बाहुनबाद, जनयुद्ध र संघियता।

बाहुनबादबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भए। एकले अर्कालाई प्रसंशा गर्ने भन्दा होच्याउने किसिमले धेरै लेख आए छापा र अनलाईन मिडियामा। आखिर किन त कुनै एक जात माथि वा ति जात केन्द्रित आक्षेपहरु लगातार आएका? किन बाहुनको चरित्र र उसको अवस्थितीबारे आक्रोश पोखिएका? संबिधान निर्माणका क्रममा यि बाहुनबादी आरोप र त्यसले राजनितीमा ध्रुबिकृत पार्दै लगेको साम्प्रदायिकता बारे लेख्ने जमर्को गर्दैछु। 

आर्य र मङ्गोलियन दुई अलग अनुहार भित्रपनि अनगिन्ती जातजाती, भाषा र आ-आफ्नै केही भिन्न परम्परा रहेतापनी सिङ्गो नेपालको रहनसहन, दैनिकी र संस्कारको आधार भनेको सनातन धर्म नै हो। यसमा बिबाद छैन। बिभिन्न तरिकाबाट आयातित धर्मसंस्कार र ति समुहबाहेक नेपाल राज्यभित्र हरेक नबजात शिशु आफ्नो घर, समाज र राज्यले मान्ने बिभिन्न रितीरिवाज, चाडपर्व र तीनको अनुसरण सँगै हुर्कन्छ। नबजात शिशुको सालनाल काट्ने देखी लिएर उसको नाम राख्ने सम्म, पहिलो कर्म देखी उसको दशकर्म सम्म ब्यक्तीले जानी नजानी घोर नास्तिक नै भएतापनि उसले यि सनातन धर्मका व्यबहारहरु आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। जनै लगाउने मात्रै हिन्दू, बिहानबेलुका शंख/घन्टा बजाउने मात्रै सनातनी र योग र साधनामा लिप्त योगीहरु मात्रै धर्मगुरु होईनन्। तर सामाजिक बिभेद र राजनैतिक रुपान्तरणका लागि गरिने दोषारोपण र तिनका क्रमिक बिकासले सनातनी भनेको हिन्दू, हिन्दू भनेको बाहुन र बाहुन भनेका अरु सबैमाथी शासन गर्ने बर्ग बनाईदियो। जसलाई 'बाहुनबाद' भन्ने गरिन्छ आज। 

यो बाहुनबाद खासमा जनयुद्धले जन्माएको शब्द हो। दोस्रो विश्वयुद्ध देखी नै नेपालका वीर गोर्खालीहरु ब्रिटिशको सेना बने। नेपाललाई उपनिवेशी हुनबाट जोगाएको बहादुरीको उपमा हो 'गोर्खाली' र ति गोर्खाली सधैं कसै न कसैको युद्धमा प्रयोग भैराखे। ब्रिटिश र ब्रिटिश उपनिवेश रहेको भारतलाई मात्रै होईन, प्रचण्ड & कम्पनीको बन्दुक बोक्नपनि धेरैजसो तिनै प्रयोग भए। तर युद्ध गर्ने स्वभावको गोर्खाली आर्य अनुहारको थिएन, मङोलियन अनुहारका थिए। अर्थात युद्धमा राई लिम्बु गुरुङ मगर तामाङ र छुवाछुतको बिभेद भोगेको जात लगायतहरु प्रयोग भए (म यहाँ कुनै जातलाई तल्लो र माथ्लो भनेर सम्बोधन गर्नु उपयुक्त देख्दिन र केहीले दलाएको यस्ता जातलाई दलिएबापत लामोसमय 'दलित' नै भनिनुपर्छ भन्ने पनि मान्दिन। 'दलित' भन्नु दलाएको स्विकार गर्नु हो, र दलाउने कामलाई राज्यले अपराध मानिसकेको छ)। दोस्रोबिश्वयुद्ध देखी जनयुद्धसम्म पनि यि मङ्गोलियन समुदाय माथि शासन गर्ने आर्यहरु नै हो। 'प्रचण्ड & कम्पनी'ले रोल्पाबाट जनयुद्ध शुरु गर्नुको कारण पनि यही हो। सोझा मगरलाई बन्दुक बोकाउन सजिलो थियो। ज्ञान र बुद्दीले साँचो/झुठो केलाउने र स्वबिबेक प्रयोग गर्ने क्षमता भन्दा पाखुरामा धेरै बल हुन्छ यिनिहरुसँग। यो मेरो आरोप होईन, समयक्रममा देखिएका सत्य हुन। आजसम्म पनि भारतिय र ब्रिटिश सेनामा भर्ती खुल्दा नेपालबाट खस-बाहुन छनौट हुँदैनन, तिनिहरुलाई मङ्गोलियन अनुहार नै चाहिन्छ। किनभने बुद्धी उनिहरु आँफैसँग छ, बल र युद्ध गर्ने सामर्थ्य यि मङोलियनसँग।

