संघियता र नेपालको राजनिती।

देश नयाँ संबिधानको संघारमा छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कै खातिर भएपनि एक थान संबिधान हामी नेपालीले पाउने भएका छौं। तर संबिधानका मस्यौदामा आएका केही मुलभुत ब्यबस्था जनहित र राष्ट्रहितमा छैनन्। संबिधान जारी त होला तर त्यसले दिर्घकालिन शान्ती, सुब्यबस्था र समुन्नतीको साटो अस्थिरता र बिखन्डनको बिजारोपण गर्ने छ। २०४७ साल कै जस्तो छिटपुट बाहेक अधिकांश जनताले संबिधान जारी भएको दिन दिपावली गर्ने जोश राख्दैनन् बरु आक्रोशले भरिपूर्ण जनताहरु संबिधानका असन्तुष्टीबारे मोर्चाबन्दी हुन वाध्य हुन्छन। यसको कारण हो २०६३ पछी जनताले स्पष्ट मत नदिएका ब्यबस्था परिवर्तन, बिभिन्न आन्दोलनरत पक्षलाई दिईएको आश्वासन र ति पक्षसँग गरिएको सम्झौताहरु र ति हरेक असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग संबिधानसभामा छलफल र मतदान गर्नुको साटो सिण्डिकेट लगाएर कोठेसहमतीले जारी हुन लागेको यो संबिधान। 

हरेक सभासद चाहे ति प्रत्यक्ष हुन वा समानुपातिक, जनताका प्रतिनिधिले राखेका हरेक माग संबिधानसभाले सम्बोधन गर्नैपर्थ्यो। छलफलबाट निचोड ननिस्किए गोप्य-मतदान गरिनुपर्थ्यो र हरेक असन्तुष्ट पक्षका मागहरु बिधी र प्रकृया मार्फत निराकरण गर्दै लैजानुपर्थ्यो। तर बिडम्बना ठुलादलहरुको अहम् र बलमिच्याईले बिरोधका आवाज झनै बुलन्द हुँदै गए। यि तमाम बिरोधका स्वरहरु मध्ये अत्यन्तै जायज तर ठुलाशक्तीले दबाएको स्वर हो कमल थापा र चित्रबहादुर केशी लगायतले उठाएका 'संघियताको बिरोध'। र अन्तत चारदलिय संयन्त्रले अब बन्ने संबिधानमा नेपाललाई संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्ने लगभग पक्का भएको छ। 

राजनैतिक बिकासक्रममा नेपाल अधोगती र परनिर्भर हुनुपरेको २००७ साल देखी नै हो। जब राणाहरु भारत छोडेर ब्रिटिशसँग नजिकिए, भारत राणाबिरोधी भयो। राणाहरुको निरंकुशताबाट जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा उभिए भने भारतले दरबार मै कैद राजाको उद्धार गरेर राजा र जनता दुबैको मन जित्यो। जसको बदलामा भारतले सुगौली सन्धी (१८१५) नबिकरण (नेपाल-भारत मैत्री सन्धी - १९५०) गरायो र आजको नेपालको भौगोलिक, ब्यापारिक र राजनैतिक अवस्थाको सिमाना कोरिदियो। 

महेन्द्रले भारतिय महत्वकांक्षा बुझेका थिए। उनलाई नेपालको तराई भु-भाग खोसिने चिन्ता थियो र बारम्बार यसको सुचना पाएका थिए। यो अष्पष्ट सत्य पुर्बीपाकिस्तानलाई भारतले नयाँ देश (बंगलादेश) बनाउन खेलेको भूमिका र सोही फेरोमा ईन्दिरा गान्धीले नेपाल समक्ष राखेको प्रस्ताबबारे जानिफकार केही ब्यक्तीले बेलाबखत खोल्ने गरेका छन। महेन्द्र ईन्दिरानितीको खिलाफमा थिए। भारतबाटै उदायको नेपाली काङ्रेस भारतबिरुद्ध लड्न सक्दैन भन्ने महेन्द्रले बुझेका थिए र उनी पञ्चायती ब्यबस्थातर्फ आकर्षित भए। तथापी पञ्चायती ब्यबस्था देश र जनताको बिरुद्ध थिएन। राजा र जनताका बिच बडाहाकिम भएका केही मुठ्ठीभरका मानिसले राजालाई सधैंं गलत देखाईरहे र आफ्नो राजनैतिक बाटो फराकिलो पार्दै गए। महेन्द्र देखी मरिचमान सिंह सम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजसंस्था र सिंहदरबार दुबै भारतिय बिस्तारबादको बिरोधमा थियो। तर दुर्भाग्य भारतबाटै नयाँ शक्तीको उदय भयो जसले नेपालको राजनितीमा २०४७ जन्माईदियो। मरिचमानले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीले पञ्चायत बिरुद्ध भारतिय सहयोगमै आन्दोलन गरिरहेका काङ्रेस र बामपन्थीहरुलाई जनता उचाल्ने बाटो खोलिदियो र देशमा नयाँ संबिधान आयो जसले राजालाई संबिधानभित्र समेट्यो र नेपाल पुन: उदारअर्थतन्त्रको नाममा भारत निर्भर ब्यापार र असंख्य प्राकृतिक स्रोतहरु गुमाउन वाध्य भो।  तर भारतले लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो, भारतिय निती नेपाललाई सके भुटान वा सिक्किम नसके बङ्लादेश झैं बनाउने कुरा बिपी पछी नेपालका कुनै प्रजातान्त्रिक नेताले बुझेन र कहिल्यै बुझ्न चाहेन। बरु राष्ट्रबादी नेता मरिचमान जसले सिंगापुर देखी तेल ल्याएर, चिन देखी नुन ल्याएर जनताका दैनिकी र न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने दृठता देखाए ति राज्यबाट सधैं तिरस्कृत भए र एक निर्भिक पुर्वप्रधानमन्त्री यिनै कथित लोकतन्त्रबादीका अघी राष्ट्रिय सम्मान नपाएरै आर्यघाटमा जले।

