कनकमणी भर्सेस लोकमान - नबिराउनु नडराउनु।

सेतोपाटीमा 'नबिराउनु नडराउनु' भन्ने शिर्षक देखें। अझै शिर्षक मुनी कनकमणीको नाम देखेपछी मैले एक महिना अघि उनलाई नै जवाफ दिएको एउटा ट्विट याद आयो।

मैले यत्ती लेखेबापद कनकमणीले तुरुन्तै मलाई ब्लक गरिदिए। सोचें, सायद यसलाई उनले नकारात्मक रुपमा लिएछन। राष्ट्रका हरेक संयन्त्रहरु नागरिकका पछी लागिरहेकै हुन्छन। यो कुनै नौलो कुरा थिएन। अझै नेपाल जस्तो म्यानुयल सिस्टममा चल्ने मुलुकमा त सरकारी संयन्त्रहरु अत्यन्तै कमजोर हुन्छन, बायोमेट्रिक आईडेन्टीफिकेसन सिस्टममा चल्ने मुलुकहरुमा नागरिकहरु माथी गरिने निगरानीको दाँजोमा। त्यसैले अख्तियार होस् वा अन्य कुनै निकाय कुनै नागरिकको चियोचर्चोमा लाग्नु स्वभाविक हो। प्रमाण पुर्‍याएर पक्राउ र अदालती कारबाही पनि सामान्य हो। लोकमानले पक्राउ गराउनुमा भन्दा कनकमणीले वीरको आईसियुलाई हिरासत बनाउनु निर्लज्ज थियो नै। जे होस् उनले ब्लक  गरिदिए, उनिसँग मेरो लिनुदिनु वा उनको मलाई र मलाई उनको समर्थन जुटाउनु आवश्यक पनि थिएन। तर एकाएक आज सोही शिर्षकमा उनको लेख देखेपछी मैले केही ट्विट लेखें - प्रतिकृयामा आएका केहीले पहिला उनको लेख पढ्न आग्रह गर्नुभयो। लेख पढिसके पछी मैले ट्विट मै जवाफ दिएर बुझाउन सक्ने देखिन र यो ब्लग लेख्दैछु। 

पक्कै हो नबिराएको भए डराउनै पर्दैन। नबिराएको भए कनकमणी नडराउन। बिराएको भए कनक बिरुद्ध जाईलाग्दा लोकमान डराउनु पर्थ्यो या बिराएका बिरुद्ध जाईलाग्न बिराएकै ब्यक्ती खडा भो त्यो भबिष्यले देखाउला। तर म यहाँ कुनैको पक्षमा वा बिपक्षमा राय पोख्न चाहन्न। उत्पतीको हिसावले हेर्ने हो भने दुबै दरबारको छत्रचाँयामा हुर्किएका ब्यक्ती र परिवार। यि दुबैलाई दरबारबाट हिजो कुनै न कुनै बाहना र अवसरमा सहयोग र सदभाव प्राप्त भएकै हो, भलै अहिले कनकमणीको सन्दर्भमा जगदम्बा फाउन्डेसन मात्रै हामीमाझ आएको छ। लोकमान वा कनक, दुबैको ब्यक्तिबादी समर्थन वा बिरोध स्वतन्त्र बिचार हुनसक्दैन। त्यसैले सर्बप्रथम यि दुबैको स्थान र उपयोगलाई पोस्टमोर्टम गर्नुपर्छ।

१ लोकमानको नियुक्ती र कनकमणी:

अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा लोकमानको नियुक्ती नै अचम्मित थियो। उनलाई नियुक्त गर्ने यिनै लोकतन्त्रबादीहरुले उनलाई कथित जनआन्दोलनलाई दबाउन खोज्ने मुख्य ब्यक्तीको रुपमा दोषी ठहर गरेको थियो। तरपनि अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा उनको नाम आयो। कनकमणीले खिलराज र भारतिय दबाबको फल भनेपनि लोकमानको नियुक्ती कमरेड प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादको कारणले भएको हो। लोकमानको नियुक्तीमा 'र'लाई जोड्नुभन्दा जनयुद्धका अपराधी र कथित लोकतन्त्रका नेतृत्वकर्ताहरुलाई जोड्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने लोकमान दरबारिया हुन भन्नेमा संका थिएन। राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको बहाली बिशेषत: 'र' कै योजनामा भएको पनि संका छैन। जसले दरबारलाई पाखा लगायो सोही 'र'ले लोकमानलाई छान्यो भन्नु हाँस्यास्पद हो। भएको के हो भने प्रजातन्त्र पछीको सबैभन्दा भ्रष्ट दल काङ्रेस जोगाउन र जनयुद्धका ब्रह्मलुट र लडाकु शिविर देखी एनसेल सम्मको भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा माओवादी जोगाउन कोईराला/प्रचण्डको साझा एजेन्डा स्वरुप लोकमानको नियुक्ती भएको हो। जसमा संबैधानिक निकायको पदपुर्तीमा आफ्नो भागमा परेको अदुअआमा माओवादीले लोकमानलाई सिफारिस गरे भने काङ्रेसले त्यसमा समर्थन जनायो। जुन नियुक्तीको सुरुदेखी नै कनकमणी लगायत केही बिरोधमा थिए।  

२ भ्रष्ट्राचार मुद्धा र कनकमणी:

कनक र लोकमान बिच पुर्ववत दुश्मनी जे भए पनि अहिलेको प्रहार चाँही प्रचन्ड कै ईशारामा भएको हो। दण्डहिनताबाट माओवादी र त्यसका सर्बोच्च कमान्डर बँच्ने सम्भावना थिएन। अझै बेलायतमा सेना कै मेजर पक्राउ पर्नु, यता कृष्णप्रसाद अधिकारीको केसमा गंगामाया अझै अनसनरत हुनु र त्यसलाई कनकमणी लगायतले बोकेर हिंड्नुले प्रचण्डको सातो गएको थियो। उनले हरहालतमा जनयुद्धकालिन अपराधको बिरोध बन्द गर्ने र मेलमिलाप आयोग मार्फत सेना र गुरिल्ला दुबैलाई आममाफी दिने योजना रचेका थिए जसको खिलाफमा कनकमणी र नागरिक समाज उभिएको थियो। अझ भनौ कनकमणी प्रचन्डको योजनाको बाधक थिए। (यो सन्दर्भमा जनयुद्धकालिन जघन्य अपराधका अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा भएकोले मैले सधैं कनकमणीको यो कदमलाई समर्थन गर्दै आएको पनि छु।)

३ साझा, जगदम्बा फाउन्डेसन र कनकमणी:

भ्रष्ट्राचार आरोप, पक्राउ, वीरको आईसियुलाई हिरासत बनाउने काम र सर्बोच्चका कामु प्रधानन्यायधिशलाई सातपुस्ते नाता लगाउने यत्नहरु सबै ठुलाबडाले कानुनका छिद्र टेकेर आफुलाई स्वच्छ देखाउने खेल हुन। साझा यातायात वा जगदम्बा फाउन्डेसन आरोपबाट कनक मुक्त रहे नरहेको अदालतले निर्णय गर्ने हो। भलै, ति निर्णय जायज होस् वा नहोस् स्विकार्नु पर्ने कर्तब्य दुबैको हो। त्यसैले आरोपितले मिडिया मार्फत आफ्नो सफाईमा भन्दा उजुरीकर्ताको नाङ्गेझार पार्न खोज्नु उपयुक्त होईन। लोकमानका कृयाकलाप असंबैधानिक भए कनक उनि बिरुद्ध अदालत जाने हो, मिडियाबाट 'र'का प्रतिनिधि बनाउने होईन। संबैधानिक निकायले थालेको छानबिन र सोही निकायले जगदम्बा फाउन्डेसनको जग्गा सरकारीकरण गर्न दिएको आदेश बिरुद्ध मिडियाबाजी गरेर कनकले पाठकबाट सहानुभुती पाउदैनन। अब संबैधानिक निकाय वा सर्बोच्च अदालत आँफैं बिदेशीको गुलाम भएको, 'र'को ईशारामा चलेको भनेर भन्दैमा अदुअआले छानबिनका लागि गरेका जासुसी र पुराना अभिलेखहरुको अध्ययन गलत भन्न मिल्दैन। संबैधानिक निकायले आफ्ना नागरिकको चियो गर्ने, छानबिनको लिस्ट बनाउने र उच्चपदस्तको निगरानी बढाउने काम गलत होईन। राजनैतिक दल वा सत्तापक्ष भ्रष्ट भएकैले लोकमान माथि महाअभियोग लगाउन वा कुनै बयस्क वा युवा सांसद बोल्न डराएको भन्ने तर्कमा - चोर नै चोरको शहरमा डाँका सरदार हुनु सामान्य हो।