बल र बुद्धीको कुरा गर्दा यि दुबै अनुहारका रहनसहन र लवाईखवाई र पारिवारीक बातावरण केलाउनु पर्छ। पाए खरीपाटी नपाए धुलीमाटी वा भित्ता मै अङ्गारले कोरेरपनि स्कुलै नदेखी कखरा सिक्ने जात हो खस-बाहुन। घरमा गीता देखी बेद र संस्कृतका ठेली पूजा गर्ने बाहुनको बच्चोले हरेक बिहान र बेलुका गायत्रीमन्त्र र आरतीमन्त्र सुन्छ। धेरैलाई त ति पूजापाठ गर्ने काम भागै लागेको हुन्छ। गाउँभरी पुरेत्याँई गर्ने बाहेकका पनि हरेक खसबाहुनले घरमा बिहान बेलुका सनातनी आराधना गरेकै हुन्छ। घरका यस्ता बाताबरणले बाहुनको बच्चोलाई पढ्न, सिक्न र लेख्न अरुलाई भन्दा छिटो सिकाईदियो। यसमा सहज सिकाईको कारण भने उसको बाउ बाजेको बैदिक परम्परा र त्यसले शिक्षामा पारेको प्रभाव हो। धेरैले यही फरकलाई आर्थिक अवस्था र प्रशासनिक निकायबाट हुने गरेको दमन भनेर रोईलो गाउने र राजनिती गर्ने भाँडो बनाए। जुन बिल्कुल गलत हो। आर्थिक अवस्थाको कुरो गर्ने हो भने बाहुनले पुरेत्याँई गरेर पाउने दान र सिदा बापतको धान/चामल र एउटा कामीले खुकुरीमा पाईन हालेर वा दमाईले लुगा सिलाएर पाउने ज्याला र खलोभाग उस्तै उस्तै हुन। मेरा गाउँमा पुरेत्याँई गर्ने बाशुदेब आचार्य, फलाम पिट्ने ठुले कामी र भैरे दमाई तिनैजनाको ज्याला फरक छैन, आम्दानी फरक छैन र यि तिनैका सम्पत्तीमा पनि ठुलो अन्तर छैन। फरक कहाँ छ भने श्राद्धमा पुगेको पुरेतले दही/दुध भेट्छ, फलाम पिट्ने कामीले त्यो बाहुनको घरको आँगनमा पानी भेट्छ र त्यही कामीको घरमा बाली उठाउन गएको दमाईले उसैगरी आँगनको डिलमा भए तीनपाने नभए शुद्ध पानी भेट्छ। मैले यि तिनै फरक जातमा एकै किसिम बिभेद देखेको छु। त्यसैले बाहुनबाद कुनै एउटा जाततर्फ ईंगित हुनु गलत छ। प्रशासनिक क्षेत्र प्रवेशको अवसर र त्यहाँबाट हुने दमन यिनै कारणले ति सबैको समान शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्नु नै हो। र यस्तै बिल्कुल फरक रहनसहन र पारिवारीक बाताबरणमा हुर्कियो अन्य समुह। जो खानपान र जातबिशेष कर्ममा तल्लिन भयो र तिनका सन्तान तिनै कर्म र दैनिकीमा रल्लिए। बाहुनको छोरो गायत्रीमन्त्र गाउँदै धुलिमाटीमा नाम लेख्न सिक्दा जनजाती र समाजले अछुत व्यबहार गरेको जातका बच्चाहरु शिक्षाबाट बिमुख भए। बाउ/बाजेदेखी क्रमश नातीसम्म अनपढ भए। शिक्षा त हरेक थिचोमिचो र अन्यायको हतियार हो। ब्यापारमा पनि त लगानी गरे न प्रतिफल पाउने हो। शिक्षा पनि ब्यक्तित्वको लगानी हो। लगानी गर्नेहरु दिन दुगुणा अघी बढे, गर्न नसक्नेहरु लगातार पीडित बनाईए, अछुत बनाईए र शिक्षित बर्ग प्रशासक बन्यो भने अनपढ बर्ग हरेक युद्धमा तिनका सेना बन्दै गए। आफ्नै काँधमा चढाएर फेरी तिनै बर्गलाई आफ्नो प्रशासक छानिरह्यो। 