बिपीले भारत छोडेर आफ्नै देश फर्किए लगत्तै राजासँग गर्दन जोडीएको कुरा गर्नुमा यिनै रहस्यहरु थिए। उनी सँगैका समकालिन अन्य काङ्रेसीले यो नबुझेका होईनन् तर गिरिजाको महत्वकांक्षाले पार्टीभित्रै निष्कृय रहे, राजनिती छोडे र पालैपालो अस्ताए। यिनै यावत घटनाक्रमले देशमा नयाँ राजनिती जन्मायो २०५२ मा, जसको सशस्त्रयुद्धले देश झनझन जिर्ण र आर्थिकरुपमा कमजोर भयो र बाह्यराष्ट्रको खेलमैदान बन्यो। माओवादी हिंशाले एकातिर देशको राजनिती अस्थिर बन्यो भने अर्कोतिर युवाहरु लक्ष्यबिहिन बने। स्थानिय चुनाव रोकियो। कयौं बिदेशी गुप्ताचर संस्था बिभिन्न एनजिओ आईएनजिओ मार्फत नेपाल पसे र नेपाललाई आ-आफ्ना स्वार्थअनुरुप खेल्ने मैदान बनाए। एमाले काङ्रेस पटक पटक असफल भए र अन्तत काङ्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनताको साझा संस्था, २०४७ को आन्दोलनको उपलब्धी 'प्रतिनिधीसभा' चलाऊन सक्षम नभएको जनाउँदै राजालाई बुझाए।

२०६३ को आन्दोलन राजसंस्था बिरुद्ध थिएन। जनताको साझा संस्था जनता कै प्रतिनिधिलाई फिर्ता दिन उर्लिएको आन्दोलन एकातर्फ माओवादी त्रास र अर्कोतर्फ एमाले काङ्रेसको दशक लामो निकम्मापनको योग थियो। २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिंदा नेबिसंघ लगायत युवा संगठनहरुले राजाको कदमलाई जायज भनेका थिए र देश द्वन्दबाट बाहिर निस्कने आशा राखेका थिए। तर बिडम्बना आधुनिक राजनिती नबुझेका महेन्द्रकालिन नेताहरुको उदयले ज्ञानेन्द्र-कदम अभिशाप बन्यो र काङ्रेस एमालेलाई आफ्नो निकम्मापन लुकाउने र फेरी सत्तामा जाने बाटो खोलिदियो। माओवादीले संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्नेहरु नै पुन: दुधले नुहाएर, सुनपानी झर्किएर सोही संबिधानसभाको नेतृत्वकर्ता भए र आज शिर्षदल र सत्ताका पहरेदार। आन्दोलनको माग र आन्दोलन पछीका परिवर्तनमा १८० डिग्रीले फरक आयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछी संबिधानसभाको चुनाव नहुँदै देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियतामा जाने पक्का गरियो टिकेसंसद बाटै। घोषणापत्र भित्र लुकाईएका यि परिवर्तनका एजेन्डा जनताले हेर्ने बुझ्ने र सोही अनुरुप मत दिने सक्षमता थिएन र झन्डा र चुनाव चिन्ह साम दाम दण्ड भेद लगाएर बेचियो। स्पष्ट मुद्धामा जनतालाई गणतन्त्र वा राजतन्त्र? हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता? अखण्ड नेपाल वा संघिय राज्य? कहिल्यै सोधिएन। २४० बर्ष लामो राजनैतिक ब्यबस्था बिना जनमत निष्कृय बनाईयो र राजा संन्यासीको रुपमा बनबास गए। तर जनताको राजसंस्था प्रेम, राजसंस्थाले जोगाएको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता, हिन्दूराज्यको रुपमा नेपालले संरक्षण र प्रबर्धन गरेको प्राचिन मुल्य मान्यता र संघिय राज्यले ल्याउने बिचलन, बिखन्डन र २०० बर्षदेखी भारतले चाहेको स्वार्थ बारे राजनैतिक नेतृत्व मौन रह्यो। बरु नारायणहिटीको साटो दाम चढाउन दिल्ली दरबार जाने लहर बढ्यो। 

१८१५ डिसेम्बरमा भएको सम्झौतामा हालको तराईका धेरै भु-भाग गुमेको थियो तर त्यसलाई तत्कालिन राजाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछी पुन: थपिएको थियो। हालको संघिय संरचनामा ति भुभागले स्वायत्ता खोज्नु र संघियताका लागि लाजिम्पाट देखी दिल्ली दरबारसम्म नेपालका नेताहरुको रिलेदौड चल्नु आसंका मात्रै होईन, नियोजित षड्यन्त्र हो। भारतबिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्नेहरु अहिले शिर निहुर्‍याउँदै दर्शनभेटमा पुग्नु र भिजेको मुसो झैं फर्किनुले हाम्रो पराधिन राजनिती, सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रता संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

त्यसैले नेपालका बहुसंख्यक जनता संघियताको खिलाफमा छन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय र स्थानिय जनप्रतिनिधी चाहिएको थियो। पासपोर्ट बनाउन काठमान्डौ र नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको माओवादीले निर्माण गरेको हो। जसले जनतालाई संघियता स्विकार्न वाध्य पार्छ भन्ने मानसिकताले स्थानिय चुनाव गर्नै दिएन। अन्यथा स्थानिय स्वायत्त शासन अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाईदिने हो भने अहिलेसम्म हरेक नागरिकले न्युनतम सरकारी कामकारबाही आ-आफ्नै गाबिसबाट लिन सक्थे, जसले संघियता चाहने आन्तरिक र बाह्य शक्ती कमजोर बनाईदिन्थ्यो। यसरी देश र जनतालाई नियोजित षड्यन्त्रको शिकार बनाएर सत्ताको किनबेचमा पल्किएकाहरु अहिले प्रजातन्त्रबादी, लोकतन्त्रबादी कहलाएका छन। प्राकृतिक स्रोतहरुको भेटी चढाउनेहरु यहाँ उदार अर्थतन्त्रबादी बनेका छन। जनता मारेर जनता माथि शासन गर्न रुचाउनेहरु परिवर्तनकारी बनेकाछन र राष्ट्रिय धरोहर मास्नेहरु क्रान्तिकारी। देश र जनताका स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बिदेशी गुप्तचरको संरक्षणमा हुर्किएका समुहले सोही राष्ट्रलाई साक्षी राखेर १२ बुंदे सम्झौता गरेपछी झनै ओरालो लाग्यो। जसको हस्तक्षेप बिरुद्ध बन्दुक उठायौ उसैको काँधमा चढेर देशमा कस्तो अग्रगामी राजनिती र परिवर्तन खोजेको? अरुलाई मण्डले र मुर्ती बेचेको आरोप लगाउँदैमा यिनले जनताको घाँटी रेटेको सत्य लुक्छ र? महेन्द्रकालिन बिकासको बिरोध गर्नेहरुले पञ्चायतकालमा बनेका कलकारखाना कहाँँ गए? कसले खायो? देखाउन सक्छन? महेन्द्रकालिन राजनैतीक बिभाजनले कायम राखेको चौतर्फी राष्ट्रिय एकता अहिलेको संघियताले कायम राख्न सक्छ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नका जवाफ छैन अहिलेको राजनैतिक शिर्षनेतासँग। बिचरा तिनका स्कुलिङमा हुर्किएका कार्यकर्तासँग त यि र यस्ता घटना केलाउने सक्षमता र समय पनि छैन। ति त केवल जागिर, कर्पोरेट ठगी, स्कुल देखी अस्पातल भर्ना सम्मका छुट र अवसरबादको झन्डाले बिबेकको बिर्को बन्द गरेर जयजयकार गरिरहेछन।
ईति।

