सेतोपाटीमा 'नबिराउनु नडराउनु' भन्ने शिर्षक देखें। अझै शिर्षक मुनी कनकमणीको नाम देखेपछी मैले एक महिना अघि उनलाई नै जवाफ दिएको एउटा ट्विट याद आयो।
पक्कै हो नबिराएको भए डराउनै पर्दैन। नबिराएको भए कनकमणी नडराउन। बिराएको भए कनक बिरुद्ध जाईलाग्दा लोकमान डराउनु पर्थ्यो या बिराएका बिरुद्ध जाईलाग्न बिराएकै ब्यक्ती खडा भो त्यो भबिष्यले देखाउला। तर म यहाँ कुनैको पक्षमा वा बिपक्षमा राय पोख्न चाहन्न। उत्पतीको हिसावले हेर्ने हो भने दुबै दरबारको छत्रचाँयामा हुर्किएका ब्यक्ती र परिवार। यि दुबैलाई दरबारबाट हिजो कुनै न कुनै बाहना र अवसरमा सहयोग र सदभाव प्राप्त भएकै हो, भलै अहिले कनकमणीको सन्दर्भमा जगदम्बा फाउन्डेसन मात्रै हामीमाझ आएको छ। लोकमान वा कनक, दुबैको ब्यक्तिबादी समर्थन वा बिरोध स्वतन्त्र बिचार हुनसक्दैन। त्यसैले सर्बप्रथम यि दुबैको स्थान र उपयोगलाई पोस्टमोर्टम गर्नुपर्छ।
१ लोकमानको नियुक्ती र कनकमणी:
अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा लोकमानको नियुक्ती नै अचम्मित थियो। उनलाई नियुक्त गर्ने यिनै लोकतन्त्रबादीहरुले उनलाई कथित जनआन्दोलनलाई दबाउन खोज्ने मुख्य ब्यक्तीको रुपमा दोषी ठहर गरेको थियो। तरपनि अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा उनको नाम आयो। कनकमणीले खिलराज र भारतिय दबाबको फल भनेपनि लोकमानको नियुक्ती कमरेड प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादको कारणले भएको हो। लोकमानको नियुक्तीमा 'र'लाई जोड्नुभन्दा जनयुद्धका अपराधी र कथित लोकतन्त्रका नेतृत्वकर्ताहरुलाई जोड्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने लोकमान दरबारिया हुन भन्नेमा संका थिएन। राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको बहाली बिशेषत: 'र' कै योजनामा भएको पनि संका छैन। जसले दरबारलाई पाखा लगायो सोही 'र'ले लोकमानलाई छान्यो भन्नु हाँस्यास्पद हो। भएको के हो भने प्रजातन्त्र पछीको सबैभन्दा भ्रष्ट दल काङ्रेस जोगाउन र जनयुद्धका ब्रह्मलुट र लडाकु शिविर देखी एनसेल सम्मको भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा माओवादी जोगाउन कोईराला/प्रचण्डको साझा एजेन्डा स्वरुप लोकमानको नियुक्ती भएको हो। जसमा संबैधानिक निकायको पदपुर्तीमा आफ्नो भागमा परेको अदुअआमा माओवादीले लोकमानलाई सिफारिस गरे भने काङ्रेसले त्यसमा समर्थन जनायो। जुन नियुक्तीको सुरुदेखी नै कनकमणी लगायत केही बिरोधमा थिए।
२ भ्रष्ट्राचार मुद्धा र कनकमणी:
कनक र लोकमान बिच पुर्ववत दुश्मनी जे भए पनि अहिलेको प्रहार चाँही प्रचन्ड कै ईशारामा भएको हो। दण्डहिनताबाट माओवादी र त्यसका सर्बोच्च कमान्डर बँच्ने सम्भावना थिएन। अझै बेलायतमा सेना कै मेजर पक्राउ पर्नु, यता कृष्णप्रसाद अधिकारीको केसमा गंगामाया अझै अनसनरत हुनु र त्यसलाई कनकमणी लगायतले बोकेर हिंड्नुले प्रचण्डको सातो गएको थियो। उनले हरहालतमा जनयुद्धकालिन अपराधको बिरोध बन्द गर्ने र मेलमिलाप आयोग मार्फत सेना र गुरिल्ला दुबैलाई आममाफी दिने योजना रचेका थिए जसको खिलाफमा कनकमणी र नागरिक समाज उभिएको थियो। अझ भनौ कनकमणी प्रचन्डको योजनाको बाधक थिए। (यो सन्दर्भमा जनयुद्धकालिन जघन्य अपराधका अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा भएकोले मैले सधैं कनकमणीको यो कदमलाई समर्थन गर्दै आएको पनि छु।)