ब्यक्ती ब्यक्ती बिच बिभेद हुनुहुन्न। चाहे ति जातको आधारमा होस् वा लिंग, स्थान र अन्य पहिचानका आधारले। समान शिक्षामा सबैको पहुँच र बिभेदलाई अपराध स्विकार गरिसकेको राज्यलाई अब शिक्षामा पहुँच नपुगे वा बिभेदको उपचार नपाए दबाद दिने हामी सबैको मुख्य काम हो। अब यो जात र त्यो जात भनेर एकअर्काको खेदो खन्नु र जरो उखल्नुको अर्थ छैन। यसले साम्प्रदायिकता र आपसी सदभावमात्रै खलल पार्छ। 

तर अफसोच सत्ता-सपनाले युद्धमा होमिएको अहिलेको कथित लोकतन्त्रको एक राजनैतिक घटकले ति युद्धमा जनजाती र समाजले अछुत व्यबहार गरेको बर्गलाई बन्दुक बोकाएबापत दिएको अप्राप्य लोभको सोधभर्ना गर्न नसकेर देश पुन: अस्थिर र अराजक राजनितीको भुमरीमा घुम्दैछ। अघिल्लो संबिधानसभा मार्फत पुरा गर्न नसकेको त्यही जातिय राज्यको अभिष्टलाई दोस्रो संबिधानसभाको चुनावमा जनताले अस्विकार मात्रै गरेनन् बरु पाँचैबर्षमा पुरानो राज्यसत्ता सहितको सनातनी अखन्ड अधिराज्य स्थापित हुनुपर्ने अपेक्षा राखे। 

एकातर्फ जनयुद्धले रोपेको जातिय काउसो पाक्यो भने अर्कोतिर पहाड केन्द्रित माओवादीको राजनिती मधेश छिर्ने क्रममा गौर आतंक मच्चियो र सबैका बिल्कुल बिपरित तर आक्रोशित मागहरु सम्बोधन गर्दै जाने क्रममा १२ बुंदे कठपुतलीको समुह आँफैंले खनेको खाल्डोमा फस्यो। भारतले संबिधानसभा देखी संघियतासम्म प्रयोग गरेको बिभिन्न शक्तीहरु उतिबेलैदेखी 'जनता जनार्दन' भन्ने नबुझेर शिथिल हुँदै गए। जनअपेक्षा बिपरित स्पष्ट जनमत नखोजी लहड र आक्रोशले गरिएको परिवर्तन लामो समय टिक्ने संकेत छैन। स्पष्ट बिषयमा स्पष्ट जनमत नगरी भलै हिन्दू अधिराज्य नराखी संघिय संबिधान जारी त होला तर त्यो जनताले धुमधाम दिपावली गरेर स्विकार गर्दैन बरु चोक चोकमा जलाउँछ। ईती।। 

पुरा पढ्नुस्

कसरी जन्मियो संघियता?

२०६३ को जनआन्दोलन पहिले र आन्दोलन कै अवधीमा पनि जनता र राजनितीको शिर्षस्थानमा रहेका कुनैपनि दलको माग संघियता थिएन। न यो भन्दा अघी कहिल्यै संघियता बारे बहस नै भो न त संघियताको अबधारणा, त्यसका फाईदा/बेफाईदा र संघियता पछी फेरिने राजनितीको रुप र त्यसमा पर्ने बाह्य कुटनैतिक प्रभाब बारे २०६३ पछी दलहरुले संबिधानसभामा बहस गर्न जरुरी देखे।

