कनकमणी भर्सेस लोकमान - नबिराउनु नडराउनु।

सेतोपाटीमा 'नबिराउनु नडराउनु' भन्ने शिर्षक देखें। अझै शिर्षक मुनी कनकमणीको नाम देखेपछी मैले एक महिना अघि उनलाई नै जवाफ दिएको एउटा ट्विट याद आयो।

मैले यत्ती लेखेबापद कनकमणीले तुरुन्तै मलाई ब्लक गरिदिए। सोचें, सायद यसलाई उनले नकारात्मक रुपमा लिएछन। राष्ट्रका हरेक संयन्त्रहरु नागरिकका पछी लागिरहेकै हुन्छन। यो कुनै नौलो कुरा थिएन। अझै नेपाल जस्तो म्यानुयल सिस्टममा चल्ने मुलुकमा त सरकारी संयन्त्रहरु अत्यन्तै कमजोर हुन्छन, बायोमेट्रिक आईडेन्टीफिकेसन सिस्टममा चल्ने मुलुकहरुमा नागरिकहरु माथी गरिने निगरानीको दाँजोमा। त्यसैले अख्तियार होस् वा अन्य कुनै निकाय कुनै नागरिकको चियोचर्चोमा लाग्नु स्वभाविक हो। प्रमाण पुर्‍याएर पक्राउ र अदालती कारबाही पनि सामान्य हो। लोकमानले पक्राउ गराउनुमा भन्दा कनकमणीले वीरको आईसियुलाई हिरासत बनाउनु निर्लज्ज थियो नै। जे होस् उनले ब्लक  गरिदिए, उनिसँग मेरो लिनुदिनु वा उनको मलाई र मलाई उनको समर्थन जुटाउनु आवश्यक पनि थिएन। तर एकाएक आज सोही शिर्षकमा उनको लेख देखेपछी मैले केही ट्विट लेखें - प्रतिकृयामा आएका केहीले पहिला उनको लेख पढ्न आग्रह गर्नुभयो। लेख पढिसके पछी मैले ट्विट मै जवाफ दिएर बुझाउन सक्ने देखिन र यो ब्लग लेख्दैछु। 

पक्कै हो नबिराएको भए डराउनै पर्दैन। नबिराएको भए कनकमणी नडराउन। बिराएको भए कनक बिरुद्ध जाईलाग्दा लोकमान डराउनु पर्थ्यो या बिराएका बिरुद्ध जाईलाग्न बिराएकै ब्यक्ती खडा भो त्यो भबिष्यले देखाउला। तर म यहाँ कुनैको पक्षमा वा बिपक्षमा राय पोख्न चाहन्न। उत्पतीको हिसावले हेर्ने हो भने दुबै दरबारको छत्रचाँयामा हुर्किएका ब्यक्ती र परिवार। यि दुबैलाई दरबारबाट हिजो कुनै न कुनै बाहना र अवसरमा सहयोग र सदभाव प्राप्त भएकै हो, भलै अहिले कनकमणीको सन्दर्भमा जगदम्बा फाउन्डेसन मात्रै हामीमाझ आएको छ। लोकमान वा कनक, दुबैको ब्यक्तिबादी समर्थन वा बिरोध स्वतन्त्र बिचार हुनसक्दैन। त्यसैले सर्बप्रथम यि दुबैको स्थान र उपयोगलाई पोस्टमोर्टम गर्नुपर्छ।

१ लोकमानको नियुक्ती र कनकमणी:

अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा लोकमानको नियुक्ती नै अचम्मित थियो। उनलाई नियुक्त गर्ने यिनै लोकतन्त्रबादीहरुले उनलाई कथित जनआन्दोलनलाई दबाउन खोज्ने मुख्य ब्यक्तीको रुपमा दोषी ठहर गरेको थियो। तरपनि अदुअआको प्रमुख आयुक्तको रुपमा उनको नाम आयो। कनकमणीले खिलराज र भारतिय दबाबको फल भनेपनि लोकमानको नियुक्ती कमरेड प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादको कारणले भएको हो। लोकमानको नियुक्तीमा 'र'लाई जोड्नुभन्दा जनयुद्धका अपराधी र कथित लोकतन्त्रका नेतृत्वकर्ताहरुलाई जोड्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने लोकमान दरबारिया हुन भन्नेमा संका थिएन। राजसंस्थाको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको बहाली बिशेषत: 'र' कै योजनामा भएको पनि संका छैन। जसले दरबारलाई पाखा लगायो सोही 'र'ले लोकमानलाई छान्यो भन्नु हाँस्यास्पद हो। भएको के हो भने प्रजातन्त्र पछीको सबैभन्दा भ्रष्ट दल काङ्रेस जोगाउन र जनयुद्धका ब्रह्मलुट र लडाकु शिविर देखी एनसेल सम्मको भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा माओवादी जोगाउन कोईराला/प्रचण्डको साझा एजेन्डा स्वरुप लोकमानको नियुक्ती भएको हो। जसमा संबैधानिक निकायको पदपुर्तीमा आफ्नो भागमा परेको अदुअआमा माओवादीले लोकमानलाई सिफारिस गरे भने काङ्रेसले त्यसमा समर्थन जनायो। जुन नियुक्तीको सुरुदेखी नै कनकमणी लगायत केही बिरोधमा थिए।  

२ भ्रष्ट्राचार मुद्धा र कनकमणी:

कनक र लोकमान बिच पुर्ववत दुश्मनी जे भए पनि अहिलेको प्रहार चाँही प्रचन्ड कै ईशारामा भएको हो। दण्डहिनताबाट माओवादी र त्यसका सर्बोच्च कमान्डर बँच्ने सम्भावना थिएन। अझै बेलायतमा सेना कै मेजर पक्राउ पर्नु, यता कृष्णप्रसाद अधिकारीको केसमा गंगामाया अझै अनसनरत हुनु र त्यसलाई कनकमणी लगायतले बोकेर हिंड्नुले प्रचण्डको सातो गएको थियो। उनले हरहालतमा जनयुद्धकालिन अपराधको बिरोध बन्द गर्ने र मेलमिलाप आयोग मार्फत सेना र गुरिल्ला दुबैलाई आममाफी दिने योजना रचेका थिए जसको खिलाफमा कनकमणी र नागरिक समाज उभिएको थियो। अझ भनौ कनकमणी प्रचन्डको योजनाको बाधक थिए। (यो सन्दर्भमा जनयुद्धकालिन जघन्य अपराधका अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा भएकोले मैले सधैं कनकमणीको यो कदमलाई समर्थन गर्दै आएको पनि छु।)

३ साझा, जगदम्बा फाउन्डेसन र कनकमणी:

भ्रष्ट्राचार आरोप, पक्राउ, वीरको आईसियुलाई हिरासत बनाउने काम र सर्बोच्चका कामु प्रधानन्यायधिशलाई सातपुस्ते नाता लगाउने यत्नहरु सबै ठुलाबडाले कानुनका छिद्र टेकेर आफुलाई स्वच्छ देखाउने खेल हुन। साझा यातायात वा जगदम्बा फाउन्डेसन आरोपबाट कनक मुक्त रहे नरहेको अदालतले निर्णय गर्ने हो। भलै, ति निर्णय जायज होस् वा नहोस् स्विकार्नु पर्ने कर्तब्य दुबैको हो। त्यसैले आरोपितले मिडिया मार्फत आफ्नो सफाईमा भन्दा उजुरीकर्ताको नाङ्गेझार पार्न खोज्नु उपयुक्त होईन। लोकमानका कृयाकलाप असंबैधानिक भए कनक उनि बिरुद्ध अदालत जाने हो, मिडियाबाट 'र'का प्रतिनिधि बनाउने होईन। संबैधानिक निकायले थालेको छानबिन र सोही निकायले जगदम्बा फाउन्डेसनको जग्गा सरकारीकरण गर्न दिएको आदेश बिरुद्ध मिडियाबाजी गरेर कनकले पाठकबाट सहानुभुती पाउदैनन। अब संबैधानिक निकाय वा सर्बोच्च अदालत आँफैं बिदेशीको गुलाम भएको, 'र'को ईशारामा चलेको भनेर भन्दैमा अदुअआले छानबिनका लागि गरेका जासुसी र पुराना अभिलेखहरुको अध्ययन गलत भन्न मिल्दैन। संबैधानिक निकायले आफ्ना नागरिकको चियो गर्ने, छानबिनको लिस्ट बनाउने र उच्चपदस्तको निगरानी बढाउने काम गलत होईन। राजनैतिक दल वा सत्तापक्ष भ्रष्ट भएकैले लोकमान माथि महाअभियोग लगाउन वा कुनै बयस्क वा युवा सांसद बोल्न डराएको भन्ने तर्कमा - चोर नै चोरको शहरमा डाँका सरदार हुनु सामान्य हो।