४ 'र'को जालो र कनकमणी:

कमरेड रोहितको शब्दमा - नेपालमा २२००० सरकारी र संस्थान कर्मचारी भारतिय संस्थापनका लागि काम गर्छन् र दोहोरो तलब बुझ्छन। यो अर्थमा निजामती, सेना, प्रहरी वा संबैधानिक अंग मध्ये कुनै एक अछुतो होला भनेर म स्विकार्दिन। हुनसक्छ, केही कर्मचारी 'र'का जासुस होलान तर लोकमान आँफैं त्यो सञ्जालबाट अभिप्रेरित छैनन्। किनभने राष्ट्रबादको मामिलामा कनकभन्दा लोकमान दृढ छन। यसका केही प्रमाण पनि छन। ज्ञानेन्द्र मुर्ख राजा हुन जसले नेपाल र नेपालीको स्थाईत्वको जग राजसंस्था गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे तर उनको लक्ष्य नेपाल भारतिय कब्जामा परोस भन्ने बिल्कुलै थिएन। 'र'को सुरक्षा र सदभावमा आश्रय पाएको माओवादी र जनताको नजरबाट गिरिसकेको प्रजातन्त्रबादी शक्ती र तिनले भारतको आशिर्बादमा सत्ता हत्याउने खेलबाट आजित ज्ञानेन्द्रले देश र जनतालाई युद्ध र बिस्तारबादीको जालोबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेका थिए। बिकसित राजनितीको बिबिध पक्षलाई हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम तानाशाही थिएन र राष्ट्रघात पनि थिएन। तर बाह्य सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र शक्तीराष्ट्रको समर्थन पाउन नसक्दा ज्ञानेन्द्रले गद्धी गुमाउनुपर्‍यो। जनताले सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्‍यो। कथित जनआन्दोलन र त्यसपछीका परिवर्तनमा भारत र ईयुको सहकार्य सफल भएको थियो। अर्थात 'र' र नर्वे फाउन्डेसन सफल भएका थिए। नर्वे फाउन्डेसन, जसको सहयोगमा भारतमा हिमाल साउथ एशिएन र नेपालमा हिमाल पाक्षिक प्रकाशन हुन्छ। नागरिक समाजको नाममा २०६३ मा आन्दोलन सुरुवात गर्ने पनि यिनै कनकमणीहरु नै थिए जसलाई पछी सातदलले नेतृत्व दिए। यो अर्थमा नेपालको ब्यबस्थापिका संसद देखी सिंहदरबार र संबैधानिक निकायहरुमा 'र' र ईयुको जालो बिस्तार गर्नेहरुमा लोकमान भन्दा कनकमणीहरु धेरै दोषी छन। आज कै लेखमा पनि कनकमणीले इंगित गर्नु भएको प्रशान्त झा र उनको भारतसापेक्ष लेख र ट्विट बारे मैले प्रष्ट पार्नु पर्दैन, ट्विटे जाहेर छ। अर्का सुधिर शर्मा र उनको प्रयोगशालाको बारेमा जो लेखे, सुधिर शर्मा आँफैं हिमाल पाक्षिकका पत्रकार थिए। तिनै हिमाल पाक्षिकका सुधिर र काठमाडौं पोस्टका अखिलेश उपाध्यायको भेट 'र'का पुर्वचिफ थाकारानसंग हिमाल साउथ एशिएनका एक पत्रकारको सहयोगमा भएको थियो (प्रयोगशाला - पेज २११)। कुनैपनि जासुसी जालोले आफु ईतर बाहेकका पत्रकारलाई सजिलै भेट दिंदैन। आफ्ना सुचना बाँड्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने ईयुको रोल, भारतिय 'र' र नर्वेको सहयोग यि सबै नजरअन्दाज गरेर लोकमानलाई 'र'ले नियुक्ती गर्न दबाब दिएको भनेर पत्याउने पाठक कमै होलान। 