२०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै शान्तीपूर्ण राजनितीमा आएको माओवादीले खुलेआम सभा/सम्मेलन गर्न थाल्यो। त्यसमध्ये एक रौतहटको गौरमा (२०६३ चैत ७) एउटै मैदानमा दुईवटा मञ्च खडा भए - माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमको। जसले गौर हत्याकाण्ड ईतिहासमा नमेटिने गरी लेखिदियो। यो आन्दोलनमा २८ जना मारिए। केही बेपत्ता र असंख्य घाईते भए। देशब्यापी रुपमा फैलिएको जनआन्दोलनमा भन्दा धेरै नागरिक मारिएको गौर हत्याकाण्ड कुनै राजनैतिक एजेन्डा बोकेको आन्दोलन थिएन, फगत माओवादीको दशक लामो आतंकबिरुद्धको आक्रोश थियो। र यही हत्याकाण्डले रोल्पाबाट शुरु भएको माओवादी क्रान्ति र त्यसले गौरमा देखाएको दम्भले मधेश र मधेशीले सिङ्गो पहाडे समुदाय मधेश बिरोधी देख्न सुरु गर्‍यो। जसको प्रत्यक्ष असर सर्लाही हरीऔन हुँदै जनकपुरसम्म फैलियो र पहाडे समुदाय लखेट्ने आन्दोलन चर्कियो। मेरै गृहनगर हेटौंडामा असंख्य परिवार रातारात आफ्नो थातथलो छोडेर मधेशबाट बिस्थापित भई आएकाछन। पछी तिनले आफ्ना पुर्ख्यौली सम्पत्ती कौडीको भाउमा बेचेर मधेश छोड्न वाध्य भए। तिनका पिडा र त्यो समयको मधेशको उग्ररुप नजिकबाट हेरियो। 

यसरी मधेश आन्दोलनले सौम्य समाजमा साम्प्रदायिकताको बिउ रोपिदियो। यसलाई झनै मलजल गरिदियो माओवादी र तत्कालिन सरकारले। माओवादीले आफ्ना कर्तुत ढाक्न र मधेशमा आफ्नो राजनिती बिस्तार गर्न स्वायत्त प्रदेशको माग स्विकार गर्‍यो भने तत्कालिन सरकारले यि आन्दोलनमा जनधनको सुरक्षा गर्न नसक्दा निरिह भई आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्‍यो। जसको फलस्वरुप संघियताको माग बढ्यो। जात र समुदाय निहित भोटको अपेक्षा राखेर क्षेत्रिय राजनिती सुनौलो देख्ने केही मुठ्ठीभरका ब्यक्तीहरुलाई राजनितीको शिर्षस्थानमा ल्याईदियो। जनमत गुमाएका र राष्ट्रिय राजनितीमा आफ्नो स्थान बनाउन नसकेकाहरुलाई राजनैतिक पेशा जोगाउने अवसर बन्यो संघियता।

जनयुद्धमा माओवादीका बन्दुक बोकेका बाहेक सबै नेपाली माओवादी प्रती आक्रोशित थिए। पहाडमा केन्द्रित माओवादी राजनिती मधेशमा बिस्तार गर्ने प्रपञ्चले स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग जन्मियो। युद्धमा जनजाती र दलितलाई बन्दुक बोकाउन दिएको छुट्टै राज्यको लोभ र मधेशमा खेलेको आफुनिहित राजनितीले माओवादीलाई जातिय राज्य तर्फ आकर्षित गर्‍यो। जातिय भोटको लोभमा राजनिती स्थापित गर्न पल्किएको जत्थाले लिम्बुवान खम्बुवान ताम्सालिङ नेवा: मगरात तमुवान थरुहट राज्यको लड्डु देखाउँदै देशमा साम्प्रदायिक बिचलन रोपिदियो। यसरी देशको भु-राजनैतिक अवस्था, प्रादेशिक राज्यले बढ्ने आर्थिक, राजनैतिक र कुटनैतीक बिचलन र छिमेकी मुलुकको स्वार्थ बारे बिचार बिमर्श गर्दै नगरी राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न देश खन्डित गर्ने काम प्रारम्भ भो।