४ 'र'को जालो र कनकमणी:

कमरेड रोहितको शब्दमा - नेपालमा २२००० सरकारी र संस्थान कर्मचारी भारतिय संस्थापनका लागि काम गर्छन् र दोहोरो तलब बुझ्छन। यो अर्थमा निजामती, सेना, प्रहरी वा संबैधानिक अंग मध्ये कुनै एक अछुतो होला भनेर म स्विकार्दिन। हुनसक्छ, केही कर्मचारी 'र'का जासुस होलान तर लोकमान आँफैं त्यो सञ्जालबाट अभिप्रेरित छैनन्। किनभने राष्ट्रबादको मामिलामा कनकभन्दा लोकमान दृढ छन। यसका केही प्रमाण पनि छन। ज्ञानेन्द्र मुर्ख राजा हुन जसले नेपाल र नेपालीको स्थाईत्वको जग राजसंस्था गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे तर उनको लक्ष्य नेपाल भारतिय कब्जामा परोस भन्ने बिल्कुलै थिएन। 'र'को सुरक्षा र सदभावमा आश्रय पाएको माओवादी र जनताको नजरबाट गिरिसकेको प्रजातन्त्रबादी शक्ती र तिनले भारतको आशिर्बादमा सत्ता हत्याउने खेलबाट आजित ज्ञानेन्द्रले देश र जनतालाई युद्ध र बिस्तारबादीको जालोबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेका थिए। बिकसित राजनितीको बिबिध पक्षलाई हेर्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम तानाशाही थिएन र राष्ट्रघात पनि थिएन। तर बाह्य सन्तुलन मिलाउन नसक्दा र शक्तीराष्ट्रको समर्थन पाउन नसक्दा ज्ञानेन्द्रले गद्धी गुमाउनुपर्‍यो। जनताले सार्बभौमिकता र स्वतन्त्रता गुमाउनु पर्‍यो। कथित जनआन्दोलन र त्यसपछीका परिवर्तनमा भारत र ईयुको सहकार्य सफल भएको थियो। अर्थात 'र' र नर्वे फाउन्डेसन सफल भएका थिए। नर्वे फाउन्डेसन, जसको सहयोगमा भारतमा हिमाल साउथ एशिएन र नेपालमा हिमाल पाक्षिक प्रकाशन हुन्छ। नागरिक समाजको नाममा २०६३ मा आन्दोलन सुरुवात गर्ने पनि यिनै कनकमणीहरु नै थिए जसलाई पछी सातदलले नेतृत्व दिए। यो अर्थमा नेपालको ब्यबस्थापिका संसद देखी सिंहदरबार र संबैधानिक निकायहरुमा 'र' र ईयुको जालो बिस्तार गर्नेहरुमा लोकमान भन्दा कनकमणीहरु धेरै दोषी छन। आज कै लेखमा पनि कनकमणीले इंगित गर्नु भएको प्रशान्त झा र उनको भारतसापेक्ष लेख र ट्विट बारे मैले प्रष्ट पार्नु पर्दैन, ट्विटे जाहेर छ। अर्का सुधिर शर्मा र उनको प्रयोगशालाको बारेमा जो लेखे, सुधिर शर्मा आँफैं हिमाल पाक्षिकका पत्रकार थिए। तिनै हिमाल पाक्षिकका सुधिर र काठमाडौं पोस्टका अखिलेश उपाध्यायको भेट 'र'का पुर्वचिफ थाकारानसंग हिमाल साउथ एशिएनका एक पत्रकारको सहयोगमा भएको थियो (प्रयोगशाला - पेज २११)। कुनैपनि जासुसी जालोले आफु ईतर बाहेकका पत्रकारलाई सजिलै भेट दिंदैन। आफ्ना सुचना बाँड्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र ल्याउन सहयोग गर्ने ईयुको रोल, भारतिय 'र' र नर्वेको सहयोग यि सबै नजरअन्दाज गरेर लोकमानलाई 'र'ले नियुक्ती गर्न दबाब दिएको भनेर पत्याउने पाठक कमै होलान। 

५ आवधिक निर्वाचन, अदुअआ र भ्रष्ट्राचार:

अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नु आयोगको काम नै भो। त्यसैले त्यो खरदार होस् वा मुख्यसचिव, पिएन होस् वा प्रधानमन्त्री डराउनै पर्ने भो। यसलाई आयोगको अधिकार अत्याधिक भनेर रोईलो नगाए हुन्छ। म त भन्छु, लोकमान बलियो भएका होईनन्, यदी उनी गलत हुन भने संसद र सरकार भ्रष्ट भएको हो। एक्लो लोकमानको अघी ५९१ जनाको संसद कमजोर हुन्छन भने त्यो कनकमणीहरुले आन्दोलन गरेर भित्र्याएको, भारतिय बाली लागेको लोकतन्त्र गलत हो, लोकमान होईन। ब्यबस्थापिका संसदले बनाएको कानुन कार्यन्वयन गर्ने कार्यपालिका र संसदिय समितीले नियुक्त गर्ने संबैधानिक निकायका अघी संसद र सरकार कमजोर हुनु राजनैतिक भागबण्डा गलत हो, लोकमान होईन। तापनि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो। सुसुचित जनताले सत्तामा रहेर अकुत सम्पत्ती कमाएका र अपराधमा रमाएका दललाई पराजित गरेर नयाँ दल वा ब्यक्तीलाई जिताउनु र तिनले पुरानो सत्ताको भ्रष्ट्राचार र अपराधलाई उधिनेर छानबिन र सजायको भागिदार बनाउने प्रणाली आवधिक निर्वाचन नै हो। जसले आवधिक निर्वाचनको बिरोध गर्छ र निर्बाचन हुन दिंदैन ति राष्ट्रका शत्रु हुन। यसरी  नयाँ निर्वाचन, नयाँ जनप्रतिनिधी र तिनले नियुक्त गर्ने नयाँ संबैधानिक निकायले फेरी आफ्नोलाई जोगाउछ र पुरानो प्रमुखले जोगाएकालाई तारो बनाउछ। मान्छेमा काम क्रोध र लोभको अन्त्य हुँदैन। सत्ता, सम्पत्ति र सेक्स हरेक मान्छेको उच्चतम आकांक्षा हो। त्यसैले हरेक शक्तिशाली ब्यक्ती लोकतन्त्रमा पछील्लो जनमतको शिकार हुनेगर्छ। आजै अनन्त कोईरालाले म प्रति इंगित गरेर 'गणेश थापा'को झटारो हान्नुभो। जानकारी गराउ, फिफाले कारबाही गरेकै दिन मैले नेपालको संबैधानिक निकायले उनिबिरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने लेखेको थिएँ। अख्तियारले तामेलीमा राखेको केस भोली नयाँ जनमत र आयुक्त आएपछी फाईल खुल्छ नै। र यसरी कुनै ब्यक्तीले यदी गल्ती गरेको छ भने प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा त्यो रोकिराख्न सम्भव छैन। नबिराउनु नडराउनु।  बस्, उजुरी हुनुपर्‍यो। 

पुरा पढ्नुस्

जित्ने 'चक्रब्युह'मा र हार्ने चाँही बिजेता पनि देख्छु।।

कोही उता पनि देख्छु कोही यता पनि देख्छु
यता-उता गरिराख्ने केही नेता पनि देख्छु।।

केही यता सुझाउँदैछन ति केही उतै बुझाउँदै
पाहुना र निम्तालु दुबै बिद्वेता पनि देख्छु।।

दिएको पनि देख्छु तिनले लिएको पनि देख्छु
तिनै लेनदेनमा गुमेको सभ्यता पनि देख्छु।।

सन्धी पनि देख्छु सत्ताका सम्झौता पनि देख्छु
मालिकका सामु भरियाका बाध्यता पनि देख्छु।।

नदेख्नु पर्ने जे जे हुन् ति देखिए यि दशक भरी
जित्ने 'चक्रब्युह'मा र हार्नेचाँही बिजेता पनि देख्छु।।   

पुरा पढ्नुस्

'नयाँशक्ती' कि 'बिधीको शासन'?