पुरा पढ्नुस्

नयाँ बर्ष।

अंकहरु उही उस्तै, पानो फेरिएला
४ को साटो ५ एउटा, दानो फेरिएला।।

महको आश थियो सिंहदर्बारको घारमा  
यिनै हुन नि मौरी तर, रानो फेरिएला।।

कती फेरिए अझैकती फेरिएला पात्रोहरु,
फेरिएनन् खम्बा बरु छानो फेरिएला।।

भोकले ब्याकुल छन् जोताहाका पेटहरु
जिम्मलका घरमा बरु मानो फेरिएला।।

सबै देख्छु मुसुक्क खुशीले उल्लासले,
तर नयाँ बर्ष होईन पानो फेरिएला।।
४ को साटो ५ एउटा, दानो फेरिएला।।

सन् २०१५ हामी सबैका लागि सुखमय बनोस। शुभकामना।

पुरा पढ्नुस्

यसकारण गणेश थापालाई दोस्रो संबिधानसभाको मनोनित सभासदमा नियुक्त गर्नु गलत थिएन।

सधैंं गलतलाई आक्रामक ढंगमा गलत भन्ने र सत्यको समर्थन गर्ने मेरो स्वभाव हिजो केही साथीहरुको बहसमा बिचलित रहेको आरोप लाग्यो। मैले त्यो आरोपलाई अस्विकार गर्न सकिन। त्यसैले केही तथ्य सहित छोटो ब्लग लेख्नु आवश्यक देखें।

गणेश थापालाई सभासद नियुक्त गर्नु गलत थिएन भन्ने बाहेक अन्य मुद्धामा म जान चाहन्न। र मैले मेरो ट्विटमा कुनै ब्यक्ती भन्दापनि उसको नियुक्तीलाई बचाउ गरेको सत्य हो। शाही सेना पारिवारिक पृष्‍ठभुमी भएका थापा पञ्चायतकाल पछीपनि शक्तीशाली हुनु र २० बर्ष एन्फामा राज गर्नु सहज होईन। क्षमता नभएको भए 'मण्डले'को ट्याग पाएका ब्यक्ती काङ्रेस एमालेको प्यारो हुनु सजिलो पक्कै थिएन। राष्ट्रिय फुटवल खेलाडी र टिम क्याप्टेन पैसा र पहुँचकै भरमा मात्रै सम्भव हुन्न, खेल देखाउनु पनि पर्छ। यि यावत घटनाले उनी सक्षम थिएनन भन्नेमा संका रहन्न। 

अब कुरा आयो घोटाला र भ्रष्ट्राचारको आरोपको। पहिलो त आरोप लाग्दैमा भ्रष्ट्राचारी भनिहाल्न मिल्दैन। तरपनी सार्वजनिक ब्यक्तीले स्वच्छ छबी बनाउन नसक्नु कमजोरी हो। सन्डे, गार्डियनले लगाएको आरोप, नेपाली मिडियाले खोतल्ने कोशिस गरेका केही घोटालाका केसले उनलाई चिन्नेहरु माझ अलोकप्रिय बनायो। अझै बिन हमामको अधोगती पछी उनी फिफामै पनि केही कमजोर भए। अन्यथा पहिलो पटक फिफा अध्यक्षलाई नेपाल ल्याउनुमा उनको योगदान ओझेल पर्ने थिएन। 

नेपालका हरेक संस्थामा बाह्य अदृष्‍य शासन चल्छ, चाहे त्यो सरकार र उसका संयन्त्र होस् वा गैरसरकारी क्षेत्र। खेलकुदमा त झन सरकार निरिह रहेको एनओसी बिबादले छर्लङ पारेकै छ। र आ-आफ्ना महत्वकांक्षा पुरा गर्ने यिनले पनि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन। तापनी उनी माथि अनेकौं आरोप लाग्यो, मात्रै अदालत कोही पुगेन। अहिलेपनि लेखा समितीले हटाउनु अघीदेखी एन्फा बिबाद चलेको थियो। खेलाडी र पदाधिकारी बिभाजित भए। पारस खड्काले क्रिकेट प्रशिक्षकको अवधी नबिकरण गर्न लिएको अडान जस्तै फुटवल खेलाडीहरुले उनको पक्षमा लबिङ नै गरेका हुन। तापनी लेखाले छानबिन पश्चात हटाउने पक्कापक्की भो, यिनले सुईको पाए। सेफ ल्याण्डिङ खोजे - नेतृत्व हस्तान्तरण। उनीमाथी धेरै पुराना आरोपहरु पनि थिए जतीबेला सत्तामा कमल थापा होईन एमाले काङ्रेसको राज थियो। उनलाई पटक पटक काङ्रेस र एमालेबाट राजनितीमा आउन अफर नआएको होईन। लोकतन्त्रपछी कमल थापाको उदय यो स्थितीमा हुन्नथियो भने उनले रा.प्र.पा नेपालको सदस्यता लिंदैन थिए। यो पक्का हो। किनभने हरेक मानिसमा महत्वकांक्षा र अहम स्वभाव हुन्छ र मानिस आवश्यकताको उच्चतम तहमा पुग्न खोज्छ। २० बर्ष एन्फामा एकाधिकार हुनु प्रजातान्त्रिक बिधी होईन तर त्यसलाई मलजल गरेको र स्विकारेको प्रजातन्त्रकै गोठालो एमाले काङ्रेसले हो। र टिक्न सक्नु गणेश थापाको सक्षमता। अब कुरा आउँछ घोटालाको। मह काढ्नेको हातमै मह लाग्या छैन भनेर मैले बचाउ गरें भने म मुर्खै हुन्छु नि। सभासद नियुक्ती बाहेक उनले कहाँ कहाँ गल्ती गरे र ति गल्तीलाई सम्बन्धित निकायले पुष्टी गरी कसुरदार ठहर गरियो कि गरिएन? मैले यसको बचाउ गरेको हुँ।