५ आवधिक निर्वाचन, अदुअआ र भ्रष्ट्राचार:

अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नु आयोगको काम नै भो। त्यसैले त्यो खरदार होस् वा मुख्यसचिव, पिएन होस् वा प्रधानमन्त्री डराउनै पर्ने भो। यसलाई आयोगको अधिकार अत्याधिक भनेर रोईलो नगाए हुन्छ। म त भन्छु, लोकमान बलियो भएका होईनन्, यदी उनी गलत हुन भने संसद र सरकार भ्रष्ट भएको हो। एक्लो लोकमानको अघी ५९१ जनाको संसद कमजोर हुन्छन भने त्यो कनकमणीहरुले आन्दोलन गरेर भित्र्याएको, भारतिय बाली लागेको लोकतन्त्र गलत हो, लोकमान होईन। ब्यबस्थापिका संसदले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्ने कार्यपालिका र संसदिय समितीले नियुक्त गर्ने संबैधानिक निकायका अघी संसद र सरकार कमजोर हुनु राजनैतिक भागबण्डा गलत हो, लोकमान होईन। तापनि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो। सुसुचित जनताले सत्तामा रहेर अकुत सम्पत्ती कमाएका र अपराधमा रमाएका दललाई पराजित गरेर नयाँ दल वा ब्यक्तीलाई जिताउनु र तिनले पुरानो सत्ताको भ्रष्ट्राचार र अपराधलाई उधिनेर छानबिन र सजायको भागिदार बनाउने प्रणाली आवधिक निर्वाचन नै हो। जसले आवधिक निर्वाचनको बिरोध गर्छ र निर्बाचन हुन दिंदैन ति राष्ट्रका शत्रु हुन। यसरी  नयाँ निर्वाचन, नयाँ जनप्रतिनिधी र तिनले नियुक्त गर्ने नयाँ संबैधानिक निकायले फेरी आफ्नोलाई जोगाउछ र पुरानो प्रमुखले जोगाएकालाई तारो बनाउछ। मान्छेमा काम क्रोध र लोभको अन्त्य हुँदैन। सत्ता, सम्पत्ति र सेक्स हरेक मान्छेको उच्चतम आकांक्षा हो। त्यसैले हरेक शक्तिशाली ब्यक्ती लोकतन्त्रमा पछील्लो जनमतको शिकार हुनेगर्छ। आजै अनन्त कोईरालाले म प्रति इंगित गरेर 'गणेश थापा'को झटारो हान्नुभो। जानकारी गराउ, फिफाले कारबाही गरेकै दिन मैले नेपालको संबैधानिक निकायले उनिबिरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने लेखेको थिएँ। अख्तियारले तामेलीमा राखेको केस भोली नयाँ जनमत र आयुक्त आएपछी फाईल खुल्छ नै। र यसरी कुनै ब्यक्तीले यदी गल्ती गरेको छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा त्यो रोकिराख्न सम्भव छैन। नबिराउनु नडराउनु।  बस्, उजुरी हुनुपर्‍यो। 