नेपाली राजनितीमा 'महेन्द्रकाल' कति जायज र कती नाजायज ति बारे धेरै समिक्षा भए तर बहुदलपछीको नेपाली राजनिती र अहिलेको अवस्थाबारे समिक्षा कमै भए। बहुदलपछी नेपालमा अत्यन्त थोरै समय प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरियो। हुन त २०१७ साल बाहेक नेपालका अन्य सबै परिवर्तन भारतको ईच्छा आकांक्षाको प्रतिफल हो। नेपाली जनता र तिनका 'जनआन्दोलन' त मोहरा मात्रै बनाईएको थियो। त्यो प्रकृया र प्रयोग निरन्तर जारी नै छ र परनिर्भरता यही गतीमा बढे जारी रहिरहने छ। तर बहुदलपछीको खुला राजनितीमा माओवादीले गरेको बिद्रोह र लोकतान्त्रिक अवतरण ईतिहास मै सबैभन्दा ठुलो झुठ र नाटक ठहरियो। राजनितीमा चासो राख्ने अधिकांस नेपालीले यो सत्य अहिले छर्लङ्ग बुझिपनी सके। खुला राजनितीमा गरिएको त्यो १० बर्ष लामो गुरिल्ला युद्ध अपराधको साटो न्यायिक क्रान्ति मानिनु नेपालको लागि दुर्भाग्य छ र यो भबिष्यमा हुने अपराधको राजनितीका लागि नजिर बन्ने छ। अहिले नै मधेशबादी दलहरुले यसको सुरुवाती प्रयोग गरिपनि सके। १० बर्ष लामो माओवादी युद्धले नेपाल र नेपालीलाई आफन्तको बलिदान र उपनिवेशी सत्ता भन्दा बाहेक केहीपनि दिएन। त्यसपछीको १० बर्ष लामो संक्रमणकालले बिखन्डनको खाका र पुन: बिधीको शासनलाई उपहास बनायो। बल्लतल्ल कोठे-सहमतीमा संबिधान जारी त भयो तर १२ बुँदेका मालिकको स्विकृति बेगर त्यसले पाईला चाल्नै सकेन र नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो।

तर संयोग, २०४७ को मस्यौदा च्यातेर एकता केन्द्र हुँदै ४० बुँदे मागपत्र सहित माओवादी जन्माउन पुगेका तिनै बाबुराम भट्टराई अहिले निर्बाचित संसदको सभासद र माओवादी त्यागेर 'नयाँशक्ती' निर्माणमा लागेका छन। देख्नेहरु धेरैलाई लाग्न सक्छ, बाबुरामको यो प्रयास सकारात्मक छ, यसले पुराना दलले भन्दा धेरै सहानुभुती र परिवर्तनको आभास दिन्छ। तर यथार्थमा यो भ्रम हो। प्रजातान्त्रिक विश्वले स्विकारेको सर्बमान्य बिधी हो, आवधिक निर्वाचन र संसद। हिजो निर्वाचन त्यागेर जंगल र आज संसद त्यागेर सडकमा आउँदैमा बाबुराम जायज देख्नु भ्रम हो। न हिजो जंगल जाने निर्णय ठिक थियो न त अहिले संसद त्यागेर मधेशबादीको समर्थन र नयाँशक्तीको ढोल ठटाउनु जायज छ।

अब बाबुराम नयाँशक्तीले घोषणा पष्चात निर्वाचन र जनमत कै बाटो त्यही संसद पुग्ने हुन। निसंकोच भनुँ, एमाओबादीमा रहेर जती जनमत उनले पाए त्यो भन्दा धेरै उनले कदापी पाउने छैनन्। थ्रेसहोल्ड कै कारण पार्टी त अस्तित्वमा रहला तर कुनैपनि दलले संसदमा दुईतिहाई ल्याउन अब सम्भव छैन। जीवनभर लडेर भारतले बोकाएको संबिधानसभा र संघियताको सफल अवतरण गराएका यि भरियाको काम अब फेरी प्रभुको नयाँ भारी बोक्नु र बिखन्डनको प्रयोग-२ लाई सघाउनु मात्रै हो। राजनैतिक ईमान्दारिता बाहेक बाबुरामको सक्षमता र ब्यक्तित्वमा म नकारात्मक छैन। अर्थमन्त्रीको रुपमा होस् वा प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको कार्यकाल अन्यको दाँजोमा सफल रह्यो। तर ति पदमा पुग्न सत्ता र शक्तीका लागि उनले बोकेका सिद्धान्त र प्रयोग गरेको बाटो हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलत छ। बाबुरामको योग्यतामा १० बर्षे स्कुले शिक्षा र  बोर्डफस्ट जसरी जोडिन्छ, उनको १० बर्षे हिंशाको राजनिती पनि उसैगरी जोडिन्छ - यसबाट उनी भाग्न सक्दैनन्। हिजोसम्म कृष्णप्रसादको हत्या मैले गरेको भन्दै जनयुद्धको गर्व गर्ने र बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका जघण्य अपराधीलाई आममाफि दिन सरकार मार्फत सर्बोच्च अदालतमा अनुरोध गर्ने नेतृत्वकर्ता आज जुनै रुपबाट आएपनि ति बाट जनताले सुशासन पाईन्छ भनेर पत्याउँदैनन्। नयाँँशक्तीको बारेमा पुर्वगुरिल्ला र प्रगतिशिल बुद्धीजिवीका बिचार पढ्ने लेठो मैले गरिन। मलाई थाहा छ फेरीपनि त्यहाँ बाबुरामको जयजयकार र तिनले माओवादी स्कुलिङमा सिकेका मार्क्सबादी ठेलीका कम्युनिष्ट भाषा बाहेक सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा केही लेखिएको हुन्न। तर रामेश्वर खनाल लगायतका 'नयाँशक्ती'प्रति शुभेच्छुकका बिचार भने अक्षरस: पढें। दु:ख लाग्छ, राजनैतिक चेतना र क्षमताले भरपुर भएरै पनि अन्य पार्टीमा अवसर नपाएर फिरन्ते भएका खनाल हुन वा घरमुली बन्न नपाएर घर छोडेका बाबुराम, दुबैका 'नयाँशक्ती'ले फेरी पनि नेपाली जनतालाई सपना फगत सपना बेच्दै छ। रामेश्वर खनालकै लेखका आधारमा पहिलो - बाबुरामले उनका बिगत चाहेरै पनि छोड्न सक्दैनन्। दोस्रो - नयाँ पार्टी र नयाँ जनमतले कमल थापा भन्दा धेरै नै मत र संसदको श्रेणी पाए पनि एकल 'बहुमत' सदैब सपना हो। दुईतिहाई अब कुनैपनि एकल दललाई सम्भव नै रहेन। संसदमा बहुमत कै आधारमा संबिधान संशोधन सम्भव छैन, बहुमतको सरकारले अहिलेको चारमहिने भारतिय नाकाबन्दी र बिरगञ्ज अवरोधमा नेपालले बल प्रयोग गर्न नसक्नु र भारतलाई रिझाउनु बाहेकको कुनैपनि उपाय नहुनुले 'नयाँशक्ती'ले बहुमत नै पाएपनि भारतको ईच्छा बिरुद्ध सुशासन र उसको माईक्रो म्यानेजमेन्ट रोक्न असम्भव छ। यहाँ खाँचो नयाँ शक्ती र नयाँ दलको हैन, सबैदलको नेपालबारे साझा धारणा र राज्यको अबिचलित राष्ट्रिय नितीको हो। जसको लागि नयाँशक्ती हैन, पुरानै शक्ती बिच राष्ट्रिय मुद्धामा ठोस एकता आवश्यक हो। संसदिय बिधीबाट समस्याको निराकरण र जनमतबाट प्रतिष्पर्धाका आधारमा सत्ता आरोहण हो। अझै कति गर्ने भारतको बलमा ब्यबस्था परिवर्तन र सत्तामा पुग्ने जोडघटाऊ? ब्यबस्था जुनै होस्, बिकासको बाधक हुँदैन। महेन्द्रकाल सँग नै दाँज्ने हो भनेपनि दुई-दुई ठुला जनआन्दोलनले फेरिएको शासकिय ब्यबस्थाले सुशासन र बिकासमा महेन्द्रलाई जित्न सकेन। त्यसैले 'नयाँशक्ती' हैन 'पुरानै शक्ती'मा क्रमिक सुधार र राजनैतिक दललाई कानुनी अंकुश जरुरी छ। पञ्चायत देखी बहुदलिय प्रजातन्त्रको बिरुद्ध आन्दोलन छेड्दा 'कानुन भन्दा माथी रहेका शासक' बिरुद्धको आन्दोलन भन्ने दल र दलिय नेतृत्वहरु नै आज आँफै हत्या/हिंशा, भ्रष्ट्राचार र भागबण्डाको संबैधानिक नियुक्तीमा आफु र आफ्नो राजनितीलाई सदैब कानुन भन्दा बलियो रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन। यस्ता अपराधका बिरुद्ध देशको कार्यकारी पदमा हुँदापनि बाबुरामले बिरोध गरेनन् बरु उल्टै संरक्षण गरे। लडाकु बहिर्गमन र माओवादीका अन्य भ्रष्ट्राचारलाई अब राजनैतिक प्रतिशोध र मुद्धा बनाउनु मात्रै जायज हुदैन। तिनलाई कठघरामा उभ्याउन कानुनी बाटो खोज्नु जायज हुनेछ। पुन: देशको कार्यकारी भएर यिनलाई सुली चढाउछु भन्ने सपना हो भने ति पुरा हुँदैनन।