पहिलो संबिधानसभामा २६ मनोनित सभासदको नियुक्तीमा भएको मनोमानीलाई सर्बोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु जायज थियो। जसले राजनैतीक दललाई दलगत भन्दा पनि राष्ट्रिय ब्यक्तीलाई सभासद बनाउनु थियो र ति नियुक्त गर्ने दलप्रती बफादार हुनु जरुरी थियो। कमल थापाका भाई हुन भन्ने कुरा बिर्सने हो भने गणेश थापा भन्दा चर्चित र स्थापित राष्ट्रिय ब्यक्ती रा.प्र.पा नेपालमा थिएन। अन्यथा लावती पक्षले पटक पटक फुट्ने चेतावनी दिंदा पनि नियुक्त गर्नुपर्ने थिएन। अर्को गणेश थापालाई उनी माथिका आरोप र राजनैतीक आडमा बँच्ने नियत हुन्थ्यो भने सत्तापक्ष समेत रहेको काङ्रेस एमालेमा जानु फलदायी थियो। उनको ब्यक्तित्वले उनी सभासद हुन रा.प्र.पा नेपाल र दोस्रो संबिधानसभा कुर्नुपर्ने थिएन। अवसर पहिल्यै थियो। 

लेखा समितीले कारबाही त गर्‍यो तर 'निलम्बन' शब्द छुटायो। त्यही शब्दले पार्टीलाई सभासद बनाउन लामो बहस गर्नुपरेन। अर्को घोटाला र आरोपको यती लामो श्रिंखलामा कोहीपनि अदालत वा अख्तियार पुग्न सकेन। पुष्पकमलको चाहनामा नियुक्त भएका लोकमानले थापा कमललाई पक्कै सहुलियत दिंदैनन। अख्तियारले भ्रष्ट्राचार मुद्धा दायर गर्न सकेको भए सभासद हुने सम्भावना पनि थिएन। र आरोप कै भरमा बञ्चित गर्ने हो भने राजनैतिक ब्रितमा सबै शुशिल कोईराला छैनन। आरोप र घोटाला केसमा गणेश थापा जती अलोकप्रिय छन, उनको क्षेत्रमा त्यो भन्दा धेरै गुणा लोकप्रिय पनि छन। लामो समय एकाधिकार जमाएको ब्यक्तीलाई फरक बिचारको सरकार र ब्यक्तीले जोगाउनु, राज गर्न दिनु र यती लामो समय छानबिन र कसुरदार ठहर्‍याउन नसक्नुमा दोष उनको भन्दा तत्-समयका कार्यकारीको हुने भो। सुखसयल, सम्पत्ती र सत्ताको लोभ हरेकमा ब्यक्तीमा हुन्छ। प्रचन्ड उदय पनि त्यही नै हो।

हिजोको बहसमा मेरो तर्कलाई प्रतिबाद गरिएको र मैले जस्टिफाई गर्नैपर्ने एउटा तर्क थियो, गणेश थापालाई चोखो देख्नेले बाबुराम/प्रचन्डलाई हरेक पटक अपराधी किन भन्नु त? भन्ने हो। अती प्रिय ब्यक्तीको यो तर्कमा राजनिती थिएन। पुर्वाग्रह थिएन अझै भनौ निष्पक्ष जवाफमा उनका तर्क अन्यको भन्दा बलियो थियो। गणेश थापालाई मैले चोखो देखेको छैन। मैले मेरो बुवाको मुखबाट यिनका धेरै किस्साहरु सुनेको छु। तर ति सबै पर्दा पछाडि रहे। अहिले राज्यले स्विकारेको बिधी र त्यसले दिएको बाटोबाट उनी सभासद हुनु गलत होईन। न लेखाले न अख्तियारले 'निलम्बन' गर्न सक्यो। न त सभासद नियुक्त हुनुपुर्व सम्मानित अदालतले कुनै आरोप प्रमाणित गरेकै छ। यो अवस्थामा उनलाई सभासद बनाउन नहुने भन्ने तर्क भावावेग मात्रै हो। अब प्रतिबाद गरिएको माओवादी अपराधी किन? भन्ने तर्कमा - मैले होईन स्वयम् बाबुराम प्रचन्डले डेकेन्द्र, कृष्ण अधिकारी, उज्जनका केसहरु अदालत पुग्दा खुलेआम हस्तक्षेप गरेको, सर्बोच्चले कसुरदार ठहराएको बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पार्टीको आन्तरिक गतिबिधीमा कृयाशिल राखेको र हत्यारा हामी हौं सके हामीलाई पक्र भनेर भनेकै हुन। भन्दैमा हत्यारा हुन्छ? हुँदैन तर डेकेन्द्र केसमा अदालतले कार्यकर्तालाई कसुरदार ठहर्‍यायो। अपराधमा गर्ने र गर्न लगाउने दुबै कसुरदार ठहर्छ। नेतृत्व र आदेशकका हिसावले प्रचन्ड बाबुराम प्रमाणित अपराधी हुन। अन्यथा गंगामायाको श्वास बिरमा र नन्द्रप्रशादको लाश टिचिङमा बन्दी हुनुपर्दैन थियो। अझैपनी माओवादी प्रती मेरो आक्रोस जघन्य अपराधमा मात्रै हो। तिनको घोटाला र अकुत सम्पत्तिको छानबिन अब साध्य लाग्दैन। ब्यक्ती हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधले न्याय पाओस भनेको हुँ। तर पनि एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले मिडियामा आएको आरोप, संका र देखिएको तर कसुर ठहर नभएको ब्यक्ती वा संस्थालाई ईमान्दार भन्न मिल्दैन। यही कारणले गणेश थापालाई आरोप लगाउने मात्रै होईन सम्बन्धित पक्ष अख्तियार र अदालत जाओस र आरोप छानबिन होस् भन्दै आएको छु। कसुर ठहर भयो भने उनी एकछिन पनि सभासद मात्रै होईन रा.प्र.पा नेपालबाट पनि निष्काषित हुनेछन। खुमबहादुरलाई जस्तो माला बोकेर पार्टी फैसला बिरुद्ध आन्दोलन वा रिहाईमा गयो भने मैले समर्थन फिर्ता लिनेछु। माओवादी (TRC)लाई जस्तो खुलेआम राज्य (एमाले काङ्रेस)ले उनको घोटालामा नजरअन्दाज गरेको वा छानबिन गर्न नचाहेको प्रष्ट देखियो भने मैले बचाउ गर्ने छैन। धन्यवाद।