पुरा पढ्नुस्

जित्ने 'चक्रब्युह'मा र हार्ने चाँही बिजेता पनि देख्छु।।

कोही उता पनि देख्छु कोही यता पनि देख्छु
यता-उता गरिराख्ने केही नेता पनि देख्छु।।

केही यता सुझाउँदैछन ति केही उतै बुझाउँदै
पाहुना र निम्तालु दुबै बिद्वेता पनि देख्छु।।

दिएको पनि देख्छु तिनले लिएको पनि देख्छु
तिनै लेनदेनमा गुमेको सभ्यता पनि देख्छु।।

सन्धी पनि देख्छु सत्ताका सम्झौता पनि देख्छु
मालिकका सामु भरियाका बाध्यता पनि देख्छु।।

नदेख्नु पर्ने जे जे हुन् ति देखिए यि दशक भरी
जित्ने 'चक्रब्युह'मा र हार्नेचाँही बिजेता पनि देख्छु।।   

पुरा पढ्नुस्

'नयाँशक्ती' कि 'बिधीको शासन'?

नेपाली राजनितीमा 'महेन्द्रकाल' कति जायज र कती नाजायज ति बारे धेरै समिक्षा भए तर बहुदलपछीको नेपाली राजनिती र अहिलेको अवस्थाबारे समिक्षा कमै भए। बहुदलपछी नेपालमा अत्यन्त थोरै समय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरियो। हुन त २०१७ साल बाहेक नेपालका अन्य सबै परिवर्तन भारतको ईच्छा आकांक्षाको प्रतिफल हो। नेपाली जनता र तिनका 'जनआन्दोलन' त मोहरा मात्रै बनाईएको थियो। त्यो प्रकृया र प्रयोग निरन्तर जारी नै छ र परनिर्भरता यही गतीमा बढे जारी रहिरहने छ। तर बहुदलपछीको खुला राजनितीमा माओवादीले गरेको बिद्रोह र लोकतान्त्रिक अवतरण ईतिहास मै सबैभन्दा ठुलो झुठ र नाटक ठहरियो। राजनितीमा चासो राख्ने अधिकांस नेपालीले यो सत्य अहिले छर्लङ्ग बुझिपनी सके। खुला राजनितीमा गरिएको त्यो १० बर्ष लामो गुरिल्ला युद्ध अपराधको साटो न्यायिक क्रान्ति मानिनु नेपालको लागि दुर्भाग्य छ र यो भबिष्यमा हुने अपराधको राजनितीका लागि नजिर बन्ने छ। अहिले नै मधेशबादी दलहरुले यसको सुरुवाती प्रयोग गरिपनि सके। १० बर्ष लामो माओवादी युद्धले नेपाल र नेपालीलाई आफन्तको बलिदान र उपनिवेशी सत्ता भन्दा बाहेक केहीपनि दिएन। त्यसपछीको १० बर्ष लामो संक्रमणकालले बिखन्डनको खाका र पुन: बिधीको शासनलाई उपहास बनायो। बल्लतल्ल कोठे-सहमतीमा संबिधान जारी त भयो तर १२ बुँदेका मालिकको स्विकृति बेगर त्यसले पाईला चाल्नै सकेन र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो।

तर संयोग, २०४७ को मस्यौदा च्यातेर एकता केन्द्र हुँदै ४० बुँदे मागपत्र सहित माओवादी जन्माउन पुगेका तिनै बाबुराम भट्टराई अहिले निर्बाचित संसदको सभासद र माओवादी त्यागेर 'नयाँशक्ती' निर्माणमा लागेका छन। देख्नेहरु धेरैलाई लाग्न सक्छ, बाबुरामको यो प्रयास सकारात्मक छ, यसले पुराना दलले भन्दा धेरै सहानुभुती र परिवर्तनको आभास दिन्छ। तर यथार्थमा यो भ्रम हो। प्रजातान्त्रिक विश्वले स्विकारेको सर्बमान्य बिधी हो, आवधिक निर्वाचन र संसद। हिजो निर्वाचन त्यागेर जंगल र आज संसद त्यागेर सडकमा आउँदैमा बाबुराम जायज देख्नु भ्रम हो। न हिजो जंगल जाने निर्णय ठिक थियो न त अहिले संसद त्यागेर मधेशबादीको समर्थन र नयाँशक्तीको ढोल ठटाउनु जायज छ।