अर्को, बाबुराम लगायत केही ब्यक्तित्वका हिसावले सधैं चर्चामा रहेका ब्यक्तीहरु 'केजरिवाल' बन्ने सपना देख्छन। जुन गलत पनि हैन तर नेपालमा अहिल्यै दिल्लीमा आम आद्मी पार्टीले पाए झैं क्लिन स्विप पाउने सम्भावना छैन। यसका बिबिध कारणहरु छन। पहिलो, नेपालमा अझैपनि आम नागरिकले राजनैतिक दलका सिद्दान्त र घोषणा पत्र बुझेरै आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी बिकास भएको छैन। युवाबर्गमा राजनैतिक चेतनाको बिकास त भएको छ तर ति पनि जागिर, ब्यापार र राजनैतिक आश्रयमा राज्यबाट गैरकानुनी लाभ उठाउन कुनै न कुनै दलको अन्धभक्त झोले भएको छ। २०४६ मा बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने सबै र २०५६ मा भोट हाल्ने आंशिक नागरिकहरुमा अझैपनि पार्टी फेर्नु भनेको पोईल जानु हो, आफ्नो सामाजिक प्रतिस्ठा नष्ट गर्नु हो भन्ने मानसिकता छ। दिल्लीका जनतामा झैं शिक्षा र राजनैतिक चेतनामा नेपालीहरु पुगिसकेका छैनन्। त्यसका लागि कम्तिमा २०४६ - २०५६ का मतदानमा भाग लिएकाहरुमा दल र झन्डा महत्वपूर्ण हैन, ब्यक्ती र बिचार महत्वपूर्ण हो भन्ने ज्ञान आउनुपर्छ। जुन तत्काल सम्भव छैन। २०६३ पछीका पुस्ता भने केही फेरिएका छन। बहुदलपछी शिक्षामा भएको लगानीले २०६३ पछी पहिलो पटक मतदानमा भाग लिएका युवाहरुमा भने दल फेर्नु सामान्य भएको छ। तर बेरोजगारी र राजनैतिक संरक्षणमा कमिशनखोरी ब्यापार रोक्न सरकार असफल भएकोले बाउबाजेबाट बंशजमा पाएको राजनैतिक दलको झन्डा र झोला बोकेर जागिर खोज्न र ब्यापार बढाउन कुद्नु ति युवाहरुको नियती बनेको छ। अन्यथा न योग्यता अनुरुप उसले जागिर पाउन सक्ने अवस्था छ न त पूर्ण प्रतिष्पर्धाका आधारमा ब्यवसाय उँभो लगाउन नै। जबसम्म नयाँ पुस्ताले बंशजका दलको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यता र नयाँ बिचारको चिरफार गर्ने ज्ञान हासिल गर्दैन तबसम्म 'नयाँशक्ती'को कुनै औचित्य छैन। ति पनि यिनै पुरानै दलको बाटोमा पहुँचका आधारमा उमेदवार, पैसाका आधारमा सभासद चयन र उमेरले शिर्ष भएकै कारण सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन।       

त्यसैले अहिले देशलाई नयाँशक्तीको खाँचो हो कि 'बिधीको शासन'को त्यो निष्चित गर्नुपर्छ। हरेक दल र तिनका आगामी पुस्ता आँफैमा क्रमिक नयाँशक्ती हुन। यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो। सिद्दान्त र पार्टीका घोषणा पत्र हेरेरै नयाँ र पुरानो छुट्याउने हो भने हरेक दलका सिद्धान्त र घोषणापत्र बाबुरामको नयाँशक्तीको प्रारुप भन्दा गलत छैनन। घोषणापत्र र सिद्धान्त अनुरुप नै उनिहरुका व्यबहार हुन्थ्यो भने हरेक दलले देशमा बिकास र स्थाईत्व ल्याउने सामर्थ्य राख्थे तर व्यबहारमा नितान्त फरक छन। किन त? किन भने त्यो मानबिय स्वभाव हो। हरेक मान्छे सत्ता (शक्ती/सम्मान), सम्पत्ति र सेक्सको लागि लडिरहन्छ। काम, क्रोध र लोभ हरेक ब्यक्तीमा हुन्छ। त्यसैले यस्ता मानबिय स्वभावलाई स्वतन्त्रता हैन कानुनी सिमा आवश्यक पर्छ। हरेक नागरिकको ब्यक्तिगत विवरणमा राज्यको पहुँच हुनुपर्छ र तिनका हरेक कृयाकलाप कानुनसम्मत छ कि छैन राज्यका संयन्त्रहरु मार्फत निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ। दण्डहिनता अन्त्य हुने प्रबिधीसापेक्ष बिधी प्रयोग हुनुपर्छ। आँफैले बनाएको कानुनले आफु स्वयमलाई पनि बाँध्नुपर्छ। त्यसैले देशलाई अब आफु र आफ्नो पल्टन जोगाउन खटिने भरियाको 'नयाँशक्ती' खाँचो छैन, 'बिधीको शासन' आवस्यक छ।

सौ चुवा खाके बिल्ली चली बनारस!!!! 

पुरा पढ्नुस्

बाहुनबाद, जनयुद्ध र संघियता।

बाहुनबादबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भए। एकले अर्कालाई प्रसंशा गर्ने भन्दा होच्याउने किसिमले धेरै लेख आए छापा र अनलाईन मिडियामा। आखिर किन त कुनै एक जात माथि वा ति जात केन्द्रित आक्षेपहरु लगातार आएका? किन बाहुनको चरित्र र उसको अवस्थितीबारे आक्रोश पोखिएका? संबिधान निर्माणका क्रममा यि बाहुनबादी आरोप र त्यसले राजनितीमा ध्रुबिकृत पार्दै लगेको साम्प्रदायिकता बारे लेख्ने जमर्को गर्दैछु। 

आर्य र मङ्गोलियन दुई अलग अनुहार भित्रपनि अनगिन्ती जातजाती, भाषा र आ-आफ्नै केही भिन्न परम्परा रहेतापनी सिङ्गो नेपालको रहनसहन, दैनिकी र संस्कारको आधार भनेको सनातन धर्म नै हो। यसमा बिबाद छैन। बिभिन्न तरिकाबाट आयातित धर्मसंस्कार र ति समुहबाहेक नेपाल राज्यभित्र हरेक नबजात शिशु आफ्नो घर, समाज र राज्यले मान्ने बिभिन्न रितीरिवाज, चाडपर्व र तीनको अनुसरण सँगै हुर्कन्छ। नबजात शिशुको सालनाल काट्ने देखी लिएर उसको नाम राख्ने सम्म, पहिलो कर्म देखी उसको दशकर्म सम्म ब्यक्तीले जानी नजानी घोर नास्तिक नै भएतापनि उसले यि सनातन धर्मका व्यबहारहरु आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। जनै लगाउने मात्रै हिन्दू, बिहानबेलुका शंख/घन्टा बजाउने मात्रै सनातनी र योग र साधनामा लिप्त योगीहरु मात्रै धर्मगुरु होईनन्। तर सामाजिक बिभेद र राजनैतिक रुपान्तरणका लागि गरिने दोषारोपण र तिनका क्रमिक बिकासले सनातनी भनेको हिन्दू, हिन्दू भनेको बाहुन र बाहुन भनेका अरु सबैमाथी शासन गर्ने बर्ग बनाईदियो। जसलाई 'बाहुनबाद' भन्ने गरिन्छ आज। 

