियो। त्यो प्रकृया र प्रयोग निरन्तर जारी नै छ र परनिर्भरता यही गतीमा बढे जारी रहिरहने छ। तर बहुदलपछीको खुला राजनितीमा माओवादीले गरेको बिद्रोह र लोकतान्त्रिक अवतरण ईतिहास मै सबैभन्दा ठुलो झुठ र नाटक ठहरियो। राजनितीमा चासो राख्ने अधिकांस नेपालीले यो सत्य अहिले छर्लङ्ग बुझिपनी सके। खुला राजनितीमा गरिएको त्यो १० बर्ष लामो गुरिल्ला युद्ध अपराधको साटो न्यायिक क्रान्ति मानिनु नेपालको लागि दुर्भाग्य छ र यो भबिष्यमा हुने अपराधको राजनितीका लागि नजिर बन्ने छ। अहिले नै मधेशबादी दलहरुले यसको सुरुवाती प्रयोग गरिपनि सके। १० बर्ष लामो माओवादी युद्धले नेपाल र नेपालीलाई आफन्तको बलिदान र उपनिवेशी सत्ता भन्दा बाहेक केहीपनि दिएन। त्यसपछीको १० बर्ष लामो संक्रमणकालले बिखन्डनको खाका र पुन: बिधीको शासनलाई उपहास बनायो। बल्लतल्ल कोठे-सहमतीमा संबिधान जारी त भयो तर १२ बुँदेका मालिकको स्विकृति बेगर त्यसले पाईला चाल्नै सकेन र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो।
तर संयोग, २०४७ को मस्यौदा च्यातेर एकता केन्द्र हुँदै ४० बुँदे मागपत्र सहित माओवादी जन्माउन पुगेका तिनै बाबुराम भट्टराई अहिले निर्बाचित संसदको सभासद र माओवादी त्यागेर 'नयाँशक्ती' निर्माणमा लागेका छन। देख्नेहरु धेरैलाई लाग्न सक्छ, बाबुरामको यो प्रयास सकारात्मक छ, यसले पुराना दलले भन्दा धेरै सहानुभुती र परिवर्तनको आभास दिन्छ। तर यथार्थमा यो भ्रम हो। प्रजातान्त्रिक विश्वले स्विकारेको सर्बमान्य बिधी हो, आवधिक निर्वाचन र संसद। हिजो निर्वाचन त्यागेर जंगल र आज संसद त्यागेर सडकमा आउँदैमा बाबुराम जायज देख्नु भ्रम हो। न हिजो जंगल जाने निर्णय ठिक थियो न त अहिले संसद त्यागेर मधेशबादीको समर्थन र नयाँशक्तीको ढोल ठटाउनु जायज छ।
अब बाबुराम नयाँशक्तीले घोषणा पष्चात निर्वाचन र जनमत कै बाटो त्यही संसद पुग्ने हुन। निसंकोच भनुँ, एमाओबादीमा रहेर जती जनमत उनले पाए त्यो भन्दा धेरै उनले कदापी पाउने छैनन्। थ्रेसहोल्ड कै कारण पार्टी त अस्तित्वमा रहला तर कुनैपनि दलले संसदमा दुईतिहाई ल्याउन अब सम्भव छैन। जीवनभर लडेर भारतले बोकाएको संबिधानसभा र संघियताको सफल अवतरण गराएका यि भरियाको काम अब फेरी प्रभुको नयाँ भारी बोक्नु र बिखन्डनको प्रयोग-२ लाई सघाउनु मात्रै हो। राजनैतिक ईमान्दारिता बाहेक बाबुरामको सक्षमता र ब्यक्तित्वमा म नकारात्मक छैन। अर्थमन्त्रीको रुपमा होस् वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको कार्यकाल अन्यको दाँजोमा सफल रह्यो। तर ति पदमा पुग्न सत्ता र शक्तीका लागि उनले बोकेका सिद्धान्त र प्रयोग गरेको बाटो हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलत छ। बाबुरामको योग्यतामा १० बर्षे स्कुले शिक्षा र बोर्डफस्ट जसरी जोडिन्छ, उनको १० बर्षे हिंशाको राजनिती पनि उसैगरी जोडिन्छ - यसबाट उनी भाग्न सक्दैनन्। हिजोसम्म कृष्णप्रसादको हत्या मैले गरेको भन्दै जनयुद्धको गर्व गर्ने र बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका जघण्य अपराधीलाई आममाफि दिन सरकार मार्फत सर्बोच्च अदालतमा अनुरोध गर्ने नेतृत्वकर्ता आज जुनै रुपबाट आएपनि ति बाट जनताले सुशासन पाईन्छ भनेर