देशको भौगोलिक सिमाभित्र जुनसुकै जात धर्म र पेशा गर्ने ब्यक्ती स्वफुर्त आउजाउ, बसाईसराई र ब्यबसायिक कृयाकलाप गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। यो २०४७ को संबिधान मात्रै होईन २०६३ कै अन्तरिम संबिधानले पनि स्पष्ट पारेको छ। एउटा नागरिक उसको जात धर्म वा पेशाको हिसाबले देशको जुनै कुनामा बसोस्, स्वतन्त्रताको नाममा उसलाई सो क्षेत्रमा बाहुल्यता भएको जात वा भाषाको हिसाबले संकुचित बनाउन सकिंदैन। मधेश आन्दोलनमा माओवादीले गरेको गल्ती र सरकारले पहाडे समुदायको जनधनको सुरक्षा गर्न नसक्नुको फलस्वरुप अनगिन्ती आन्दोलन थपिंदै गए। ति हरेकसँग सरकारले सम्झौता गर्दै गयो र सबैका पुरा गर्नै नसकिने मागहरु स्विकार्दै गयो। जसले अनगिन्ती अधिकारबादी समुह र जातीबादी राजनिती फस्टायो। जसलाई आर्थिक सहयोग पुर्‍याउदै गयो देशमा अस्थिरता चाहिरहने र आ-आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने आकांक्षाले नेपाल पसेका बिभिन्न नियोगहरुबाट सञ्चालित आईएनजिओहरु र दुताबासहरुले। दुताबास भन्दा कमजोर सरकार र तिनका राजदुत भन्दा कमजोर शासक भएको देशमा यि सबै राजनिती जनताको चाहना बमोजिम भनेर बुझ्नु जनताको अपमान हुनेछ।

यि सबैका पछाडी २००७ साल मै संबिधानसभा बोकाएर पठाउने भारत सरकारको परराष्ट्रनिती र त्यसलाई मलजल गर्दै २०६३ सम्म हुर्किएको बिभिन्न भारतपरस्त दल र तिनका राजनितीको ठुलो हात छ। देश टुक्र्याउनु छ भने संबिधानसभाको बाकस खोल्नुपर्छ भन्ने भारतलाई ब्रिटिशले सिकाएको थियो र संबिधानसभामा संघियता माग्न लगाउनु सबैभन्दा उत्तम उपाय भन्ने तिनलाई थाहा छ। यस्ता नियोजित षड्यन्त्र काङ्रेसले नै पुरा गर्थ्यो तर बिपीले यो सुईको पाए र राजासँग घाँटी जोडीएको भन्दै फिर्ता भए। काङ्रेसबाट आफ्नो अभिष्ट पुरा नहुने देखेपछी भारतले माओवादी जन्मायो, पाल्यो र १२ बुंदेसहित नेपाल राज्यभित्र अबतरण गरायो। यि 'कठपुतली' हुन। धेरै पर पुग्नै पर्दैन, अस्ती भर्खर दिल्ली दर्शनभेट गर्न गएका प्रचन्डको द्विपक्षिय भेटमा एकातिर भारतिय कुटनितीका दिग्गजको लस्कर र अर्कोतर्फ सिता दाहालको छेउमा भिजेको मुसोजस्तो प्रचण्डको फोटो हेरेरपनि नेपालको अस्तित्व र स्वाभिमानको अंकलन गर्न सकिन्छ। सोही भेट पस्चात सिमांकन सहितको संबिधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता किन भन्नेपनि बुझिन्छ। तर बिडम्बना हाम्रा शिर्षदल जो सोही १२ बुंदेको बोर्डमा बारम्बार गोटी बन्ने बाहेक नेपाली जनताको अपेक्षा र देशको खस्किंदो स्वाभिमानबारे सोच्नै चाहदैन र दमन र सिण्डिकेट जारी राख्छ। ईती। 

पुरा पढ्नुस्

संघियता र नेपालको राजनिती।

देश नयाँ संबिधानको संघारमा छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कै खातिर भएपनि एक थान संबिधान हामी नेपालीले पाउने भएका छौं। तर संबिधानका मस्यौदामा आएका केही मुलभुत ब्यबस्था जनहित र राष्ट्रहितमा छैनन्। संबिधान जारी त होला तर त्यसले दिर्घकालिन शान्ती, सुब्यबस्था र समुन्नतीको साटो अस्थिरता र बिखन्डनको बिजारोपण गर्ने छ। २०४७ साल कै जस्तो छिटपुट बाहेक अधिकांश जनताले संबिधान जारी भएको दिन दिपावली गर्ने जोश राख्दैनन् बरु आक्रोशले भरिपूर्ण जनताहरु संबिधानका असन्तुष्टीबारे मोर्चाबन्दी हुन वाध्य हुन्छन। यसको कारण हो २०६३ पछी जनताले स्पष्ट मत नदिएका ब्यबस्था परिवर्तन, बिभिन्न आन्दोलनरत पक्षलाई दिईएको आश्वासन र ति पक्षसँग गरिएको सम्झौताहरु र ति हरेक असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग संबिधानसभामा छलफल र मतदान गर्नुको साटो सिण्डिकेट लगाएर कोठेसहमतीले जारी हुन लागेको यो संबिधान। 