यो बाहुनबाद खासमा जनयुद्धले जन्माएको शब्द हो। दोस्रो विश्वयुद्ध देखी नै नेपालका वीर गोर्खालीहरु ब्रिटिशको सेना बने। नेपाललाई उपनिवेशी हुनबाट जोगाएको बहादुरीको उपमा हो 'गोर्खाली' र ति गोर्खाली सधैं कसै न कसैको युद्धमा प्रयोग भैराखे। ब्रिटिश र ब्रिटिश उपनिवेश रहेको भारतलाई मात्रै होईन, प्रचण्ड & कम्पनीको बन्दुक बोक्नपनि धेरैजसो तिनै प्रयोग भए। तर युद्ध गर्ने स्वभावको गोर्खाली आर्य अनुहारको थिएन, मङोलियन अनुहारका थिए। अर्थात युद्धमा राई लिम्बु गुरुङ मगर तामाङ र छुवाछुतको बिभेद भोगेको जात लगायतहरु प्रयोग भए (म यहाँ कुनै जातलाई तल्लो र माथ्लो भनेर सम्बोधन गर्नु उपयुक्त देख्दिन र केहीले दलाएको यस्ता जातलाई दलिएबापत लामोसमय 'दलित' नै भनिनुपर्छ भन्ने पनि मान्दिन। 'दलित' भन्नु दलाएको स्विकार गर्नु हो, र दलाउने कामलाई राज्यले अपराध मानिसकेको छ)। दोस्रोबिश्वयुद्ध देखी जनयुद्धसम्म पनि यि मङ्गोलियन समुदाय माथि शासन गर्ने आर्यहरु नै हो। 'प्रचण्ड & कम्पनी'ले रोल्पाबाट जनयुद्ध शुरु गर्नुको कारण पनि यही हो। सोझा मगरलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो थियो। ज्ञान र बुद्दीले साँचो/झुठो केलाउने र स्वबिबेक प्रयोग गर्ने क्षमता भन्दा पाखुरामा धेरै बल हुन्छ यिनिहरुसँग। यो मेरो आरोप होईन, समयक्रममा देखिएका सत्य हुन। आजसम्म पनि भारतिय र ब्रिटिश सेनामा भर्ती खुल्दा नेपालबाट खस-बाहुन छनौट हुँदैनन, तिनिहरुलाई मङ्गोलियन अनुहार नै चाहिन्छ। किनभने बुद्धी उनिहरु आँफैसँग छ, बल र युद्ध गर्ने सामर्थ्य यि मङोलियनसँग।

बल र बुद्धीको कुरा गर्दा यि दुबै अनुहारका रहनसहन र लवाईखवाई र पारिवारीक बातावरण केलाउनु पर्छ। पाए खरीपाटी नपाए धुलीमाटी वा भित्ता मै अङ्गारले कोरेरपनि स्कुलै नदेखी कखरा सिक्ने जात हो खस-बाहुन। घरमा गीता देखी बेद र संस्कृतका ठेली पूजा गर्ने बाहुनको बच्चोले हरेक बिहान र बेलुका गायत्रीमन्त्र र आरतीमन्त्र सुन्छ। धेरैलाई त ति पूजापाठ गर्ने काम भागै लागेको हुन्छ। गाउँभरी पुरेत्याँई गर्ने बाहेकका पनि हरेक खसबाहुनले घरमा बिहान बेलुका सनातनी आराधना गरेकै हुन्छ। घरका यस्ता बाताबरणले बाहुनको बच्चोलाई पढ्न, सिक्न र लेख्न अरुलाई भन्दा छिटो सिकाईदियो। यसमा सहज सिकाईको कारण भने उसको बाउ बाजेको बैदिक परम्परा र त्यसले शिक्षामा पारेको प्रभाव हो। धेरैले यही फरकलाई आर्थिक अवस्था र प्रशासनिक निकायबाट हुने गरेको दमन भनेर रोईलो गाउने र राजनिती गर्ने भाँडो बनाए। जुन बिल्कुल गलत हो। आर्थिक अवस्थाको कुरो गर्ने हो भने बाहुनले पुरेत्याँई गरेर पाउने दान र सिदा बापतको धान/चामल र एउटा कामीले खुकुरीमा पाईन हालेर वा दमाईले लुगा सिलाएर पाउने ज्याला र खलोभाग उस्तै उस्तै हुन। मेरा गाउँमा पुरेत्याँई गर्ने बाशुदेब आचार्य, फलाम पिट्ने ठुले कामी र भैरे दमाई तिनैजनाको ज्याला फरक छैन, आम्दानी फरक छैन र यि तिनैका सम्पत्तीमा पनि ठुलो अन्तर छैन। फरक कहाँ छ भने श्राद्धमा पुगेको पुरेतले दही/दुध भेट्छ, फलाम पिट्ने कामीले त्यो बाहुनको घरको आँगनमा पानी भेट्छ र त्यही कामीको घरमा बाली उठाउन गएको दमाईले उसैगरी आँगनको डिलमा भए तीनपाने नभए शुद्ध पानी भेट्छ। मैले यि तिनै फरक जातमा एकै किसिम बिभेद देखेको छु। त्यसैले बाहुनबाद कुनै एउटा जाततर्फ ईंगित हुनु गलत छ। प्रशासनिक क्षेत्र प्रवेशको अवसर र त्यहाँबाट हुने दमन यिनै कारणले ति सबैको समान शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्नु नै हो। र यस्तै बिल्कुल फरक रहनसहन र पारिवारीक बाताबरणमा हुर्कियो अन्य समुह। जो खानपान र जातबिशेष कर्ममा तल्लिन भयो र तिनका सन्तान तिनै कर्म र दैनिकीमा रल्लिए। बाहुनको छोरो गायत्रीमन्त्र गाउँदै धुलिमाटीमा नाम लेख्न सिक्दा जनजाती र समाजले अछुत व्यबहार गरेको जातका बच्चाहरु शिक्षाबाट बिमुख भए। बाउ/बाजेदेखी क्रमश नातीसम्म अनपढ भए। शिक्षा त हरेक थिचोमिचो र अन्यायको हतियार हो। ब्यापारमा पनि त लगानी गरे न प्रतिफल पाउने हो। शिक्षा पनि ब्यक्तित्वको लगानी हो। लगानी गर्नेहरु दिन दुगुणा अघी बढे, गर्न नसक्नेहरु लगातार पीडित बनाईए, अछुत बनाईए र शिक्षित बर्ग प्रशासक बन्यो भने अनपढ बर्ग हरेक युद्धमा तिनका सेना बन्दै गए। आफ्नै काँधमा चढाएर फेरी तिनै बर्गलाई आफ्नो प्रशासक छानिरह्यो। 

ब्यक्ती ब्यक्ती बिच बिभेद हुनुहुन्न। चाहे ति जातको आधारमा होस् वा लिंग, स्थान र अन्य पहिचानका आधारले। समान शिक्षामा सबैको पहुँच र बिभेदलाई अपराध स्विकार गरिसकेको राज्यलाई अब शिक्षामा पहुँच नपुगे वा बिभेदको उपचार नपाए दबाद दिने हामी सबैको मुख्य काम हो। अब यो जात र त्यो जात भनेर एकअर्काको खेदो खन्नु र जरो उखल्नुको अर्थ छैन। यसले साम्प्रदायिकता र आपसी सदभावमात्रै खलल पार्छ। 

