आउनोस् एकछिन कमल थापा बिर्सिएर उनले उठाएका मुद्धा कती सही? कती गलत? बहस गरौं।
१. कसरी आयो संबिधानसभा?
पटक पटक चुनाव गर्न नसकेर असफल भएको देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर ज्ञानेन्द्रलाई जनताको सरकार बुझाएका हुन, खोसिएको होईन। तापनी ज्ञानेन्द्रले पटक पटक दलहरुबाट सरकार चलाऊन आउ भनेर भ्याकेन्सी खोलेकै हुन। चुनाव गराउँदा चुनावमा भाग नलिने बरु आन्दोलन गर्ने एमाले/काङ्रेस २०५२ को माओवादीभन्दा फरक छैन, मात्रै हतियार नबोकेको हो। २०६१ माघ १९ राजाको वाध्यता हो रहर होईन। उनको गल्ती आँफैले सरकारको अध्यक्षता गर्नु, तुलसी गिरी/कृतिनिधी बिष्टलाई ल्याउनु र एमाले काङ्रेसलाई उपेक्षा गर्नु हो। १०४ बर्षे राणा, ३० बर्षे पञ्चायतको निरंकुशताबाट प्रताडित जनताले फाल्न नचाहेको राजसंस्था ३ बर्षको ज्ञानेन्द्र शासनले फालिनु दुर्भाग्य छ। भलै ज्ञानेन्द्र गलत हुन, नेपालको लागि राजसंस्था गलत थिएन र छैन। एक ब्यक्तीको कारणले संस्था ढल्नु हुन्न, बाउको रिसले घरै पोल्नु जायज हुँदैन। एमाले-कांग्रेसले नेतृत्व गरेको २०६३ को जनआन्दोलन त्यही शेरबहादुर देउवाले बुझाएको 'प्रतिनिधीसभा' फिर्ताको लागि थियो र गिरिजालाई माओवादीलाई बहुदलिय प्रजातन्त्रमै शान्तिपूर्ण खुला राजनिती स्विकार्न परेको बाह्य दवाबको संयोजन गर्ने सुवर्ण अवसर। तर जनआन्दोलनमा नउठेका र जनतालाई कहिल्यै प्रष्टरुपमा नसोधिएका 'धर्मनिरपेक्ष, संघियता र राजतन्त्रको अन्त्य" रातारात अबैध बाटोबाट गरियो (अहिले केही बिषयमा देशका प्रधानमन्त्री, तत्कालिन कार्यबाहक कांग्रेस सभापति शुशिल कोईराला समेत ति कसरी भए मैले आँफैले पत्तो पाईन भन्दैछन)।
अहिले देशमा नेपालको भबिष्य 'नेपाल' नै नरहने अवस्थाको राजनिती शुरु भएको छ। जातिय बिखण्डन, बिभेद र तिनका मोर्चाबन्दी गरेर कस्तो देशको कस्तो परिकल्पना गरेको शिर्षदलले? बाह्यहस्तक्षेप रोक्न, देशका नागरिकबिच एकता कायम गर्न र स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान जोगाउने निती कुन दलमा छ? हजारौं नागरिकको नरसंहार गरेर, दिल्लीमा सम्झौता गरेर आएको माओवादीमा छ? संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्ने र गोली ठोक्ने एमाले/काङ्रेसमा छ? २००७ साल देखी लामो समय 'प्रजातन्त्र'को लागि लडेको काङ्रेसले समेत आफ्नो अगुवाईमा ल्याएको बहुदलिय प्रजातन्त्रको तिलक चढायो २०६३ मा। चारदशक भन्दा लामो आन्दोलनको उपलब्धी बहुमत र पटकपटक सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले १५ बर्ष पनि रक्षा गर्न सकेन र माओवादीको मुद्धामै पिछलग्गु भएर, दुधले नुहाएर, सुनपानी छर्केर संबिधानसभामा गयो। यदी काङ्रेस/एमालेका लागि संबिधानसभा, लोकतन्त्र उसको नितिगत बिचार थियो भने २०५२ मै माओवादीको मागहरु सँग किन सहमत नभएको? किन देशलाई १० बर्ष अन्धकारको बन्दी बनाएको?