हरेक सभासद चाहे ति प्रत्यक्ष हुन वा समानुपातिक, जनताका प्रतिनिधिले राखेका हरेक माग संबिधानसभाले सम्बोधन गर्नैपर्थ्यो। छलफलबाट निचोड ननिस्किए गोप्य-मतदान गरिनुपर्थ्यो र हरेक असन्तुष्ट पक्षका मागहरु बिधी र प्रकृया मार्फत निराकरण गर्दै लैजानुपर्थ्यो। तर बिडम्बना ठुलादलहरुको अहम् र बलमिच्याईले बिरोधका आवाज झनै बुलन्द हुँदै गए। यि तमाम बिरोधका स्वरहरु मध्ये अत्यन्तै जायज तर ठुलाशक्तीले दबाएको स्वर हो कमल थापा र चित्रबहादुर केशी लगायतले उठाएका 'संघियताको बिरोध'। र अन्तत चारदलिय संयन्त्रले अब बन्ने संबिधानमा नेपाललाई संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्ने लगभग पक्का भएको छ। 

राजनैतिक बिकासक्रममा नेपाल अधोगती र परनिर्भर हुनुपरेको २००७ साल देखी नै हो। जब राणाहरु भारत छोडेर ब्रिटिशसँग नजिकिए, भारत राणाबिरोधी भयो। राणाहरुको निरंकुशताबाट जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा उभिए भने भारतले दरबार मै कैद राजाको उद्धार गरेर राजा र जनता दुबैको मन जित्यो। जसको बदलामा भारतले सुगौली सन्धी (१८१५) नबिकरण (नेपाल-भारत मैत्री सन्धी - १९५०) गरायो र आजको नेपालको भौगोलिक, ब्यापारिक र राजनैतिक अवस्थाको सिमाना कोरिदियो। 

महेन्द्रले भारतिय महत्वकांक्षा बुझेका थिए। उनलाई नेपालको तराई भु-भाग खोसिने चिन्ता थियो र बारम्बार यसको सुचना पाएका थिए। यो अष्पष्ट सत्य पुर्बीपाकिस्तानलाई भारतले नयाँ देश (बंगलादेश) बनाउन खेलेको भूमिका र सोही फेरोमा ईन्दिरा गान्धीले नेपाल समक्ष राखेको प्रस्ताबबारे जानिफकार केही ब्यक्तीले बेलाबखत खोल्ने गरेका छन। महेन्द्र ईन्दिरानितीको खिलाफमा थिए। भारतबाटै उदायको नेपाली काङ्रेस भारतबिरुद्ध लड्न सक्दैन भन्ने महेन्द्रले बुझेका थिए र उनी पञ्चायती ब्यबस्थातर्फ आकर्षित भए। तथापी पञ्चायती ब्यबस्था देश र जनताको बिरुद्ध थिएन। राजा र जनताका बिच बडाहाकिम भएका केही मुठ्ठीभरका मानिसले राजालाई सधैंं गलत देखाईरहे र आफ्नो राजनैतिक बाटो फराकिलो पार्दै गए। महेन्द्र देखी मरिचमान सिंह सम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजसंस्था र सिंहदरबार दुबै भारतिय बिस्तारबादको बिरोधमा थियो। तर दुर्भाग्य भारतबाटै नयाँ शक्तीको उदय भयो जसले नेपालको राजनितीमा २०४७ जन्माईदियो। मरिचमानले सामना गर्नुपरेको नाकाबन्दीले पञ्चायत बिरुद्ध भारतिय सहयोगमै आन्दोलन गरिरहेका काङ्रेस र बामपन्थीहरुलाई जनता उचाल्ने बाटो खोलिदियो र देशमा नयाँ संबिधान आयो जसले राजालाई संबिधानभित्र समेट्यो र नेपाल पुन: उदारअर्थतन्त्रको नाममा भारत निर्भर ब्यापार र असंख्य प्राकृतिक स्रोतहरु गुमाउन वाध्य भो।  तर भारतले लगाएको नाकाबन्दी गलत थियो, भारतिय निती नेपाललाई सके भुटान वा सिक्किम नसके बङ्लादेश झैं बनाउने कुरा बिपी पछी नेपालका कुनै प्रजातान्त्रिक नेताले बुझेन र कहिल्यै बुझ्न चाहेन। बरु राष्ट्रबादी नेता मरिचमान जसले सिंगापुर देखी तेल ल्याएर, चिन देखी नुन ल्याएर जनताका दैनिकी र न्युनतम आवश्यकता पुरा गर्ने दृठता देखाए ति राज्यबाट सधैं तिरस्कृत भए र एक निर्भिक पुर्वप्रधानमन्त्री यिनै कथित लोकतन्त्रबादीका अघी राष्ट्रिय सम्मान नपाएरै आर्यघाटमा जले।