तर अफसोच सत्ता-सपनाले युद्धमा होमिएको अहिलेको कथित लोकतन्त्रको एक राजनैतिक घटकले ति युद्धमा जनजाती र समाजले अछुत व्यबहार गरेको बर्गलाई बन्दुक बोकाएबापत दिएको अप्राप्य लोभको सोधभर्ना गर्न नसकेर देश पुन: अस्थिर र अराजक राजनितीको भुमरीमा घुम्दैछ। अघिल्लो संबिधानसभा मार्फत पुरा गर्न नसकेको त्यही जातिय राज्यको अभिष्टलाई दोस्रो संबिधानसभाको चुनावमा जनताले अस्विकार मात्रै गरेनन् बरु पाँचैबर्षमा पुरानो राज्यसत्ता सहितको सनातनी अखन्ड अधिराज्य स्थापित हुनुपर्ने अपेक्षा राखे। 

एकातर्फ जनयुद्धले रोपेको जातिय काउसो पाक्यो भने अर्कोतिर पहाड केन्द्रित माओवादीको राजनिती मधेश छिर्ने क्रममा गौर आतंक मच्चियो र सबैका बिल्कुल बिपरित तर आक्रोशित मागहरु सम्बोधन गर्दै जाने क्रममा १२ बुंदे कठपुतलीको समुह आँफैंले खनेको खाल्डोमा फस्यो। भारतले संबिधानसभा देखी संघियतासम्म प्रयोग गरेको बिभिन्न शक्तीहरु उतिबेलैदेखी 'जनता जनार्दन' भन्ने नबुझेर शिथिल हुँदै गए। जनअपेक्षा बिपरित स्पष्ट जनमत नखोजी लहड र आक्रोशले गरिएको परिवर्तन लामो समय टिक्ने संकेत छैन। स्पष्ट बिषयमा स्पष्ट जनमत नगरी भलै हिन्दू अधिराज्य नराखी संघिय संबिधान जारी त होला तर त्यो जनताले धुमधाम दिपावली गरेर स्विकार गर्दैन बरु चोक चोकमा जलाउँछ। ईती।। 

पुरा पढ्नुस्

कसरी जन्मियो संघियता?

२०६३ को जनआन्दोलन पहिले र आन्दोलन कै अवधीमा पनि जनता र राजनितीको शिर्षस्थानमा रहेका कुनैपनि दलको माग संघियता थिएन। न यो भन्दा अघी कहिल्यै संघियता बारे बहस नै भो न त संघियताको अबधारणा, त्यसका फाईदा/बेफाईदा र संघियता पछी फेरिने राजनितीको रुप र त्यसमा पर्ने बाह्य कुटनैतिक प्रभाब बारे २०६३ पछी दलहरुले संबिधानसभामा बहस गर्न जरुरी देखे।

२०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै शान्तीपूर्ण राजनितीमा आएको माओवादीले खुलेआम सभा/सम्मेलन गर्न थाल्यो। त्यसमध्ये एक रौतहटको गौरमा (२०६३ चैत ७) एउटै मैदानमा दुईवटा मञ्च खडा भए - माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमको। जसले गौर हत्याकाण्ड ईतिहासमा नमेटिने गरी लेखिदियो। यो आन्दोलनमा २८ जना मारिए। केही बेपत्ता र असंख्य घाईते भए। देशब्यापी रुपमा फैलिएको जनआन्दोलनमा भन्दा धेरै नागरिक मारिएको गौर हत्याकाण्ड कुनै राजनैतिक एजेन्डा बोकेको आन्दोलन थिएन, फगत माओवादीको दशक लामो आतंकबिरुद्धको आक्रोश थियो। र यही हत्याकाण्डले रोल्पाबाट शुरु भएको माओवादी क्रान्ति र त्यसले गौरमा देखाएको दम्भले मधेश र मधेशीले सिङ्गो पहाडे समुदाय मधेश बिरोधी देख्न सुरु गर्‍यो। जसको प्रत्यक्ष असर सर्लाही हरीऔन हुँदै जनकपुरसम्म फैलियो र पहाडे समुदाय लखेट्ने आन्दोलन चर्कियो। मेरै गृहनगर हेटौंडामा असंख्य परिवार रातारात आफ्नो थातथलो छोडेर मधेशबाट बिस्थापित भई आएकाछन। पछी तिनले आफ्ना पुर्ख्यौली सम्पत्ती कौडीको भाउमा बेचेर मधेश छोड्न वाध्य भए। तिनका पिडा र त्यो समयको मधेशको उग्ररुप नजिकबाट हेरियो। 

यसरी मधेश आन्दोलनले सौम्य समाजमा साम्प्रदायिकताको बिउ रोपिदियो। यसलाई झनै मलजल गरिदियो माओवादी र तत्कालिन सरकारले। माओवादीले आफ्ना कर्तुत ढाक्न र मधेशमा आफ्नो राजनिती बिस्तार गर्न स्वायत्त प्रदेशको माग स्विकार गर्‍यो भने तत्कालिन सरकारले यि आन्दोलनमा जनधनको सुरक्षा गर्न नसक्दा निरिह भई आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्‍यो। जसको फलस्वरुप संघियताको माग बढ्यो। जात र समुदाय निहित भोटको अपेक्षा राखेर क्षेत्रिय राजनिती सुनौलो देख्ने केही मुठ्ठीभरका ब्यक्तीहरुलाई राजनितीको शिर्षस्थानमा ल्याईदियो। जनमत गुमाएका र राष्ट्रिय राजनितीमा आफ्नो स्थान बनाउन नसकेकाहरुलाई राजनैतिक पेशा जोगाउने अवसर बन्यो संघियता।

जनयुद्धमा माओवादीका बन्दुक बोकेका बाहेक सबै नेपाली माओवादी प्रती आक्रोशित थिए। पहाडमा केन्द्रित माओवादी राजनिती मधेशमा बिस्तार गर्ने प्रपञ्चले स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग जन्मियो। युद्धमा जनजाती र दलितलाई बन्दुक बोकाउन दिएको छुट्टै राज्यको लोभ र मधेशमा खेलेको आफुनिहित राजनितीले माओवादीलाई जातिय राज्य तर्फ आकर्षित गर्‍यो। जातिय भोटको लोभमा राजनिती स्थापित गर्न पल्किएको जत्थाले लिम्बुवान खम्बुवान ताम्सालिङ नेवा: मगरात तमुवान थरुहट राज्यको लड्डु देखाउँदै देशमा साम्प्रदायिक बिचलन रोपिदियो। यसरी देशको भु-राजनैतिक अवस्था, प्रादेशिक राज्यले बढ्ने आर्थिक, राजनैतिक र कुटनैतीक बिचलन र छिमेकी मुलुकको स्वार्थ बारे बिचार बिमर्श गर्दै नगरी राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न देश खन्डित गर्ने काम प्रारम्भ भो।

देशको भौगोलिक सिमाभित्र जुनसुकै जात धर्म र पेशा गर्ने ब्यक्ती स्वफुर्त आउजाउ, बसाईसराई र ब्यबसायिक कृयाकलाप गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। यो २०४७ को संबिधान मात्रै होईन २०६३ कै अन्तरिम संबिधानले पनि स्पष्ट पारेको छ। एउटा नागरिक उसको जात धर्म वा पेशाको हिसाबले देशको जुनै कुनामा बसोस्, स्वतन्त्रताको नाममा उसलाई सो क्षेत्रमा बाहुल्यता भएको जात वा भाषाको हिसाबले संकुचित बनाउन सकिंदैन। मधेश आन्दोलनमा माओवादीले गरेको गल्ती र सरकारले पहाडे समुदायको जनधनको सुरक्षा गर्न नसक्नुको फलस्वरुप अनगिन्ती आन्दोलन थपिंदै गए। ति हरेकसँग सरकारले सम्झौता गर्दै गयो र सबैका पुरा गर्नै नसकिने मागहरु स्विकार्दै गयो। जसले अनगिन्ती अधिकारबादी समुह र जातीबादी राजनिती फस्टायो। जसलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउदै गयो देशमा अस्थिरता चाहिरहने र आ-आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने आकांक्षाले नेपाल पसेका बिभिन्न नियोगहरुबाट सञ्चालित आईएनजिओहरु र दुताबासहरुले। दुताबास भन्दा कमजोर सरकार र तिनका राजदुत भन्दा कमजोर शासक भएको देशमा यि सबै राजनिती जनताको चाहना बमोजिम भनेर बुझ्नु जनताको अपमान हुनेछ।