अब बाबुराम नयाँशक्तीले घोषणा पष्चात निर्वाचन र जनमत कै बाटो त्यही संसद पुग्ने हुन। निसंकोच भनुँ, एमाओबादीमा रहेर जती जनमत उनले पाए त्यो भन्दा धेरै उनले कदापी पाउने छैनन्। थ्रेसहोल्ड कै कारण पार्टी त अस्तित्वमा रहला तर कुनैपनि दलले संसदमा दुईतिहाई ल्याउन अब सम्भव छैन। जीवनभर लडेर भारतले बोकाएको संबिधानसभा र संघियताको सफल अवतरण गराएका यि भरियाको काम अब फेरी प्रभुको नयाँ भारी बोक्नु र बिखन्डनको प्रयोग-२ लाई सघाउनु मात्रै हो। राजनैतिक ईमान्दारिता बाहेक बाबुरामको सक्षमता र ब्यक्तित्वमा म नकारात्मक छैन। अर्थमन्त्रीको रुपमा होस् वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको कार्यकाल अन्यको दाँजोमा सफल रह्यो। तर ति पदमा पुग्न सत्ता र शक्तीका लागि उनले बोकेका सिद्धान्त र प्रयोग गरेको बाटो हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलत छ। बाबुरामको योग्यतामा १० बर्षे स्कुले शिक्षा र  बोर्डफस्ट जसरी जोडिन्छ, उनको १० बर्षे हिंशाको राजनिती पनि उसैगरी जोडिन्छ - यसबाट उनी भाग्न सक्दैनन्। हिजोसम्म कृष्णप्रसादको हत्या मैले गरेको भन्दै जनयुद्धको गर्व गर्ने र बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका जघण्य अपराधीलाई आममाफि दिन सरकार मार्फत सर्बोच्च अदालतमा अनुरोध गर्ने नेतृत्वकर्ता आज जुनै रुपबाट आएपनि ति बाट जनताले सुशासन पाईन्छ भनेर पत्याउँदैनन्। नयाँँशक्तीको बारेमा पुर्वगुरिल्ला र प्रगतिशिल बुद्धीजिवीका बिचार पढ्ने लेठो मैले गरिन। मलाई थाहा छ फेरीपनि त्यहाँ बाबुरामको जयजयकार र तिनले माओवादी स्कुलिङमा सिकेका मार्क्सबादी ठेलीका कम्युनिष्ट भाषा बाहेक सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा केही लेखिएको हुन्न। तर रामेश्वर खनाल लगायतका 'नयाँशक्ती'प्रति शुभेच्छुकका बिचार भने अक्षरस: पढें। दु:ख लाग्छ, राजनैतिक चेतना र क्षमताले भरपुर भएरै पनि अन्य पार्टीमा अवसर नपाएर फिरन्ते भएका खनाल हुन वा घरमुली बन्न नपाएर घर छोडेका बाबुराम, दुबैका 'नयाँशक्ती'ले फेरी पनि नेपाली जनतालाई सपना फगत सपना बेच्दै छ। रामेश्वर खनालकै लेखका आधारमा पहिलो - बाबुरामले उनका बिगत चाहेरै पनि छोड्न सक्दैनन्। दोस्रो - नयाँ पार्टी र नयाँ जनमतले कमल थापा भन्दा धेरै नै मत र संसदको श्रेणी पाए पनि एकल 'बहुमत' सदैब सपना हो। दुईतिहाई अब कुनैपनि एकल दललाई सम्भव नै रहेन। संसदमा बहुमत कै आधारमा संबिधान संशोधन सम्भव छैन, बहुमतको सरकारले अहिलेको चारमहिने भारतिय नाकाबन्दी र बिरगञ्ज अवरोधमा नेपालले बल प्रयोग गर्न नसक्नु र भारतलाई रिझाउनु बाहेकको कुनैपनि उपाय नहुनुले 'नयाँशक्ती'ले बहुमत नै पाएपनि भारतको ईच्छा बिरुद्ध सुशासन र उसको माईक्रो म्यानेजमेन्ट रोक्न असम्भव छ। यहाँ खाँचो नयाँ शक्ती र नयाँ दलको हैन, सबैदलको नेपालबारे साझा धारणा र राज्यको अबिचलित राष्ट्रिय नितीको हो। जसको लागि नयाँशक्ती हैन, पुरानै शक्ती बिच राष्ट्रिय मुद्धामा ठोस एकता आवश्यक हो। संसदिय बिधीबाट समस्याको निराकरण र जनमतबाट प्रतिष्पर्धाका आधारमा सत्ता आरोहण हो। अझै कति गर्ने भारतको बलमा ब्यबस्था परिवर्तन र सत्तामा पुग्ने जोडघटाऊ? ब्यबस्था जुनै होस्, बिकासको बाधक हुँदैन। महेन्द्रकाल सँग नै दाँज्ने हो भनेपनि दुई-दुई ठुला जनआन्दोलनले फेरिएको शासकिय ब्यबस्थाले सुशासन र बिकासमा महेन्द्रलाई जित्न सकेन। त्यसैले 'नयाँशक्ती' हैन 'पुरानै शक्ती'मा क्रमिक सुधार र राजनैतिक दललाई कानुनी अंकुश जरुरी छ। पञ्चायत देखी बहुदलिय प्रजातन्त्रको बिरुद्ध आन्दोलन छेड्दा 'कानुन भन्दा माथी रहेका शासक' बिरुद्धको आन्दोलन भन्ने दल र दलिय नेतृत्वहरु नै आज आँफै हत्या/हिंशा, भ्रष्ट्राचार र भागबण्डाको संबैधानिक नियुक्तीमा आफु र आफ्नो राजनितीलाई सदैब कानुन भन्दा बलियो रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन। यस्ता अपराधका बिरुद्ध देशको कार्यकारी पदमा हुँदापनि बाबुरामले बिरोध गरेनन् बरु उल्टै संरक्षण गरे। लडाकु बहिर्गमन र माओवादीका अन्य भ्रष्ट्राचारलाई अब राजनैतिक प्रतिशोध र मुद्धा बनाउनु मात्रै जायज हुदैन। तिनलाई कठघरामा उभ्याउन कानुनी बाटो खोज्नु जायज हुनेछ। पुन: देशको कार्यकारी भएर यिनलाई सुली चढाउछु भन्ने सपना हो भने ति पुरा हुँदैनन।