पत्याउँदैनन्। नयाँँशक्तीको बारेमा पुर्वगुरिल्ला र प्रगतिशिल बुद्धीजिवीका बिचार पढ्ने लेठो मैले गरिन। मलाई थाहा छ फेरीपनि त्यहाँ बाबुरामको जयजयकार र तिनले माओवादी स्कुलिङमा सिकेका मार्क्सबादी ठेलीका कम्युनिष्ट भाषा बाहेक सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा केही लेखिएको हुन्न। तर रामेश्वर खनाल लगायतका 'नयाँशक्ती'प्रति शुभेच्छुकका बिचार भने अक्षरस: पढें। दु:ख लाग्छ, राजनैतिक चेतना र क्षमताले भरपुर भएरै पनि अन्य पार्टीमा अवसर नपाएर फिरन्ते भएका खनाल हुन वा घरमुली बन्न नपाएर घर छोडेका बाबुराम, दुबैका 'नयाँशक्ती'ले फेरी पनि नेपाली जनतालाई सपना फगत सपना बेच्दै छ। रामेश्वर खनालकै लेखका आधारमा पहिलो - बाबुरामले उनका बिगत चाहेरै पनि छोड्न सक्दैनन्। दोस्रो - नयाँ पार्टी र नयाँ जनमतले कमल थापा भन्दा धेरै नै मत र संसदको श्रेणी पाए पनि एकल 'बहुमत' सदैब सपना हो। दुईतिहाई अब कुनैपनि एकल दललाई सम्भव नै रहेन। संसदमा बहुमत कै आधारमा संबिधान संशोधन सम्भव छैन, बहुमतको सरकारले अहिलेको चारमहिने भारतिय नाकाबन्दी र बिरगञ्ज अवरोधमा नेपालले बल प्रयोग गर्न नसक्नु र भारतलाई रिझाउनु बाहेकको कुनैपनि उपाय नहुनुले 'नयाँशक्ती'ले बहुमत नै पाएपनि भारतको ईच्छा बिरुद्ध सुशासन र उसको माईक्रो म्यानेजमेन्ट रोक्न असम्भव छ। यहाँ खाँचो नयाँ शक्ती र नयाँ दलको हैन, सबैदलको नेपालबारे साझा धारणा र राज्यको अबिचलित राष्ट्रिय नितीको हो। जसको लागि नयाँशक्ती हैन, पुरानै शक्ती बिच राष्ट्रिय मुद्धामा ठोस एकता आवश्यक हो। संसदिय बिधीबाट समस्याको निराकरण र जनमतबाट प्रतिष्पर्धाका आधारमा सत्ता आरोहण हो। अझै कति गर्ने भारतको बलमा ब्यबस्था परिवर्तन र सत्तामा पुग्ने जोडघटाऊ? ब्यबस्था जुनै होस्, बिकासको बाधक हुँदैन। महेन्द्रकाल सँग नै दाँज्ने हो भनेपनि दुई-दुई ठुला जनआन्दोलनले फेरिएको शासकिय ब्यबस्थाले सुशासन र बिकासमा महेन्द्रलाई जित्न सकेन। त्यसैले 'नयाँशक्ती' हैन 'पुरानै शक्ती'मा क्रमिक सुधार र राजनैतिक दललाई कानुनी अंकुश जरुरी छ। पञ्चायत देखी बहुदलिय प्रजातन्त्रको बिरुद्ध आन्दोलन छेड्दा 'कानुन भन्दा माथी रहेका शासक' बिरुद्धको आन्दोलन भन्ने दल र दलिय नेतृत्वहरु नै आज आँफै हत्या/हिंशा, भ्रष्ट्राचार र भागबण्डाको संबैधानिक नियुक्तीमा आफु र आफ्नो राजनितीलाई सदैब कानुन भन्दा बलियो रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन। यस्ता अपराधका बिरुद्ध देशको कार्यकारी पदमा हुँदापनि बाबुरामले बिरोध गरेनन् बरु उल्टै संरक्षण गरे। लडाकु बहिर्गमन र माओवादीका अन्य भ्रष्ट्राचारलाई अब राजनैतिक प्रतिशोध र मुद्धा बनाउनु मात्रै जायज हुदैन। तिनलाई कठघरामा उभ्याउन कानुनी बाटो खोज्नु जायज हुनेछ। पुन: देशको कार्यकारी भएर यिनलाई सुली चढाउछु भन्ने सपना हो भने ति पुरा हुँदैनन।