यि सबैका पछाडी २००७ साल मै संबिधानसभा बोकाएर पठाउने भारत सरकारको परराष्ट्रनिती र त्यसलाई मलजल गर्दै २०६३ सम्म हुर्किएको बिभिन्न भारतपरस्त दल र तिनका राजनितीको ठुलो हात छ। देश टुक्र्याउनु छ भने संबिधानसभाको बाकस खोल्नुपर्छ भन्ने भारतलाई ब्रिटिशले सिकाएको थियो र संबिधानसभामा संघियता माग्न लगाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय भन्ने तिनलाई थाहा छ। यस्ता नियोजित षड्यन्त्र काङ्रेसले नै पुरा गर्थ्यो तर बिपीले यो सुईको पाए र राजासँग घाँटी जोडीएको भन्दै फिर्ता भए। काङ्रेसबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा नहुने देखेपछी भारतले माओवादी जन्मायो, पाल्यो र १२ बुंदेसहित नेपाल राज्यभित्र अबतरण गरायो। यि 'कठपुतली' हुन। धेरै पर पुग्नै पर्दैन, अस्ती भर्खर दिल्ली दर्शनभेट गर्न गएका प्रचन्डको द्विपक्षिय भेटमा एकातिर भारतिय कुटनितीका दिग्गजको लस्कर र अर्कोतर्फ सिता दाहालको छेउमा भिजेको मुसोजस्तो प्रचण्डको फोटो हेरेरपनि नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमानको अंकलन गर्न सकिन्छ। सोही भेट पस्चात सिमांकन सहितको संबिधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता किन भन्नेपनि बुझिन्छ। तर बिडम्बना हाम्रा शिर्षदल जो सोही १२ बुंदेको बोर्डमा बारम्बार गोटी बन्ने बाहेक नेपाली जनताको अपेक्षा र देशको खस्किंदो स्वाभिमानबारे सोच्नै चाहदैन र दमन र सिण्डिकेट जारी राख्छ। ईती। 

पुरा पढ्नुस्

संघियता र नेपालको राजनिती।

देश नयाँ संबिधानको संघारमा छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कै खातिर भएपनि एक थान संबिधान हामी नेपालीले पाउने भएका छौं। तर संबिधानका मस्यौदामा आएका केही मुलभुत ब्यबस्था जनहित र राष्ट्रहितमा छैनन्। संबिधान जारी त होला तर त्यसले दिर्घकालिन शान्ती, सुब्यबस्था र समुन्नतीको साटो अस्थिरता र बिखन्डनको बिजारोपण गर्ने छ। २०४७ साल कै जस्तो छिटपुट बाहेक अधिकांश जनताले संबिधान जारी भएको दिन दिपावली गर्ने जोश राख्दैनन् बरु आक्रोशले भरिपूर्ण जनताहरु संबिधानका असन्तुष्टीबारे मोर्चाबन्दी हुन वाध्य हुन्छन। यसको कारण हो २०६३ पछी जनताले स्पष्ट मत नदिएका ब्यबस्था परिवर्तन, बिभिन्न आन्दोलनरत पक्षलाई दिईएको आश्वासन र ति पक्षसँग गरिएको सम्झौताहरु र ति हरेक असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग संबिधानसभामा छलफल र मतदान गर्नुको साटो सिण्डिकेट लगाएर कोठेसहमतीले जारी हुन लागेको यो संबिधान। 

हरेक सभासद चाहे ति प्रत्यक्ष हुन वा समानुपातिक, जनताका प्रतिनिधिले राखेका हरेक माग संबिधानसभाले सम्बोधन गर्नैपर्थ्यो। छलफलबाट निचोड ननिस्किए गोप्य-मतदान गरिनुपर्थ्यो र हरेक असन्तुष्ट पक्षका मागहरु बिधी र प्रकृया मार्फत निराकरण गर्दै लैजानुपर्थ्यो। तर बिडम्बना ठुलादलहरुको अहम् र बलमिच्याईले बिरोधका आवाज झनै बुलन्द हुँदै गए। यि तमाम बिरोधका स्वरहरु मध्ये अत्यन्तै जायज तर ठुलाशक्तीले दबाएको स्वर हो कमल थापा र चित्रबहादुर केशी लगायतले उठाएका 'संघियताको बिरोध'। र अन्तत चारदलिय संयन्त्रले अब बन्ने संबिधानमा नेपाललाई संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्ने लगभग पक्का भएको छ। 

राजनैतिक बिकासक्रममा नेपाल अधोगती र परनिर्भर हुनुपरेको २००७ साल देखी नै हो। जब राणाहरु भारत छोडेर ब्रिटिशसँग नजिकिए, भारत राणाबिरोधी भयो। राणाहरुको निरंकुशताबाट जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा उभिए भने भारतले दरबार मै कैद राजाको उद्धार गरेर राजा र जनता दुबैको मन जित्यो। जसको बदलामा भारतले सुगौली सन्धी (१८१५) नबिकरण (नेपाल-भारत मैत्री सन्धी - १९५०) गरायो र आजको नेपालको भौगोलिक, ब्यापारिक र राजनैतिक अवस्थाको सिमाना कोरिदियो। 

महेन्द्रले भारतिय महत्वकांक्षा बुझेका थिए। उनलाई नेपालको तराई भु-भाग खोसिने चिन्ता थियो र बारम्बार यसको सुचना पाएका थिए। यो अष्पष्ट सत्य पुर्बीपाकिस्तानलाई भारतले नयाँ देश (बंगलादेश) बनाउन खेलेको भूमिका र सोही फेरोमा ईन्दिरा गान्धीले नेपाल समक्ष राखेको प्रस्ताबबारे जानिफकार केही ब्यक्तीले बेलाबखत खोल्ने गरेका छन। महेन्द्र ईन्दिरानितीको खिलाफमा थिए। भारतबाटै उदायको नेपाली काङ्रेस भारतबिरुद्ध लड्न सक्दैन भन्ने महेन्द्रले बुझेका थिए र उनी पञ्चायती ब्यबस्थातर्फ आकर्षित भए। तथापी पञ्चायती ब्यबस्था देश र जनताको बिरुद्ध थिएन। राजा र जनताका बिच बडाहाकिम भएका केही मुठ्ठीभरका मानिसले राजालाई सधैंं गलत देखाईरहे र आफ्नो राजनैतिक बाटो फराकिलो पार्दै गए। महेन्द्र देखी मरिचमान सिंह सम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजसंस्था र सिंहदरबार दुबै भारतिय बिस्तारबादको बिरोधमा थियो। तर दुर्भाग्य भारतबाटै नयाँ शक्तीको उदय भयो जसले नेपालको राजनितीमा २०४७ जन्माईदियो। मरिचमानले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीले पञ्चायत बिरुद्ध भारतिय सहयोगमै आन्दोलन गरिरहेका काङ्रेस र बामपन्थीहरुलाई जनता उचाल्ने बाटो खोलिदियो र देशमा नयाँ संबिधान आयो जसले राजालाई संबिधानभित्र समेट्यो र नेपाल पुन: उदारअर्थतन्त्रको नाममा भारत निर्भर ब्यापार र असंख्य प्राकृतिक स्रोतहरु गुमाउन वाध्य भो।  तर भारतले लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो, भारतिय निती नेपाललाई सके भुटान वा सिक्किम नसके बङ्लादेश झैं बनाउने कुरा बिपी पछी नेपालका कुनै प्रजातान्त्रिक नेताले बुझेन र कहिल्यै बुझ्न चाहेन। बरु राष्ट्रबादी नेता मरिचमान जसले सिंगापुर देखी तेल ल्याएर, चिन देखी नुन ल्याएर जनताका दैनिकी र न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने दृठता देखाए ति राज्यबाट सधैं तिरस्कृत भए र एक निर्भिक पुर्वप्रधानमन्त्री यिनै कथित लोकतन्त्रबादीका अघी राष्ट्रिय सम्मान नपाएरै आर्यघाटमा जले।