अर्को, बाबुराम लगायत केही ब्यक्तित्वका हिसावले सधैं चर्चामा रहेका ब्यक्तीहरु 'केजरिवाल' बन्ने सपना देख्छन। जुन गलत पनि हैन तर नेपालमा अहिल्यै दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीले पाए झैं क्लिन स्विप पाउने सम्भावना छैन। यसका बिबिध कारणहरु छन। पहिलो, नेपालमा अझैपनि आम नागरिकले राजनैतिक दलका सिद्दान्त र घोषणा पत्र बुझेरै आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी बिकास भएको छैन। युवाबर्गमा राजनैतिक चेतनाको बिकास त भएको छ तर ति पनि जागिर, ब्यापार र राजनैतिक आश्रयमा राज्यबाट गैरकानुनी लाभ उठाउन कुनै न कुनै दलको अन्धभक्त झोले भएको छ। २०४६ मा बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने सबै र २०५६ मा भोट हाल्ने आंशिक नागरिकहरुमा अझैपनि पार्टी फेर्नु भनेको पोईल जानु हो, आफ्नो सामाजिक प्रतिस्ठा नष्ट गर्नु हो भन्ने मानसिकता छ। दिल्लीका जनतामा झैं शिक्षा र राजनैतिक चेतनामा नेपालीहरु पुगिसकेका छैनन्। त्यसका लागि कम्तिमा २०४६ - २०५६ का मतदानमा भाग लिएकाहरुमा दल र झन्डा महत्वपूर्ण हैन, ब्यक्ती र बिचार महत्वपूर्ण हो भन्ने ज्ञान आउनुपर्छ। जुन तत्काल सम्भव छैन। २०६३ पछीका पुस्ता भने केही फेरिएका छन। बहुदलपछी शिक्षामा भएको लगानीले २०६३ पछी पहिलो पटक मतदानमा भाग लिएका युवाहरुमा भने दल फेर्नु सामान्य भएको छ। तर बेरोजगारी र राजनैतिक संरक्षणमा कमिशनखोरी ब्यापार रोक्न सरकार असफल भएकोले बाउबाजेबाट बंशजमा पाएको राजनैतिक दलको झन्डा र झोला बोकेर जागिर खोज्न र ब्यापार बढाउन कुद्नु ति युवाहरुको नियती बनेको छ। अन्यथा न योग्यता अनुरुप उसले जागिर पाउन सक्ने अवस्था छ न त पूर्ण प्रतिष्पर्धाका आधारमा ब्यवसाय उँभो लगाउन नै। जबसम्म नयाँ पुस्ताले बंशजका दलको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यता र नयाँ बिचारको चिरफार गर्ने ज्ञान हासिल गर्दैन तबसम्म 'नयाँशक्ती'को कुनै औचित्य छैन। ति पनि यिनै पुरानै दलको बाटोमा पहुँचका आधारमा उमेदवार, पैसाका आधारमा सभासद चयन र उमेरले शिर्ष भएकै कारण सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन।       