अर्को, बाबुराम लगायत केही ब्यक्तित्वका हिसावले सधैं चर्चामा रहेका ब्यक्तीहरु 'केजरिवाल' बन्ने सपना देख्छन। जुन गलत पनि हैन तर नेपालमा अहिल्यै दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीले पाए झैं क्लिन स्विप पाउने सम्भावना छैन। यसका बिबिध कारणहरु छन। पहिलो, नेपालमा अझैपनि आम नागरिकले राजनैतिक दलका सिद्दान्त र घोषणा पत्र बुझेरै आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी बिकास भएको छैन। युवाबर्गमा राजनैतिक चेतनाको बिकास त भएको छ तर ति पनि जागिर, ब्यापार र राजनैतिक आश्रयमा राज्यबाट गैरकानुनी लाभ उठाउन कुनै न कुनै दलको अन्धभक्त झोले भएको छ। २०४६ मा बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने सबै र २०५६ मा भोट हाल्ने आंशिक नागरिकहरुमा अझैपनि पार्टी फेर्नु भनेको पोईल जानु हो, आफ्नो सामाजिक प्रतिस्ठा नष्ट गर्नु हो भन्ने मानसिकता छ। दिल्लीका जनतामा झैं शिक्षा र राजनैतिक चेतनामा नेपालीहरु पुगिसकेका छैनन्। त्यसका लागि कम्तिमा २०४६ - २०५६ का मतदानमा भाग लिएकाहरुमा दल र झन्डा महत्वपूर्ण हैन, ब्यक्ती र बिचार महत्वपूर्ण हो भन्ने ज्ञान आउनुपर्छ। जुन तत्काल सम्भव छैन। २०६३ पछीका पुस्ता भने केही फेरिएका छन। बहुदलपछी शिक्षामा भएको लगानीले २०६३ पछी पहिलो पटक मतदानमा भाग लिएका युवाहरुमा भने दल फेर्नु सामान्य भएको छ। तर बेरोजगारी र राजनैतिक संरक्षणमा कमिशनखोरी ब्यापार रोक्न सरकार असफल भएकोले बाउबाजेबाट बंशजमा पाएको राजनैतिक दलको झन्डा र झोला बोकेर जागिर खोज्न र ब्यापार बढाउन कुद्नु ति युवाहरुको नियती बनेको छ। अन्यथा न योग्यता अनुरुप उसले जागिर पाउन सक्ने अवस्था छ न त पूर्ण प्रतिष्पर्धाका आधारमा ब्यवसाय उँभो लगाउन नै। जबसम्म नयाँ पुस्ताले बंशजका दलको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यता र नयाँ बिचारको चिरफार गर्ने ज्ञान हासिल गर्दैन तबसम्म 'नयाँशक्ती'को कुनै औचित्य छैन। ति पनि यिनै पुरानै दलको बाटोमा पहुँचका आधारमा उमेदवार, पैसाका आधारमा सभासद चयन र उमेरले शिर्ष भएकै कारण सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन।
त्यसैले अहिले देशलाई नयाँशक्तीको खाँचो हो कि 'बिधीको शासन'को त्यो निष्चित गर्नुपर्छ। हरेक दल र तिनका आगामी पुस्ता आँफैमा क्रमिक नयाँशक्ती हुन। यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो। सिद्दान्त र पार्टीका घोषणा पत्र हेरेरै नयाँ र पुरानो छुट्याउने हो भने हरेक दलका सिद्धान्त र घोषणापत्र बाबुरामको नयाँशक्तीको प्रारुप भन्दा गलत छैनन। घोषणापत्र र सिद्धान्त अनुरुप नै उनिहरुका व्यबहार हुन्थ्यो भने हरेक दलले देशमा बिकास र स्थाईत्व ल्याउने सामर्थ्य राख्थे तर व्यबहारमा नितान्त फरक छन। किन त? किन भने त्यो मानबिय स्वभाव हो। हरेक मान्छे सत्ता (शक्ती/सम्मान), सम्पत्ति र सेक्सको लागि लडिरहन्छ। काम, क्रोध र लोभ हरेक ब्यक्तीमा हुन्छ। त्यसैले यस्ता मानबिय स्वभावलाई स्वतन्त्रता हैन कानुनी सिमा आवश्यक पर्छ। हरेक नागरिकको ब्यक्तिगत विवरणमा राज्यको पहुँच हुनुपर्छ र तिनका हरेक कृयाकलाप कानुनसम्मत छ कि छैन राज्यका संयन्त्रहरु मार्फत निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। दण्डहिनता अन्त्य हुने प्रबिधीसापेक्ष बिधी प्रयोग हुनुपर्छ। आँफैले बनाएको कानुनले आफु स्वयमलाई पनि बाँध्नुपर्छ। त्यसैले देशलाई अब आफु र आफ्नो पल्टन जोगाउन खटिने भरियाको 'नयाँशक्ती' खाँचो छैन, 'बिधीको शासन' आवस्यक छ।
सौ चुवा खाके बिल्ली चली बनारस!!!!