(कमल थापा र उनको पार्टीलाई समर्थन - धर्मनिरपेक्षता र संघियताको बिरोध र मानार्थ राजतन्त्रको मुद्धामा मात्रै हो। यि मुद्धालाई प्रभावित वा प्रतिघात हुने किसिमको कुनैपनि कृयाकलापमा मेरो समर्थन रहने छैन। त्यो अवस्था आए र आवश्यक परे म स्वतन्त्र छु कमल थापाको बिरोध गर्न पनि)

पुरा पढ्नुस्

संबिधानसभा - संघियता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा मेरो बिचार।

आउनोस् एकछिन कमल थापा बिर्सिएर उनले उठाएका मुद्धा कती सही? कती गलत?  बहस गरौं।

१. कसरी आयो संबिधानसभा?

पटक पटक चुनाव गर्न नसकेर असफल भएको देउवा सरकारले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर ज्ञानेन्द्रलाई जनताको सरकार बुझाएका हुन, खोसिएको होईन। तापनी ज्ञानेन्द्रले पटक पटक दलहरुबाट सरकार चलाऊन आउ भनेर भ्याकेन्सी खोलेकै हुन। चुनाव गराउँदा चुनावमा भाग नलिने बरु आन्दोलन गर्ने एमाले/काङ्रेस २०५२ को माओवादीभन्दा फरक छैन, मात्रै हतियार नबोकेको हो। २०६१ माघ १९ राजाको वाध्यता हो रहर होईन। उनको गल्ती आँफैले सरकारको अध्यक्षता गर्नु, तुलसी गिरी/कृतिनिधी बिष्टलाई ल्याउनु र एमाले काङ्रेसलाई उपेक्षा गर्नु हो। १०४ बर्षे राणा, ३० बर्षे पञ्चायतको निरंकुशताबाट प्रताडित जनताले फाल्न नचाहेको राजसंस्था ३ बर्षको ज्ञानेन्द्र शासनले फालिनु दुर्भाग्य छ। भलै ज्ञानेन्द्र गलत हुन, नेपालको लागि राजसंस्था गलत थिएन र छैन। एक ब्यक्तीको कारणले संस्था ढल्नु हुन्न, बाउको रिसले घरै पोल्नु जायज हुँदैन।  एमाले-कांग्रेसले नेतृत्व गरेको २०६३ को जनआन्दोलन त्यही शेरबहादुर देउवाले बुझाएको 'प्रतिनिधीसभा' फिर्ताको लागि थियो र गिरिजालाई माओवादीलाई बहुदलिय प्रजातन्त्रमै शान्तिपूर्ण खुला राजनिती स्विकार्न परेको बाह्य दवाबको संयोजन गर्ने सुवर्ण अवसर। तर जनआन्दोलनमा नउठेका र जनतालाई कहिल्यै प्रष्टरुपमा नसोधिएका 'धर्मनिरपेक्ष, संघियता र राजतन्त्रको अन्त्य" रातारात अबैध बाटोबाट गरियो (अहिले केही बिषयमा देशका प्रधानमन्त्री, तत्कालिन कार्यबाहक कांग्रेस सभापति शुशिल कोईराला समेत ति कसरी भए मैले आँफैले पत्तो पाईन भन्दैछन)।  

अहिले देशमा नेपालको भबिष्य 'नेपाल' नै नरहने अवस्थाको राजनिती शुरु भएको छ। जातिय बिखण्डन, बिभेद र तिनका मोर्चाबन्दी गरेर कस्तो देशको कस्तो परिकल्पना गरेको शिर्षदलले? बाह्यहस्तक्षेप रोक्न, देशका नागरिकबिच एकता कायम गर्न र स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान जोगाउने निती कुन दलमा छ? हजारौं नागरिकको नरसंहार गरेर, दिल्लीमा सम्झौता गरेर आएको माओवादीमा छ? संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्ने र गोली ठोक्ने एमाले/काङ्रेसमा छ? २००७ साल देखी लामो समय 'प्रजातन्त्र'को लागि लडेको काङ्रेसले समेत आफ्नो अगुवाईमा ल्याएको बहुदलिय प्रजातन्त्रको तिलक चढायो २०६३ मा। चारदशक भन्दा लामो आन्दोलनको उपलब्धी बहुमत र पटकपटक सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले १५ बर्ष पनि रक्षा गर्न सकेन र माओवादीको मुद्धामै पिछलग्गु भएर, दुधले नुहाएर, सुनपानी छर्केर संबिधानसभामा गयो। यदी काङ्रेस/एमालेका लागि संबिधानसभा, लोकतन्त्र उसको नितिगत बिचार थियो भने २०५२ मै माओवादीको मागहरु सँग किन सहमत नभएको? किन देशलाई १० बर्ष अन्धकारको बन्दी बनाएको?

२. के हो संघियता? नेपालमा आवश्यक छ?