त्यसैले अहिले देशलाई नयाँशक्तीको खाँचो हो कि 'बिधीको शासन'को त्यो निष्चित गर्नुपर्छ। हरेक दल र तिनका आगामी पुस्ता आँफैमा क्रमिक नयाँशक्ती हुन। यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो। सिद्दान्त र पार्टीका घोषणा पत्र हेरेरै नयाँ र पुरानो छुट्याउने हो भने हरेक दलका सिद्धान्त र घोषणापत्र बाबुरामको नयाँशक्तीको प्रारुप भन्दा गलत छैनन। घोषणापत्र र सिद्धान्त अनुरुप नै उनिहरुका व्यबहार हुन्थ्यो भने हरेक दलले देशमा बिकास र स्थाईत्व ल्याउने सामर्थ्य राख्थे तर व्यबहारमा नितान्त फरक छन। किन त? किन भने त्यो मानबिय स्वभाव हो। हरेक मान्छे सत्ता (शक्ती/सम्मान), सम्पत्ति र सेक्सको लागि लडिरहन्छ। काम, क्रोध र लोभ हरेक ब्यक्तीमा हुन्छ। त्यसैले यस्ता मानबिय स्वभावलाई स्वतन्त्रता हैन कानुनी सिमा आवश्यक पर्छ। हरेक नागरिकको ब्यक्तिगत विवरणमा राज्यको पहुँच हुनुपर्छ र तिनका हरेक कृयाकलाप कानुनसम्मत छ कि छैन राज्यका संयन्त्रहरु मार्फत निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। दण्डहिनता अन्त्य हुने प्रबिधीसापेक्ष बिधी प्रयोग हुनुपर्छ। आँफैले बनाएको कानुनले आफु स्वयमलाई पनि बाँध्नुपर्छ। त्यसैले देशलाई अब आफु र आफ्नो पल्टन जोगाउन खटिने भरियाको 'नयाँशक्ती' खाँचो छैन, 'बिधीको शासन' आवस्यक छ।

सौ चुवा खाके बिल्ली चली बनारस!!!! 

पुरा पढ्नुस्