बिपीले भारत छोडेर आफ्नै देश फर्किए लगत्तै राजासँग गर्दन जोडीएको कुरा गर्नुमा यिनै रहस्यहरु थिए। उनी सँगैका समकालिन अन्य काङ्रेसीले यो नबुझेका होईनन् तर गिरिजाको महत्वकांक्षाले पार्टीभित्रै निष्कृय रहे, राजनिती छोडे र पालैपालो अस्ताए। यिनै यावत घटनाक्रमले देशमा नयाँ राजनिती जन्मायो २०५२ मा, जसको सशस्त्रयुद्धले देश झनझन जिर्ण र आर्थिकरुपमा कमजोर भयो र बाह्यराष्ट्रको खेलमैदान बन्यो। माओवादी हिंशाले एकातिर देशको राजनिती अस्थिर बन्यो भने अर्कोतिर युवाहरु लक्ष्यबिहिन बने। स्थानिय चुनाव रोकियो। कयौं बिदेशी गुप्ताचर संस्था बिभिन्न एनजिओ आईएनजिओ मार्फत नेपाल पसे र नेपाललाई आ-आफ्ना स्वार्थअनुरुप खेल्ने मैदान बनाए। एमाले काङ्रेस पटक पटक असफल भए र अन्तत काङ्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनताको साझा संस्था, २०४७ को आन्दोलनको उपलब्धी 'प्रतिनिधीसभा' चलाऊन सक्षम नभएको जनाउँदै राजालाई बुझाए।

२०६३ को आन्दोलन राजसंस्था बिरुद्ध थिएन। जनताको साझा संस्था जनता कै प्रतिनिधिलाई फिर्ता दिन उर्लिएको आन्दोलन एकातर्फ माओवादी त्रास र अर्कोतर्फ एमाले काङ्रेसको दशक लामो निकम्मापनको योग थियो। २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिंदा नेबिसंघ लगायत युवा संगठनहरुले राजाको कदमलाई जायज भनेका थिए र देश द्वन्दबाट बाहिर निस्कने आशा राखेका थिए। तर बिडम्बना आधुनिक राजनिती नबुझेका महेन्द्रकालिन नेताहरुको उदयले ज्ञानेन्द्र-कदम अभिशाप बन्यो र काङ्रेस एमालेलाई आफ्नो निकम्मापन लुकाउने र फेरी सत्तामा जाने बाटो खोलिदियो। माओवादीले संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्नेहरु नै पुन: दुधले नुहाएर, सुनपानी झर्किएर सोही संबिधानसभाको नेतृत्वकर्ता भए र आज शिर्षदल र सत्ताका पहरेदार। आन्दोलनको माग र आन्दोलन पछीका परिवर्तनमा १८० डिग्रीले फरक आयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछी संबिधानसभाको चुनाव नहुँदै देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियतामा जाने पक्का गरियो टिकेसंसद बाटै। घोषणापत्र भित्र लुकाईएका यि परिवर्तनका एजेन्डा जनताले हेर्ने बुझ्ने र सोही अनुरुप मत दिने सक्षमता थिएन र झन्डा र चुनाव चिन्ह साम दाम दण्ड भेद लगाएर बेचियो। स्पष्ट मुद्धामा जनतालाई गणतन्त्र वा राजतन्त्र? हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता? अखण्ड नेपाल वा संघिय राज्य? कहिल्यै सोधिएन। २४० बर्ष लामो राजनैतिक ब्यबस्था बिना जनमत निष्कृय बनाईयो र राजा संन्यासीको रुपमा बनबास गए। तर जनताको राजसंस्था प्रेम, राजसंस्थाले जोगाएको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता, हिन्दूराज्यको रुपमा नेपालले संरक्षण र प्रबर्धन गरेको प्राचिन मुल्य मान्यता र संघिय राज्यले ल्याउने बिचलन, बिखन्डन र २०० बर्षदेखी भारतले चाहेको स्वार्थ बारे राजनैतिक नेतृत्व मौन रह्यो। बरु नारायणहिटीको साटो दाम चढाउन दिल्ली दरबार जाने लहर बढ्यो। 

१८१५ डिसेम्बरमा भएको सम्झौतामा हालको तराईका धेरै भु-भाग गुमेको थियो तर त्यसलाई तत्कालिन राजाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछी पुन: थपिएको थियो। हालको संघिय संरचनामा ति भुभागले स्वायत्ता खोज्नु र संघियताका लागि लाजिम्पाट देखी दिल्ली दरबारसम्म नेपालका नेताहरुको रिलेदौड चल्नु आसंका मात्रै होईन, नियोजित षड्यन्त्र हो। भारतबिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्नेहरु अहिले शिर निहुर्‍याउँदै दर्शनभेटमा पुग्नु र भिजेको मुसो झैं फर्किनुले हाम्रो पराधिन राजनिती, सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रता संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

त्यसैले नेपालका बहुसंख्यक जनता संघियताको खिलाफमा छन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय र स्थानिय जनप्रतिनिधी चाहिएको थियो। पासपोर्ट बनाउन काठमान्डौ र नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको माओवादीले निर्माण गरेको हो। जसले जनतालाई संघियता स्विकार्न वाध्य पार्छ भन्ने मानसिकताले स्थानिय चुनाव गर्नै दिएन। अन्यथा स्थानिय स्वायत्त शासन अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाईदिने हो भने अहिलेसम्म हरेक नागरिकले न्युनतम सरकारी कामकारबाही आ-आफ्नै गाबिसबाट लिन सक्थे, जसले संघियता चाहने आन्तरिक र बाह्य शक्ती कमजोर बनाईदिन्थ्यो। यसरी देश र जनतालाई नियोजित षड्यन्त्रको शिकार बनाएर सत्ताको किनबेचमा पल्किएकाहरु अहिले प्रजातन्त्रबादी, लोकतन्त्रबादी कहलाएका छन। प्राकृतिक स्रोतहरुको भेटी चढाउनेहरु यहाँ उदार अर्थतन्त्रबादी बनेका छन। जनता मारेर जनता माथि शासन गर्न रुचाउनेहरु परिवर्तनकारी बनेकाछन र राष्ट्रिय धरोहर मास्नेहरु क्रान्तिकारी। देश र जनताका स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बिदेशी गुप्तचरको संरक्षणमा हुर्किएका समुहले सोही राष्ट्रलाई साक्षी राखेर १२ बुंदे सम्झौता गरेपछी झनै ओरालो लाग्यो। जसको हस्तक्षेप बिरुद्ध बन्दुक उठायौ उसैको काँधमा चढेर देशमा कस्तो अग्रगामी राजनिती र परिवर्तन खोजेको? अरुलाई मण्डले र मुर्ती बेचेको आरोप लगाउँदैमा यिनले जनताको घाँटी रेटेको सत्य लुक्छ र? महेन्द्रकालिन बिकासको बिरोध गर्नेहरुले पञ्चायतकालमा बनेका कलकारखाना कहाँँ गए? कसले खायो? देखाउन सक्छन? महेन्द्रकालिन राजनैतीक बिभाजनले कायम राखेको चौतर्फी राष्ट्रिय एकता अहिलेको संघियताले कायम राख्न सक्छ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नका जवाफ छैन अहिलेको राजनैतिक शिर्षनेतासँग। बिचरा तिनका स्कुलिङमा हुर्किएका कार्यकर्तासँग त यि र यस्ता घटना केलाउने सक्षमता र समय पनि छैन। ति त केवल जागिर, कर्पोरेट ठगी, स्कुल देखी अस्पातल भर्ना सम्मका छुट र अवसरबादको झन्डाले बिबेकको बिर्को बन्द गरेर जयजयकार गरिरहेछन।
ईति।

पुरा पढ्नुस्

नयाँ बर्ष।

अंकहरु उही उस्तै, पानो फेरिएला
४ को साटो ५ एउटा, दानो फेरिएला।।

महको आश थियो सिंहदर्बारको घारमा  
यिनै हुन नि मौरी तर, रानो फेरिएला।।

कती फेरिए अझैकती फेरिएला पात्रोहरु,
फेरिएनन् खम्बा बरु छानो फेरिएला।।

भोकले ब्याकुल छन् जोताहाका पेटहरु
जिम्मलका घरमा बरु मानो फेरिएला।।

सबै देख्छु मुसुक्क खुशीले उल्लासले,
तर नयाँ बर्ष होईन पानो फेरिएला।।
४ को साटो ५ एउटा, दानो फेरिएला।।

सन् २०१५ हामी सबैका लागि सुखमय बनोस। शुभकामना।

पुरा पढ्नुस्