२. के हो संघियता? नेपालमा आवश्यक छ?
संघिय राज्य। केन्द्रिय सरकारको मातहतमा हुनेगरी निर्माण हुने स्थानिय/क्षेत्रिय सरकार। एउटा सरकार पूर्णअवधी (पाँचबर्ष) चलाऊन नसक्ने, छ/छ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने र त्यो प्रधानमन्त्री फेर्न हरेकपटक दिल्ली दगुर्नुपर्ने देशमा हुने स्थानिय सरकार कस्तो होला? कुन उधेश्यले चल्ला? संघियता गलत होईन तर देशको भौगोलिकता र राष्ट्रियताप्रती सबै भु-भाग बिदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त छन र केन्द्र सरकारको प्रतक्ष्य निगरानीबाट ति भु-भाग उपेक्षित छन भने। तर एकहात लम्बाई र दुईबित्ताको चौंडाई भएको, द्रुत र फराकिला सडक सञ्जाल बने वा रेलसेवा सुरु गर्नसके एकदिनमा पुर्व-पश्चिम गर्न भ्याउने देशमा संघियता कसलाई खाँचो पर्यो? भारतलाई नै हेर्ने हो भनेपनी महाराष्ट्र र बिहार बिच आकाशपातालको फरक छ। भर्खरै छुट्टीएर कोईलाखानीको मालिक बनेको झारखण्डले बिहारका जनतालाई प्राकृतिक स्रोत बिहिन बनाएको छ। तमिलनाडुले केरालाका जनतालाई पानी समेत दिन मान्दैन। नेपालका हरेक संघियराज्य आफ्नै स्रोत र आम्दानीले सम्पन्न हुनै सक्दैनन। अनुदान र रेमिटेन्सले चलेको मुलुक 'मगन्ते' हुने तर संघियराज्य हुने बित्तिकै सबै राज्य स्रोतसम्पन्न र स्वनिर्भर हुने होईन। स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने र जनप्रतिनिधीलाई स्थानिय बिकासमा उत्तदायी भूमिका निभाउन दिने हो भने ति जनप्रतिनिधीलाई 'मुख्यमन्त्री' बनाई राख्नुपर्दैन र देशले रेमिटेन्स र स्वाभिमान बेचेर बिदेशी दातृराष्ट्रसँग हात फैलाएर मागेको पैसोको भरमा चलेको हरेक आर्थिकबर्षका बजेटमा अरु संचालन खर्चको भार थपिने छैन। जसलाई बिकास खर्चमा लगाउन सकिनेछ। हरेकदिन सिमास्तम्भ हराउने, सिमाक्षेत्रमा छिमेकी सुरक्षादस्ताका चलखेल बढ्ने, त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधीको तिनै छिमेकीसँग साँठगाँठ चल्ने गरेको दृष्य नजरअन्दाज गर्ने हो भने नेपालको नक्शाबाट फेरी केही भु-भाग स्वतन्त्रताको लडाईं लड्न उत्प्रेरित हुनेछ। जसलाई नेपालले रोक्न सक्दैन। हरेक संघिय राज्य भित्र पनि स्थानिय निकाय हुन्छन। स्थानिय निकायलाई सुबिधा र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने राज्य सरकारको काम छैन। नेपालका राजनैतीक दलमा संघियताको भुत चढेको आ-आफ्ना राजनैतीक पेशा जोगाउने, क्षेत्रिय र जातिय राजनितीमा पकड जमाएर मुख्यमन्त्री बन्ने स्वार्थ मात्रै हो। यसले जनताले केही पाउने छैनन सिवाय राष्ट्रिय ढुकुटीको सत्यानास र क्षेत्रिय बिखन्डनको बितन्डा बाहेक। बिकासका लागि राज्य पुनर्संरचना होईन स्थानिय निकायलाई सिंहदरवारको अधिकार बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ। धनुषाको यादवले धनुषामै सिंहदरवारको सेवा पाउँछ भने मधेश आन्दोलनको पछी लाग्दैन र त्यो सेवा दिन मधेश एक संघिय राज्य हुनुपर्दैन। धनुषा जिल्ला बिकास र जिल्ला प्रशासनलाई सिंहदरवारको अधिकार दिए पुग्छ। च्याउसरी उम्रिएका राजनैतीक दल र तिनका पेशा जोगाउन देश र नागरिकको एकतामा बिभेदको बिउ छर्नुपर्दैन। अपराधी यही बिभेद र बिखण्डनको बिउ रोप्ने राजनैतीक काउसोहरु हुन। जसले लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र बिकास गरे।
३. के छ फरक हिन्दूराष्ट्र र धर्मनिरपेक्षतामा?