संघिय राज्य। केन्द्रिय सरकारको मातहतमा हुनेगरी निर्माण हुने स्थानिय/क्षेत्रिय सरकार। एउटा सरकार पूर्णअवधी (पाँचबर्ष) चलाऊन नसक्ने, छ/छ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने र त्यो प्रधानमन्त्री फेर्न हरेकपटक दिल्ली दगुर्नुपर्ने देशमा हुने स्थानिय सरकार कस्तो होला? कुन उधेश्यले चल्ला? संघियता गलत होईन तर देशको भौगोलिकता र राष्ट्रियताप्रती सबै भु-भाग बिदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त छन र केन्द्र सरकारको प्रतक्ष्य निगरानीबाट ति भु-भाग उपेक्षित छन भने। तर एकहात लम्बाई र दुईबित्ताको चौंडाई भएको, द्रुत र फराकिला सडक सञ्जाल बने  वा रेलसेवा सुरु गर्नसके एकदिनमा पुर्व-पश्चिम गर्न भ्याउने देशमा संघियता कसलाई खाँचो पर्‍यो? भारतलाई नै हेर्ने हो भनेपनी महाराष्ट्र र बिहार बिच आकाशपातालको फरक छ। भर्खरै छुट्टीएर कोईलाखानीको मालिक बनेको झारखण्डले बिहारका जनतालाई प्राकृतिक स्रोत बिहिन बनाएको छ। तमिलनाडुले केरालाका जनतालाई पानी समेत दिन मान्दैन। नेपालका हरेक संघियराज्य आफ्नै स्रोत र आम्दानीले सम्पन्न हुनै सक्दैनन। अनुदान र रेमिटेन्सले चलेको मुलुक 'मगन्ते' हुने तर संघियराज्य हुने बित्तिकै सबै राज्य स्रोतसम्पन्न र स्वनिर्भर हुने होईन। स्थानिय निकायको चुनाव गर्ने र जनप्रतिनिधीलाई स्थानिय बिकासमा उत्तदायी भूमिका निभाउन दिने हो भने ति जनप्रतिनिधीलाई 'मुख्यमन्त्री' बनाई राख्नुपर्दैन र देशले रेमिटेन्स र स्वाभिमान बेचेर बिदेशी दातृराष्ट्रसँग हात फैलाएर मागेको पैसोको भरमा चलेको हरेक आर्थिकबर्षका बजेटमा अरु संचालन खर्चको भार थपिने छैन। जसलाई बिकास खर्चमा लगाउन सकिनेछ। हरेकदिन सिमास्तम्भ हराउने, सिमाक्षेत्रमा छिमेकी सुरक्षादस्ताका चलखेल बढ्ने, त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधीको तिनै छिमेकीसँग साँठगाँठ चल्ने गरेको दृष्य नजरअन्दाज गर्ने हो भने नेपालको नक्शाबाट फेरी केही भु-भाग स्वतन्त्रताको लडाईं लड्न उत्प्रेरित हुनेछ। जसलाई नेपालले रोक्न सक्दैन। हरेक संघिय राज्य भित्र पनि स्थानिय निकाय हुन्छन। स्थानिय निकायलाई सुबिधा र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने राज्य सरकारको काम छैन। नेपालका राजनैतीक दलमा संघियताको भुत चढेको आ-आफ्ना राजनैतीक पेशा जोगाउने, क्षेत्रिय र जातिय राजनितीमा पकड जमाएर मुख्यमन्त्री बन्ने स्वार्थ मात्रै हो। यसले जनताले केही पाउने छैनन सिवाय राष्ट्रिय ढुकुटीको सत्यानास र क्षेत्रिय बिखन्डनको बितन्डा बाहेक। बिकासका लागि राज्य पुनर्संरचना होईन स्थानिय निकायलाई सिंहदरवारको अधिकार बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ। धनुषाको यादवले धनुषामै सिंहदरवारको सेवा पाउँछ भने मधेश आन्दोलनको पछी लाग्दैन र त्यो सेवा दिन मधेश एक संघिय राज्य हुनुपर्दैन। धनुषा जिल्ला बिकास र जिल्ला प्रशासनलाई सिंहदरवारको अधिकार दिए पुग्छ। च्याउसरी उम्रिएका राजनैतीक दल र तिनका पेशा जोगाउन देश र नागरिकको एकतामा बिभेदको बिउ छर्नुपर्दैन। अपराधी यही बिभेद र बिखण्डनको बिउ रोप्ने राजनैतीक काउसोहरु हुन। जसले लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र बिकास गरे।

३. के छ फरक हिन्दूराष्ट्र र धर्मनिरपेक्षतामा?

नेपाल भारतजस्तो ब्रिटिश सरकारको उपनिवेश भएन। न यहाँ उसका ठिमाहा जन्मिए न नेपालले गोवा, पञ्जाव र महाराष्ट्र जस्ता फरक फरक धार्मिक आस्था र विश्वासमा चलेको राज्यलाई संगठित नै गर्नुछ। संक्रमणकालको फाईदा उठाउँदै बाह्यशक्तीले अनुदानसँगै भिराएको धर्मनिरपेक्ष नेपाली जनताले स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यसको मतलव साम्प्रदायिकता वा अन्य धर्मलाई निषेध होईन, धर्म परिवर्तन गराउन पाउने ब्यबस्थाको बिरोध हो। २०४७ सालपछि पनि देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता थियो। नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदैमा अन्य धर्म माथी भेदभाव हुने भन्ने संका गलत हुन र हिन्दूराष्ट्र हुँदैमा नेपालका हिन्दूले राज्यबाट बिशेष सुबिधा पाउने पनि होईनन। मन्दिरै मन्दिरको शहर भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डले काठमाडौंको बिज्ञापन गरेजस्तै पुर्व हलेशी देखी पश्चिम स्वर्गद्वारी सम्म नेपालमा अनेकौ यस्ता सनातन धर्मका धर्मस्थलहरु छन जसले नेपालको गरिमा, पर्यटन प्रवर्धन र पहिचान जोगाएको छ। विश्वमै एकमात्र सनातन धर्मावलम्बीहरुको देश हो नेपाल। यहाँ केही प्रतिशत नागरिकले बिदेशी सहयोग र लोभलालचमा आफ्ना धर्म परिवर्तन गरे भन्दैमा नेपालको गरिमा र पहिचान, ऐतिहासिक धरोहरको प्रवर्धन र परिचय मेटाउनुपर्छ भन्ने छैन। २०६३ अघी पनि भ्याटिकन सिटी र साउदी अरब जस्तो अन्य धर्मले स्थान नपाउने मुलुक थिएन नेपाल। धार्मिक स्वतन्त्रता भएरै पनि नेपाल हिन्दूराष्ट्र थियो र यो हुनुपर्छ। जनै फ्लस गरेर जो जसले क्रस झुण्ड्याउने रहर गरुन त्यो स्वफुर्त हुनुपर्छ। कसैको करकाप, लोभलालच र बिज्ञापनमा परेर होईन।

४. राजसंस्था:

२०६३ को जनआन्दोलनको माग र त्यसको नेतृत्व गर्ने दलले राजसंस्था फ्याक्ने मुद्धा बोकेका थिएनन, न २०६३ पछी जनतालाई प्रष्ट राजसंस्थाको 'पक्ष र बिपक्ष'मा आफ्नो जनमत दिने अवसर नै दिए। पुनर्स्थापित संसदको टिके सभासदले ब्यबस्था गरेको अन्तरिम संबिधानको मस्यौदामै, निर्वाचित संबिधानसभा अघी नै राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने सम्झौता गर्नु र अपूर्ण संबिधानसभाको पहिलो बैठकमा चुनाव हारेका काङ्रेस नेता कृष्ण सिटौला प्रस्तावक रहेर राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरिनु छलकपटपूर्ण छ। २४० बर्ष लामो राजतन्त्र 'जनमत संग्रह' नगरी तिनदलको शिर्ष ३-४ नेताको स्वार्थपूर्ण राजनितीको शिकार बनेको नेपाली जनताले स्विकार्न सम्भव छैन। हटाउने नै हो? जनतालाई अब राजसंस्था नचाहिएकै हो भने 'जनमत संग्रह' गर। पक्ष र बिपक्षमा स्पष्ट जनमत माग र हटाउ, गुनासो रहने छैन।

संबैधानिक र सकृय राजतन्त्र अब फर्किंदैन। यसमा अब न कसैको रहर छ न जोड नै गर्न सकिन्छ। २०१७ र २०६१ ले कुनै एक बंशलाई संबिधानको संरक्षक मान्न सकिन्न भन्ने पाठ सिकाएको छ। तर नेपाल दुई बिशाल र सर्बशक्तिशाली मुलुक बिच चेपिएको कमजोर र मगन्ते राष्ट्र हो। प्राकृतिक स्रोतले भरपुर हुँदाहुँदैपनी शक्तीराष्ट्रको खेल्ने मैदान भएको स्विकार्न अब राजनिती बुझेका शिक्षित युवायुवती र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारलाई दुबिधा छैन। राजतन्त्र हटाएर राजनैतिक दलबिच बिबाद उत्पन्न गर्नु, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउनु र त्यसको फाईदा उठाउँदै संबेदनशिल ठाउँमा सुरक्षाको कारण देखाएर छिमेकीले आफ्ना सुरक्षा दस्ता/स्वार्थ परिचालन गर्नु सुनियोजित निती हो। उसैपनि सुगौली सन्धी, बहुदलपछीका केही जलस्रोत सम्झौता र अहिले बहसमा आएको पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर हाम्रो नियतीले पनि हामी ब्यापारिक हिसाबले भारतको बन्धक भैसकेका छौ। मालिकको भ्रमण र मालिक भेट्न कुद्नेहरुको लाईनले नेपालका सरकार प्रमुखहरु कुनै संघियराज्यका मुख्यमन्त्री भन्दा फरक देखिएको छैन र यिनले आफ्नो ओहोदाको सम्मान मन्त्री बन्ने होडमा बेचिसके। बिरेन्द्रका बिदेश भ्रमण र शिष्ट्राचारको सम्मान हेर्ने हो भने हालका नेपालका सरकार प्रमुखहरु केही शक्तीराष्ट्रका राजदुत बराबर नगनिने अवस्था आएको छ। सरकार र संबिधान निर्माणमै पनि बिदेशी नियोग र राजदुतका प्रतक्ष्य हस्तक्षेप सार्वजनिक भएका छन। रातको २ बजे बिदेशी राजदुतका आवासबाट बाहिरिंदै गरेका कथित क्रान्तिकारीका कमाण्डरहरुको फोटो सार्वजनिक भएको अवगतै छ। तिनै कमाण्डर जसलाई सिध्याउन कुनै दिन भारतले नेपाली सेनालाई नाइटभिजन सहयोग गरेको थियो आज उसैको काँधमा चढेर नेपालको स्वाभिमान सिध्याउन भगिरथ प्रयासरत छ।

यि यावत परिघटनाहरु देख्दादेख्दै राजनैतीक दललाई मात्रै देशको अभिभावकत्व सुम्पनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो। जसरी ज्ञानेन्द्रले सरकारको अध्यक्षता गर्दा राजतन्त्र गयो त्यसैगरी राजनैतीक दल र तिनले चुनेका ब्यक्तीलाई देशको पहिलो अभिभावक बनाउने हो भने 'नेपाल'को भबिष्य लामो छैन। त्यसैले संबैधानिक राजाबाट संसदमा संबिधानको संरक्षकत्व रहनेगरी मानार्थ(साँस्कृतिक) राजसंस्था पुनर्स्थापना गरौं। बहुदलिय प्रजातन्त्रका हिमायती काङ्रेस, राजतन्त्र स्विकारेर नौलो जनवाद प्रतिपादन गरेको एमाले र कम्बोडियाको जस्तो राजा राख्न सकिने भन्ने माओवादीलाई पनि मानार्थ राजसंस्थामा आपत्ति नहोला। धन्यवाद।

पुरा पढ्नुस्

म पिउँ कसोरी यि रहरका नशा??

अधरमा टिलपिल ति नजरका नशा
म पिउँ कसोरी यि रहरका नशा??

गोधुली सन्ध्या उ लाजले रातै छे,
म छोपुँ कसोरी यि प्रहरका नशा??

कुबेरको खजाना उ बैंशका उभारले
म ढाँटु कसोरी यि कहरका नशा??

यो बजार तिम्रै, हजार तिम्रै छन,
म छुटुँ कसोरी यि शहरका नशा??

हे मेरी प्रेयसी! बिषकन्या हौ भने  
म मेटुँ कसोरी यि जहरका नशा?
       ****समाप्त****

पुरा पढ्नुस्

एक्लै छे मिरा, कबिरा एक्लै छ।

एक्लै छे मिरा, कबिरा एक्लै छ,
यता सरावी उता मदिरा एक्लै छ।

नशाका बुँदबुँद परिबन्दमा थुनिंदा
यता गेरार्ड उता साकिरा एक्लै छ।

बिनाको खोजीमा कस्तुरी कुदे झैं  
यता फकिरा उता हिरा एक्लै छ।।

ओसिलो स्पर्ष छ मदहोशी मेनुमा
यता पाहुना उता पिरा एक्लै छ।।

कतै चन्द्र कतै पुर्णिमा एक्लै छ।
एक्लै छ मुटु यहाँ शिरा एक्लै छ।
यता सरावी उता मदिरा एक्लै छ।

           ***समाप्त***

पुरा पढ्नुस्

"संबिधान र सहमती"