बिपीले भारत छोडेर आफ्नै देश फर्किए लगत्तै राजासँग गर्दन जोडीएको कुरा गर्नुमा यिनै रहस्यहरु थिए। उनी सँगैका समकालिन अन्य काङ्रेसीले यो नबुझेका होईनन् तर गिरिजाको महत्वकांक्षाले पार्टीभित्रै निष्कृय रहे, राजनिती छोडे र पालैपालो अस्ताए। यिनै यावत घटनाक्रमले देशमा नयाँ राजनिती जन्मायो २०५२ मा, जसको सशस्त्रयुद्धले देश झनझन जिर्ण र आर्थिकरुपमा कमजोर भयो र बाह्यराष्ट्रको खेलमैदान बन्यो। माओवादी हिंशाले एकातिर देशको राजनिती अस्थिर बन्यो भने अर्कोतिर युवाहरु लक्ष्यबिहिन बने। स्थानिय चुनाव रोकियो। कयौं बिदेशी गुप्ताचर संस्था बिभिन्न एनजिओ आईएनजिओ मार्फत नेपाल पसे र नेपाललाई आ-आफ्ना स्वार्थअनुरुप खेल्ने मैदान बनाए। एमाले काङ्रेस पटक पटक असफल भए र अन्तत काङ्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनताको साझा संस्था, २०४७ को आन्दोलनको उपलब्धी 'प्रतिनिधीसभा' चलाऊन सक्षम नभएको जनाउँदै राजालाई बुझाए।

२०६३ को आन्दोलन राजसंस्था बिरुद्ध थिएन। जनताको साझा संस्था जनता कै प्रतिनिधिलाई फिर्ता दिन उर्लिएको आन्दोलन एकातर्फ माओवादी त्रास र अर्कोतर्फ एमाले काङ्रेसको दशक लामो निकम्मापनको योग थियो। २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिंदा नेबिसंघ लगायत युवा संगठनहरुले राजाको कदमलाई जायज भनेका थिए र देश द्वन्दबाट बाहिर निस्कने आशा राखेका थिए। तर बिडम्बना आधुनिक राजनिती नबुझेका महेन्द्रकालिन नेताहरुको उदयले ज्ञानेन्द्र-कदम अभिशाप बन्यो र काङ्रेस एमालेलाई आफ्नो निकम्मापन लुकाउने र फेरी सत्तामा जाने बाटो खोलिदियो। माओवादीले संबिधानसभा माग्दा टाउकाको मोल तोक्नेहरु नै पुन: दुधले नुहाएर, सुनपानी झर्किएर सोही संबिधानसभाको नेतृत्वकर्ता भए र आज शिर्षदल र सत्ताका पहरेदार। आन्दोलनको माग र आन्दोलन पछीका परिवर्तनमा १८० डिग्रीले फरक आयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछी संबिधानसभाको चुनाव नहुँदै देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियतामा जाने पक्का गरियो टिकेसंसद बाटै। घोषणापत्र भित्र लुकाईएका यि परिवर्तनका एजेन्डा जनताले हेर्ने बुझ्ने र सोही अनुरुप मत दिने सक्षमता थिएन र झन्डा र चुनाव चिन्ह साम दाम दण्ड भेद लगाएर बेचियो। स्पष्ट मुद्धामा जनतालाई गणतन्त्र वा राजतन्त्र? हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता? अखण्ड नेपाल वा संघिय राज्य? कहिल्यै सोधिएन। २४० बर्ष लामो राजनैतिक ब्यबस्था बिना जनमत निष्कृय बनाईयो र राजा संन्यासीको रुपमा बनबास गए। तर जनताको राजसंस्था प्रेम, राजसंस्थाले जोगाएको स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता, हिन्दूराज्यको रुपमा नेपालले संरक्षण र प्रबर्धन गरेको प्राचिन मुल्य मान्यता र संघिय राज्यले ल्याउने बिचलन, बिखन्डन र २०० बर्षदेखी भारतले चाहेको स्वार्थ बारे राजनैतिक नेतृत्व मौन रह्यो। बरु नारायणहिटीको साटो दाम चढाउन दिल्ली दरबार जाने लहर बढ्यो। 