३ साझा, जगदम्बा फाउन्डेसन र कनकमणी:
भ्रष्ट्राचार आरोप, पक्राउ, वीरको आईसियुलाई हिरासत बनाउने काम र सर्बोच्चका कामु प्रधानन्यायधिशलाई सातपुस्ते नाता लगाउने यत्नहरु सबै ठुलाबडाले कानुनका छिद्र टेकेर आफुलाई स्वच्छ देखाउने खेल हुन। साझा यातायात वा जगदम्बा फाउन्डेसन आरोपबाट कनक मुक्त रहे नरहेको अदालतले निर्णय गर्ने हो। भलै, ति निर्णय जायज होस् वा नहोस् स्विकार्नु पर्ने कर्तब्य दुबैको हो। त्यसैले आरोपितले मिडिया मार्फत आफ्नो सफाईमा भन्दा उजुरीकर्ताको नाङ्गेझार पार्न खोज्नु उपयुक्त होईन। लोकमानका कृयाकलाप असंबैधानिक भए कनक उनि बिरुद्ध अदालत जाने हो, मिडियाबाट 'र'का प्रतिनिधि बनाउने होईन। संबैधानिक निकायले थालेको छानबिन र सोही निकायले जगदम्बा फाउन्डेसनको जग्गा सरकारीकरण गर्न दिएको आदेश बिरुद्ध मिडियाबाजी गरेर कनकले पाठकबाट सहानुभुती पाउदैनन। अब संबैधानिक निकाय वा सर्बोच्च अदालत आँफैं बिदेशीको गुलाम भएको, 'र'को ईशारामा चलेको भनेर भन्दैमा अदुअआले छानबिनका लागि गरेका जासुसी र पुराना अभिलेखहरुको अध्ययन गलत भन्न मिल्दैन। संबैधानिक निकायले आफ्ना नागरिकको चियो गर्ने, छानबिनको लिस्ट बनाउने र उच्चपदस्तको निगरानी बढाउने काम गलत होईन। राजनैतिक दल वा सत्तापक्ष भ्रष्ट भएकैले लोकमान माथि महाअभियोग लगाउन वा कुनै बयस्क वा युवा सांसद बोल्न डराएको भन्ने तर्कमा - चोर नै चोरको शहरमा डाँका सरदार हुनु सामान्य हो।
४ 'र'को जालो र कनकमणी:
कमरेड रोहितको शब्दमा - नेपालमा २२००० सरकारी र संस्थान कर्मचारी भारतिय संस्थापनका लागि काम गर्छन् र दोहोरो तलब बुझ्छन। यो अर्थमा निजामती, सेना, प्रहरी वा संबैधानिक अंग मध्ये कुनै एक अछुतो होला भनेर म स्विकार्दिन। हुनसक्छ, केही कर्मचारी 'र'का जासुस होलान तर लोकमान आँफैं त्यो सञ्जालबाट अभिप्रेरित छैनन्। किनभने राष्ट्रबादको मामिलामा कनकभन्दा लोकमान दृढ छन। यसका केही प्रमाण पनि छन। ज्ञानेन्द्र मुर्ख राजा हुन जसले नेपाल र नेपालीको स्थाईत्वको जग राजसंस्था गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे तर उनको लक्ष्य नेपाल भारतिय कब्जामा परोस भन्ने बिल्कुलै थिएन। 'र'को सुरक्षा र सदभावमा आश्रय पाएको माओवादी र जनताको नजरबाट गिरिसकेको प्रजातन्त्रबादी शक्ती र तिनले भारतको आशिर्बादमा सत्ता हत्याउने खेलबाट आजित ज्ञानेन्द्रले देश र जनतालाई युद्ध र बिस्तारबादीको जालोबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेका थिए। बिकसित राजनितीको बिबिध पक्षलाई हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम तानाशाही थिएन र राष्ट्रघात पनि थिएन। तर बाह्य सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र शक्तीराष्ट्रको समर्थन पाउन नसक्दा ज्ञानेन्द्रले गद्धी गुमाउनुपर्यो। जनताले सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्यो। कथित जनआन्दोलन र त्यसपछीका परिवर्तनमा भारत र ईयुको सहकार्य सफल भएको थियो। अर्थात 'र' र नर्वे फाउन्डेसन सफल भएका थिए। नर्वे फाउन्डेसन, जसको सहयोगमा भारतमा हिमाल साउथ एशिएन र नेपालमा हिमाल पाक्षिक प्रकाशन हुन्छ। नागरिक समाजको नाममा २०६३ मा आन्दोलन