खेल्ने उमेर सक्किएर स्कुल जान थालेपनि हामी भिरपाखाँ हुर्केकालाई शहर नौलो, त्यताका लवज नौलो। चारकक्षा तिर ABCD पढेर शिक्षित भएका हामीलाई नयाँ कुरो सुनाउन कि त शहर तिर पढ्ने पुरेतको छोरो आउनुपर्थो कि त डल्ले ड्राईभर। घराँ भ'को रेड्योले सुनाएका कुरा खै दिमागले कहिल्यै टिपेन। बरु बा'ले पो के के बुझ्थे कुन्नी, कहिले दाइना कहिले बाईना घुमाएर 'घटना र बिचार' सुन्नुन्तो। लाज हुने उमेर सम्म पनि जाँघेको पुठ्ठोपट्टी कहिल्यै प्वाल टुटेन। पाउरोटी चप्पलका फित्ता तिन्ठाउँ गाँसिन्तो टुकी झोसेर। हामीलाई त ति चप्पलका लोती बुढीऔंला र चोरीऔंलाको बिचको कापमा लाउनुपर्छ भनेर फापरबारीको हाटबजार आउँदा मात्रै थाहा भो त्यतिन्जेल हामी चोरीऔंला र माझीऔंलाको कापमा लाउँथ्यौ। तब न एकातिरको आधापाखो एक ईन्चीको हुँदापनि अर्कोपाखो कुर्कुच्चोले डिम्पल बनाईसक्थ्यो।  

उन्ताका सेतोपेट गर्न कि त श्राद्ध आउनुपर्थ्यो कि त दशैं। घिम्रेसाँईलो प्युटारको डाँडा'ट कौलास्थ्यो - "ए कान्छा, आज हाम्राँ बुढीआमोईको सराद्दे छ'रे, भात पकाम्ने अ'रे। सेतोपेट गर्ने भए मुन्टी होई"। कोदो र मकै फापर मात्रै देखेका हामीलाई खै के जाती "घैया" भन्ने पाखाँ फल्ने धान त्यै पुरेतका छोराले सिकाईदिएर बारीमै फलाउन थालियो र दुध सितपनि गलो लाग्ने भात खान पाईएकोथ्यो। गामका दु:ख गामलाई नै छोडेर हामी शहर पस्यौं। आफुले हलो जोतेपनि छोराछोरीलाई सुख दिने सोचाईले बा'ले सानो पसल सुरु गर्नुभो। गाउँ त उही बर्षमा एकबार 'दशैं'का बेला पुग्ने भयौं।

हामी शहर पस्यौं, उता गाउँमा जुठे दमाई, डल्ले ड्राईभर, माईली सुनार, थेबा स्याङ्तान र थर्पुकी सुन्तली लगायत भेला पारेर पुरेतका छोराले 'जनयुद्ध' शुरु गरेछन। शहर बसेर पढेलेखेका त्यसमाथी पुरेतका छोरा। सबैले मान्थे। उनले पनि दु:ख बेसाएका गाउँलेलाई सुख दिन मोर्चाबन्दी गरेका होलान तर मोर्चाले खोरको खसी र भान्छाको भात लुटेर खाने बाहेक केही दिएन गाउँलेलाई। जुठे र डल्ले दुबई गएछन, माईली सुनारले युद्धताकै तिनपुस्तालाई पुग्ने पैसो जम्मा पारेर पार्टी कै एउटा छापामारलाई पोई बनाएर काठमाडौं छिरेकी रे, खै कता ठुलो होटेल छ रे अहिले। थेवा गाउँतिरै उही खोरिया खोस्रिंदै छन। पुरेतका छोरा चैं चुनाव जितेर संबिधान बनाउन गए अ'रे सँगै सुन्तलीलाई पनि समानुपातिकमा सभासद बनाएका र'छन।

१८ बर्ष पछी त्यो गाउँ धेरै फेरियो। बिचार फेरिए। मान्छे पनि फेरिए। आज सबै केही शिक्षित पनि भए र कमसेकम समाचार बुझ्नेसम्म भए। प्युटारको घिम्रेसाँईलोले ज्यामिरेमा पसल राखेछ। बसेर चिया पिउँदै गाउँका कुरा सुन्दै थिएँ, २-४ जना पुराना साथी अरु पनि भेला भए। कोही माओवादी भएछन, कोही काङ्रेसी कोही उही एमाले - जनमोर्चा।

सबैले मै ठुलो, मै राम्रो भन्ने कुरो गर्दैगर्दा भित्रा'ट साँईली भाउजु कराउनु भो, खाना के बनाउने? कती बनाउने? गफले मात्रै पेट भरिन्छ र?
५-६ जना सबैले त्यहीं खाने कुरो भो तर के खाने भन्ने टुङ्गो लागेन। मलाई त सादा दाल-भात भए पुग्थ्यो, साँईलोलाई कुखुरो नकाटी भएन। अर्कोलाई भातमा घ्यु चाहियो अ'रे, उ मासु नखाने अ'रे। अर्को चैं नुनपिरो नखाने तर दही/दुध चाहियो अ'रे। कुरो गर्दा गर्दै पुरेतका जेठा छोरा आईपुगे, उनलाई चैं लसुन प्याज केही हाल्नै नहुने रे। आपत परो साँईली भाउजुलाई। दो'डा जोईपोईको भान्छा। कन्ती कसौंडी पनि दो'डा अब यि सप्पैका माग धान्नु कसरी? ख्वाउनु कसरी? सबैका आ-आफ्ना अड्डीदेखी रिस उठेर भाउजुले सबैका मागलाई समानुपातिक सम्बोधन गर्ने भनेर खोले पकाउने भाँडो बसालिछन। दाल, चामल, कुखुरो, घ्यु, आलु/काउली, लसुनप्याज, नुन-खुर्सानी, दही/दुध सप्पै एकैभाँडोमा खिचडी पकाए गरी पकाईछन तर अब ख्वाउने कसरी? त्यो खाने कसले? त्यो पाकेको खानाको नाम के?

भान्छामा छिरेको साँईलोले झोक्किंदै सोध्यो, के पका'की यो तैंले? भाउजुले खिस्स हाँस्दै जवाफ दिनु भो - संबिधान। साँईलो झन रिसायो,  कसरी खाने यो अब? भाउजुले रेडिमेड जवाफ दिनुभो - सहमती गरेर:))

पुरा पढ्नुस्