नेपाल भारतजस्तो ब्रिटिश सरकारको उपनिवेश भएन। न यहाँ उसका ठिमाहा जन्मिए न नेपालले गोवा, पञ्जाव र महाराष्ट्र जस्ता फरक फरक धार्मिक आस्था र विश्वासमा चलेको राज्यलाई संगठित नै गर्नुछ। संक्रमणकालको फाईदा उठाउँदै बाह्यशक्तीले अनुदानसँगै भिराएको धर्मनिरपेक्ष नेपाली जनताले स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यसको मतलव साम्प्रदायिकता वा अन्य धर्मलाई निषेध होईन, धर्म परिवर्तन गराउन पाउने ब्यबस्थाको बिरोध हो। २०४७ सालपछि पनि देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदैमा अन्य धर्म माथी भेदभाव हुने भन्ने संका गलत हुन र हिन्दूराष्ट्र हुँदैमा नेपालका हिन्दूले राज्यबाट बिशेष सुबिधा पाउने पनि होईनन। मन्दिरै मन्दिरको शहर भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डले काठमाडौंको बिज्ञापन गरेजस्तै पुर्व हलेशी देखी पश्चिम स्वर्गद्वारी सम्म नेपालमा अनेकौ यस्ता सनातन धर्मका धर्मस्थलहरु छन जसले नेपालको गरिमा, पर्यटन प्रवर्धन र पहिचान जोगाएको छ। विश्वमै एकमात्र सनातन धर्मावलम्बीहरुको देश हो नेपाल। यहाँ केही प्रतिशत नागरिकले बिदेशी सहयोग र लोभलालचमा आफ्ना धर्म परिवर्तन गरे भन्दैमा नेपालको गरिमा र पहिचान, ऐतिहासिक धरोहरको प्रवर्धन र परिचय मेटाउनुपर्छ भन्ने छैन। २०६३ अघी पनि भ्याटिकन सिटी र साउदी अरब जस्तो अन्य धर्मले स्थान नपाउने मुलुक थिएन नेपाल। धार्मिक स्वतन्त्रता भएरै पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र थियो र यो हुनुपर्छ। जनै फ्लस गरेर जो जसले क्रस झुण्ड्याउने रहर गरुन त्यो स्वफुर्त हुनुपर्छ। कसैको करकाप, लोभलालच र बिज्ञापनमा परेर होईन।
४. राजसंस्था:
२०६३ को जनआन्दोलनको माग र त्यसको नेतृत्व गर्ने दलले राजसंस्था फ्याक्ने मुद्धा बोकेका थिएनन, न २०६३ पछी जनतालाई प्रष्ट राजसंस्थाको 'पक्ष र बिपक्ष'मा आफ्नो जनमत दिने अवसर नै दिए। पुनर्स्थापित संसदको टिके सभासदले ब्यबस्था गरेको अन्तरिम संबिधानको मस्यौदामै, निर्वाचित संबिधानसभा अघी नै राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने सम्झौता गर्नु र अपूर्ण संबिधानसभाको पहिलो बैठकमा चुनाव हारेका काङ्रेस नेता कृष्ण सिटौला प्रस्तावक रहेर राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरिनु छलकपटपूर्ण छ। २४० बर्ष लामो राजतन्त्र 'जनमत संग्रह' नगरी तिनदलको शिर्ष ३-४ नेताको स्वार्थपूर्ण राजनितीको शिकार बनेको नेपाली जनताले स्विकार्न सम्भव छैन। हटाउने नै हो? जनतालाई अब राजसंस्था नचाहिएकै हो भने 'जनमत संग्रह' गर। पक्ष र बिपक्षमा स्पष्ट जनमत माग र हटाउ, गुनासो रहने छैन।