सुरुवात गर्ने पनि यिनै कनकमणीहरु नै थिए जसलाई पछी सातदलले नेतृत्व दिए। यो अर्थमा नेपालको ब्यबस्थापिका संसद देखी सिंहदरबार र संबैधानिक निकायहरुमा 'र' र ईयुको जालो बिस्तार गर्नेहरुमा लोकमान भन्दा कनकमणीहरु धेरै दोषी छन। आज कै लेखमा पनि कनकमणीले इंगित गर्नु भएको प्रशान्त झा र उनको भारतसापेक्ष लेख र ट्विट बारे मैले प्रष्ट पार्नु पर्दैन, ट्विटे जाहेर छ। अर्का सुधिर शर्मा र उनको प्रयोगशालाको बारेमा जो लेखे, सुधिर शर्मा आँफैं हिमाल पाक्षिकका पत्रकार थिए। तिनै हिमाल पाक्षिकका सुधिर र काठमाडौं पोस्टका अखिलेश उपाध्यायको भेट 'र'का पुर्वचिफ थाकारानसंग हिमाल साउथ एशिएनका एक पत्रकारको सहयोगमा भएको थियो (प्रयोगशाला - पेज २११)। कुनैपनि जासुसी जालोले आफु ईतर बाहेकका पत्रकारलाई सजिलै भेट दिंदैन। आफ्ना सुचना बाँड्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने ईयुको रोल, भारतिय 'र' र नर्वेको सहयोग यि सबै नजरअन्दाज गरेर लोकमानलाई 'र'ले नियुक्ती गर्न दबाब दिएको भनेर पत्याउने पाठक कमै होलान।
५ आवधिक निर्वाचन, अदुअआ र भ्रष्ट्राचार:
अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नु आयोगको काम नै भो। त्यसैले त्यो खरदार होस् वा मुख्यसचिव, पिएन होस् वा प्रधानमन्त्री डराउनै पर्ने भो। यसलाई आयोगको अधिकार अत्याधिक भनेर रोईलो नगाए हुन्छ। म त भन्छु, लोकमान बलियो भएका होईनन्, यदी उनी गलत हुन भने संसद र सरकार भ्रष्ट भएको हो। एक्लो लोकमानको अघी ५९१ जनाको संसद कमजोर हुन्छन भने त्यो कनकमणीहरुले आन्दोलन गरेर भित्र्याएको, भारतिय बाली लागेको लोकतन्त्र गलत हो, लोकमान होईन। ब्यबस्थापिका संसदले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्ने कार्यपालिका र संसदिय समितीले नियुक्त गर्ने संबैधानिक निकायका अघी संसद र सरकार कमजोर हुनु राजनैतिक भागबण्डा गलत हो, लोकमान होईन। तापनि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो। सुसुचित जनताले सत्तामा रहेर अकुत सम्पत्ती कमाएका र अपराधमा रमाएका दललाई पराजित गरेर नयाँ दल वा ब्यक्तीलाई जिताउनु र तिनले पुरानो सत्ताको भ्रष्ट्राचार र अपराधलाई उधिनेर छानबिन र सजायको भागिदार बनाउने प्रणाली आवधिक निर्वाचन नै हो। जसले आवधिक निर्वाचनको बिरोध गर्छ र निर्बाचन हुन दिंदैन ति राष्ट्रका शत्रु हुन। यसरी नयाँ निर्वाचन, नयाँ जनप्रतिनिधी र तिनले नियुक्त गर्ने नयाँ संबैधानिक निकायले फेरी आफ्नोलाई जोगाउछ र पुरानो प्रमुखले जोगाएकालाई तारो बनाउछ। मान्छेमा काम क्रोध र लोभको अन्त्य हुँदैन। सत्ता, सम्पत्ति र सेक्स हरेक मान्छेको उच्चतम आकांक्षा हो। त्यसैले हरेक शक्तिशाली ब्यक्ती लोकतन्त्रमा पछील्लो जनमतको शिकार हुनेगर्छ। आजै अनन्त कोईरालाले म प्रति इंगित गरेर 'गणेश थापा'को झटारो हान्नुभो। जानकारी गराउ, फिफाले कारबाही गरेकै दिन मैले नेपालको संबैधानिक निकायले उनिबिरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने लेखेको थिएँ। अख्तियारले तामेलीमा राखेको केस भोली नयाँ जनमत र आयुक्त आएपछी फाईल खुल्छ नै। र यसरी कुनै ब्यक्तीले यदी गल्ती गरेको छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा त्यो रोकिराख्न सम्भव छैन। नबिराउनु नडराउनु। बस्, उजुरी हुनुपर्यो।