१८१५ डिसेम्बरमा भएको सम्झौतामा हालको तराईका धेरै भु-भाग गुमेको थियो तर त्यसलाई तत्कालिन राजाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछी पुन: थपिएको थियो। हालको संघिय संरचनामा ति भुभागले स्वायत्ता खोज्नु र संघियताका लागि लाजिम्पाट देखी दिल्ली दरबारसम्म नेपालका नेताहरुको रिलेदौड चल्नु आसंका मात्रै होईन, नियोजित षड्यन्त्र हो। भारतबिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्नेहरु अहिले शिर निहुर्‍याउँदै दर्शनभेटमा पुग्नु र भिजेको मुसो झैं फर्किनुले हाम्रो पराधिन राजनिती, सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रता संकटमा छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

त्यसैले नेपालका बहुसंख्यक जनता संघियताको खिलाफमा छन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न स्थानिय निकाय र स्थानिय जनप्रतिनिधी चाहिएको थियो। पासपोर्ट बनाउन काठमान्डौ र नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिलेको माओवादीले निर्माण गरेको हो। जसले जनतालाई संघियता स्विकार्न वाध्य पार्छ भन्ने मानसिकताले स्थानिय चुनाव गर्नै दिएन। अन्यथा स्थानिय स्वायत्त शासन अन्तर्गत स्थानिय निकायलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाईदिने हो भने अहिलेसम्म हरेक नागरिकले न्युनतम सरकारी कामकारबाही आ-आफ्नै गाबिसबाट लिन सक्थे, जसले संघियता चाहने आन्तरिक र बाह्य शक्ती कमजोर बनाईदिन्थ्यो। यसरी देश र जनतालाई नियोजित षड्यन्त्रको शिकार बनाएर सत्ताको किनबेचमा पल्किएकाहरु अहिले प्रजातन्त्रबादी, लोकतन्त्रबादी कहलाएका छन। प्राकृतिक स्रोतहरुको भेटी चढाउनेहरु यहाँ उदार अर्थतन्त्रबादी बनेका छन। जनता मारेर जनता माथि शासन गर्न रुचाउनेहरु परिवर्तनकारी बनेकाछन र राष्ट्रिय धरोहर मास्नेहरु क्रान्तिकारी। देश र जनताका स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बिदेशी गुप्तचरको संरक्षणमा हुर्किएका समुहले सोही राष्ट्रलाई साक्षी राखेर १२ बुंदे सम्झौता गरेपछी झनै ओरालो लाग्यो। जसको हस्तक्षेप बिरुद्ध बन्दुक उठायौ उसैको काँधमा चढेर देशमा कस्तो अग्रगामी राजनिती र परिवर्तन खोजेको? अरुलाई मण्डले र मुर्ती बेचेको आरोप लगाउँदैमा यिनले जनताको घाँटी रेटेको सत्य लुक्छ र? महेन्द्रकालिन बिकासको बिरोध गर्नेहरुले पञ्चायतकालमा बनेका कलकारखाना कहाँँ गए? कसले खायो? देखाउन सक्छन? महेन्द्रकालिन राजनैतीक बिभाजनले कायम राखेको चौतर्फी राष्ट्रिय एकता अहिलेको संघियताले कायम राख्न सक्छ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नका जवाफ छैन अहिलेको राजनैतिक शिर्षनेतासँग। बिचरा तिनका स्कुलिङमा हुर्किएका कार्यकर्तासँग त यि र यस्ता घटना केलाउने सक्षमता र समय पनि छैन। ति त केवल जागिर, कर्पोरेट ठगी, स्कुल देखी अस्पातल भर्ना सम्मका छुट र अवसरबादको झन्डाले बिबेकको बिर्को बन्द गरेर जयजयकार गरिरहेछन।
ईति।

पुरा पढ्नुस्