संबैधानिक र सकृय राजतन्त्र अब फर्किंदैन। यसमा अब न कसैको रहर छ न जोड नै गर्न सकिन्छ। २०१७ र २०६१ ले कुनै एक बंशलाई संबिधानको संरक्षक मान्न सकिन्न भन्ने पाठ सिकाएको छ। तर नेपाल दुई बिशाल र सर्बशक्तिशाली मुलुक बिच चेपिएको कमजोर र मगन्ते राष्ट्र हो। प्राकृतिक स्रोतले भरपुर हुँदाहुँदैपनी शक्तीराष्ट्रको खेल्ने मैदान भएको स्विकार्न अब राजनिती बुझेका शिक्षित युवायुवती र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारलाई दुबिधा छैन। राजतन्त्र हटाएर राजनैतिक दलबिच बिबाद उत्पन्न गर्नु, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउनु र त्यसको फाईदा उठाउँदै संबेदनशिल ठाउँमा सुरक्षाको कारण देखाएर छिमेकीले आफ्ना सुरक्षा दस्ता/स्वार्थ परिचालन गर्नु सुनियोजित निती हो। उसैपनि सुगौली सन्धी, बहुदलपछीका केही जलस्रोत सम्झौता र अहिले बहसमा आएको पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर हाम्रो नियतीले पनि हामी ब्यापारिक हिसाबले भारतको बन्धक भैसकेका छौ। मालिकको भ्रमण र मालिक भेट्न कुद्नेहरुको लाईनले नेपालका सरकार प्रमुखहरु कुनै संघियराज्यका मुख्यमन्त्री भन्दा फरक देखिएको छैन र यिनले आफ्नो ओहोदाको सम्मान मन्त्री बन्ने होडमा बेचिसके। बिरेन्द्रका बिदेश भ्रमण र शिष्ट्राचारको सम्मान हेर्ने हो भने हालका नेपालका सरकार प्रमुखहरु केही शक्तीराष्ट्रका राजदुत बराबर नगनिने अवस्था आएको छ। सरकार र संबिधान निर्माणमै पनि बिदेशी नियोग र राजदुतका प्रतक्ष्य हस्तक्षेप सार्वजनिक भएका छन। रातको २ बजे बिदेशी राजदुतका आवासबाट बाहिरिंदै गरेका कथित क्रान्तिकारीका कमाण्डरहरुको फोटो सार्वजनिक भएको अवगतै छ। तिनै कमाण्डर जसलाई सिध्याउन कुनै दिन भारतले नेपाली सेनालाई नाइटभिजन सहयोग गरेको थियो आज उसैको काँधमा चढेर नेपालको स्वाभिमान सिध्याउन भगिरथ प्रयासरत छ।
यि यावत परिघटनाहरु देख्दादेख्दै राजनैतीक दललाई मात्रै देशको अभिभावकत्व सुम्पनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो। जसरी ज्ञानेन्द्रले सरकारको अध्यक्षता गर्दा राजतन्त्र गयो त्यसैगरी राजनैतीक दल र तिनले चुनेका ब्यक्तीलाई देशको पहिलो अभिभावक बनाउने हो भने 'नेपाल'को भबिष्य लामो छैन। त्यसैले संबैधानिक राजाबाट संसदमा संबिधानको संरक्षकत्व रहनेगरी मानार्थ(साँस्कृतिक) राजसंस्था पुनर्स्थापना गरौं। बहुदलिय प्रजातन्त्रका हिमायती काङ्रेस, राजतन्त्र स्विकारेर नौलो जनवाद प्रतिपादन गरेको एमाले र कम्बोडियाको जस्तो राजा राख्न सकिने भन्ने माओवादीलाई पनि मानार्थ राजसंस्थामा आपत्ति नहोला। धन्यवाद।
